२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
देशलाई तुइनमुक्त गर्ने नीति लिएर सरकारले धमाधम झोलुंगे पुल बनाए पनि देशका कतिपय स्थानमा अझै तुइन सञ्चालनमै रहेको पाइएको छ ।
केही स्थानमा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ भने अधिकांश स्थानमा सरकारले झोलुंगे पुल हालिदिए पनि पुलसम्म जानुको साटो स्थानीयले घरपायक पर्ने गरी फेरि तुइन राख्ने गरेको पाइएको हो ।
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएर पदभार ग्रहणलगत्तै देशभरबाट तुइन विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
२०७२ असोज २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरबाट तुइन विस्थापन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पनि उक्त निर्णय पारित भएको थियो ।
निर्णय भएको एकदशक बित्न लाग्दा अझै पनि देशका कतिपय जिल्लामा तुइन सञ्चालनमै रहेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका उपप्रमुख अमर सिंह ठगुन्नाका अनुसार जिल्लाको व्याँस गाउँपालिकामा मात्रै ८ वटा तुइन सञ्चालनमा छन् ।
‘जिल्लाभरको यकिन तथ्यांक त मसँग छैन । तर, व्याँस गाउँपालिकामै भारतसँगको बोर्डर जोड्ने गरी कम्तीमा पनि ८ वटा तुइन सञ्चालनमा छन्,’ ठगुन्नाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि केही तुइनहरू सञ्चालनमा छन्, तर त्यसको एकिन तथ्यांक भने छैन ।’
व्याँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवर पनि कतिपय स्थानमा पालिकाले अनुगमन गरेर तुइन हटाए पनि पछि स्थानीयले आफैं जडान गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले धेरै ठाउँबाट तुइन हटाएर ल्याउँछौं । तर, पछि कतिबेला लगाइहाल्छन् भन्ने कुरा पत्तो नै पाइँदैन,’ कुँवरले लोकान्तरसँग भने, ‘वडा नम्बर २ को दुम्लिङ भन्ने ठाउँमा बस्तीका मानिसले नै आवतजावत गर्नका लागि तुइन लगाएका छन् ।’
त्यसबाहेक वडा नम्बर १ र ५ मा पनि कतिपय ठाउँमा तुइन सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
‘वडा नम्बर २ को दुम्लिङबाहेक अन्य वडामा बस्तीका बासिन्दाहरूले खासै प्रयोग गर्दैनन्,’ उनले थपे, ‘भारतमा काम गर्न जाने कालीगढहरूले तुइन हालेर चढ्ने गरेको पाइएको छ ।’
त्यस क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा झोलुंगे पुल भएपनि पुल चढ्न टाढा जानुपर्ने भन्दै कामदारदेखि कालीगढहरूले तुइन जडान गरेर प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीका अनुसार जिल्लामा कम्तीमा पनि १२/१३ वटा तुइन छन् । जिल्लाको आठबीस नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिकामा तुइन सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
अछाम र दैलेख जिल्ला जोड्ने कर्णाली नदीमाथि स्थानीयले आफ्नै खर्च र पहलमा तुइन हालेर प्रयोग गरिहेको उनले बताए ।
‘तुइन विस्थापन गर्नका लागि हामीले कतिपय ठाऊँमा झोलुंगे पुल निर्माण पनि गरेका छौं । कतिपय स्थानमा निर्माणका लागि विभिन्न निकायबाट योजना पनि मागेका छौं,’ शाहीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, झोलुंगे पुल बने पनि आवतजावत गर्न टाढा पर्ने, समय बढी लाग्ने भनेर निजीरूपमा नै स्थानीयले तुइन लगाउने गरेका छन् ।’
जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारीले जिल्लाको गंगाजमुना गाउँपालिकामा एउटा तुइन अहिले पनि प्रयोगमा रहेको बताए । ‘गंगाजमुना गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ जोड्ने खोलामा तुइन अहिले पनि प्रयोगमा छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हुन त त्यहाँ झोलुंगे पुल पनि छ, तर अलि माथि छ । त्यसकारण त्यहाँका स्थानीयले तुइन प्रयोग गरिरहेका हुन् ।’
त्यसबाहेक जिल्लाका अन्य पालिकामा तुइन नरहेपनि रुवी भ्याली गाउँपालिकामा अझै पनि प्रयोगमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अन्य पालिकामा तुइन सञ्चालनमा छैनन् । तर, रुवीभ्याली गाउँपालिकामा प्रयोगमा हुन पनि सक्छ । त्यसबारे मलाई एकिन जानकारी छैन,’ जिसस प्रमुख अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
तर, रुवी भ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसिंह तामाङले भने पालिकामा एउटा पनि तुइन प्रयोगमा नरहेको बताए ।
‘पहिले धेरै ठाउँमा तुइन थियो । तर, अहिले सबै ठाउँमा झोलुंगे पुलले त्यसलाई विस्थापन गरिसकेको छ,’ तामाङले लोकान्तरसँग भने ।
त्यसैगरी, रुकुम पूर्वका जिसस प्रमुख मेघबहादुर श्रेष्ठले पनि एक ठाउँमा तुइन बाँकी रहेको बताए ।
'जिल्लाका धेरै ठाउँको तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापन गरे पनि एक ठाउँमा अझै पनि तुइन छँदैछ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले एउटा पुरानो तुइन आम्लाचौर भन्ने स्थानमा देखेको थिएँ । तर, त्यहाँ झोलुंगे पुल पनि भएकाले त्यो तुइन अहिले त्यति प्रयोगमा आएको छैन ।’
त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानका अनुसार जिल्लामा ३ वटा तुइन अझै पनि कायमै छन् ।
