
२०७१ सालमा घरखर्च चलाउन समस्या परेपछि मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ की ५५ वर्षीय रामवती राजवंशीले जग्गा धितोमा राख्न पति कृष्णप्रसादसँग सल्लाह गरिन् । घर सल्लाहबमोजिम उनले आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ को ५ कट्ठा जग्गा डम्बरकुमारी दाहालका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिइन् र पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । उनकै नाममा रहेको सोही ठाउँको अर्को कित्ता नम्बर ३१० को ३ कट्ठा जग्गा लिलावती यादवका नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएर ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् ।
राजवंशीका अनुसार उनले दुवै जनालाई सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिनन् । लिलावतीले भने सन्तोषकुमार मण्डलको नाममा धितो सारेर आफ्नो रकम फिर्ता लिइन् ।
फेरि डम्बरकुमारी दाहाल र मण्डलको नाममा रहेको दुईवटै कित्ताको ८ कट्ठा जग्गा कटहरी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामकुमार कामतले आफ्नो नाममा ल्याए र डम्बरकुमारी र मण्डलको ऋण सावाँ ब्याज तिरिदिए ।
नेपाली कांग्रेस कटहरीका नगरसभापतिसमेत रहेका कामत रामवतीको जग्गा आफ्नो नाममा लिने तेस्रो व्यक्ति हुन् । उनी कांग्रेसबाटै गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । हाल गाउँपालिकामा कांग्रेसबाटै निर्वाचित देवराज चौधरी अध्यक्ष छन् भने एमालेबाट निर्वाचित सीतादेवी राजवंशी उपाध्यक्ष छिन् ।
त्यसपछि राजवंशीले आफूले दिएको रकम ब्याजसहित तिर्न खोजिन् । कामतले २०७४ सालको चुनावपछि तिर्न भाका सारे। २०७४ सालको चुनावपछि राजवंशीले सावाब्याजसहित पैसा तिर्ने र कामतले जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भयो ।

उनी निर्वाचित पनि भए । राजवंशीका अनुसार निर्वाचन जितेपछि कामतले पैसा लिन मानेनन् र जग्गा फिर्ता गर्ने सर्त पनि पालना गरेनन् । उल्टै धम्काउन थाले । चुनाव जितेपछि ‘जग्गा फिर्ता दिन्न के गर्ने हो गर्नू’ भन्दै धम्काएको पीडित रामवतीले बताइन् । ‘चुनावअघि हामीले पैसा तिर्न खोजेका थियौं । उहाँले चुनावपछि दिनु भन्नुभयो,’ राजवंशीले भनिन्, ‘भोट दिएर चुनाव जितायौं तर, त्यसपछि उहाँले कुरा फेर्नुभयो । पैसा पनि लिनुभएन र जग्गा पनि फिर्ता दिनुभएन । उल्टै हामीलाई धम्क्याउन थाल्नुभयो ।’ अहिलेसम्म पैसा तिर्छुभन्दा पनि आफूले जग्गा फिर्ता नपाएको उनको भनाइ छ ।
२०७५ सालसम्म रामवतीले नै जग्गा भोगचलन गरिरहेकी थिइन् । ७६ सालदेखि भने कामतले नै भोगचलन गर्न शुरू गरे । राजवंशी परिवार सुकुम्बासी बनेर अर्काको जग्गामा बस्दै आएको छ । त्यसपछि पीडित राजवंशीले २०८१ जेठ ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् । दुई पटकसम्म छलफल भए पनि उनले न्याय नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेका उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो विषयमा पटक–पटक छलफलको प्रयास भए पनि उनले न्याय पाएकी छैनन् ।
२०८२ सालको वैशाखमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा कामतले आफूले रामवतीबाट जग्गा नै नलिएको जिकिर गरेका थिए । कामतले डम्बरकुमारी दाहाल र सन्तोष मण्डलबाट धितो सकारेर जग्गा लिएको देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू बताउँछन् । दोस्रोपटक पनि छलफलमा बोलाएपछि भने कांग्रेसका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई नै धम्की दिन थाले । गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीको भएको भन्दै सरुवा गरिदिने धम्की नेताहरूले दिने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।
कांग्रेस मोरङका जिल्ला नेताहरूले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई यसबारे थप प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
पीडित राजवंशीका छोरा इन्द्रकुमार राजवंशीले यसअघि जिल्ला अदालत मोरङमा लिखत बदरको माग गर्दै दिएको मुद्दा हारेका थिए । यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेन विषयमा छलफल अगाडि नबढाउन भन्दै उच्च अदालतमा पनि अर्को निवेदन परेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल नगराउन कांग्रेस नेताहरूले प्रशासन कार्यालयलाई दबाब दिने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ८ लाख रुपैयाँमा लिएको जग्गा २८ लाखमा किनेको कामतले बताएका छन् । उनले २८ लाखमै जग्गा किनेका हुन् भने अगाडिका दुई जना डम्बरकुमारी दाहाल र सन्तोष मण्डललाई छानबिन गर्नुपर्छ । तर, उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने कुरामा कांग्रेस नेताहरू सहमत छैनन् ।
पीडित रामवती राजवंशी भने आफूले धितो राखेर ऋण लिएको बताउँछिन् । ‘मैले धितो लगाएको हो । ८ कट्ठा जग्गा राखेर ८ लाख लिएको हो । त्यसबेला जग्गाको मूल्याङ्कन ८० लाखजति थियो । बाटोको जग्गा हो,’ राजवंशीले भनिन्, ‘अहिले त २५ लाख रुपैयाँ कट्ठाभन्दा बढी छ ।’
उनले आफ्नो जग्गाको धितो सार्दै सार्दै