‘जिल्लाका प्राय तुइन विस्थापन भइसके पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा एउटा र अन्य स्थानमा २ वटा गरी जम्मा ३ वटा तुइन यथावत नै छन्,’ घलानले लोकान्तरसँग भने, ‘ती तुइनको विकल्पमा झोलुंगे पुल र मोटरेबल पुल बने पनि हामीले विस्थापन नगर्दा ती तुइनमा बालबालिकाहरू खेल्न गइरहेका छन् ।’
ती तुइन आवतजावतका लागि प्रयोग नभएपनि केटाकेटीहरू खेल्न त्यहाँ पुगिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले जति लखेटेपनि केटाकेटीहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । अब त्यसलाई विस्थापन नै गर्नुपर्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
ओलीको निर्णयपछि १४० तुइन विस्थापन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालमा गरेको निर्णयपछि अहिलेसम्म १४० वटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माण भएको पाइएको छ ।
साविकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय र हाल शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले त्यतिबेला अनुसन्धान गर्दा कुल १४३ स्थानमा तुइन सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले ती सबै स्थानको तुइन पहिचान गरेर विस्थापनका लागि झोलुंगे पुल निर्माण गर्न विभिन्न सालमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण सम्पन्न भएपनि तीन ठाउँमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता समेत रहेका शम्भु कार्कीका अनुसार सुर्खेत र दार्चुलामा पहिचान गरिएका दुईवटा तुइन विस्थापन गर्नका लागि ठेक्का लागेपनि झोलुंगे पुल नबनेको बताए ।
‘कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा कर्णाली नदीको बुडाघाटमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न २०७३ माघ २३ गते नै ४९ लाख ६३ हजार ७१७ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यहाँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जले झोलुंगे पुल निर्माण गर्न रोकेको छ ।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नभएको हुनाले निकुञ्जले रोकेको उनले बताए । विभागले ईआईए बनाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको भएपनि स्वीकृत नभएकाले अहिलेसम्म त्यहाँ झोलुंगे पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको उनले खुलाए ।
त्यहाँ झोलुंगे पुल नबनेको कारण साविकको सुँगुरखाल गाविस- ९ र तरंगा-१ का स्थानीयहरू आवतजावत गर्न तुइन प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
त्यसैगरी, दार्चुलाको महाकाली नदी तर्नका लागि पञ्चेश्वरमा सञ्चालनमा रहेको तुइन अझै पनि विस्थापन गर्न सकिएको छैन ।
‘नदीको दायाँतर्फ भारत र बायाँतर्फ नेपाल भएको हुनाले झोलुंगे पुल निर्माणका लागि भारत सरकारबाट सहमति प्राप्त नहुँदा त्यहाँ पुल निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ कार्कीले थपे, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक भारत सरकारलाई अनुमतिका लागि पत्राचार गरिसकिएको भएपनि उताबाट अनुमति प्राप्त हुन सकेको छैन ।’
त्यसैगरी, सुर्खेतको कुटाघाटमा भेरी नदीमा रहेको तुइन विस्थापन गर्नका लागि २०७४ साउन २७ गते ठेक्का सम्झौता भएको झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तातोपानी-९ चाम्री र तरंगा-१ का झन्डै ३ हजार स्थानीयले त्यहाँ तुइनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
पछिलो १० वर्षमा कोशी प्रदेशको भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, संखुवासभामा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशको ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा पनि तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, बाग्लुङ, नवलपरासी, लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी, सुदुरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कञ्चनपुर र दार्चुलामा पनि तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको विभागले दाबी गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, १४० तुइन विस्थापन गरी बनाइएको झोलुंगे पुलको रकम सहितको विवरण :
सरकारले एकातर्फ तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको काम गरे पनि पूर्णरूपमा विस्थापन हुन नसकेको विभागका एक कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।
‘एकातर्फ सरकारले तुइन भएको ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिदिएको छ । तर, अर्कातर्फ मेरो घरअगाडि झोलुंगे पुल भएन भनेर निजी तुइन बनाउने गरेको पाइएको छ,’ विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँसम्म कि कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै तुइन सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई विस्थापन गर्न अवरोध गरेको कुरा पनि आएको छ ।’
विभागले विभिन्न स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण गरे पनि सबैलाई घरको सामुन्ने चाहिँदा फेरि तुइन जडान हुने गरेको उनको कथन छ ।
‘अब स्थानीय तहबाटै स्थानीय प्रहरी प्रशासन समेत परिचालन गरी तुइन प्रयोग गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘नभए देशलाई कहिल्यै पनि तुइनमुक्त गर्न सकिँदैन ।’
विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
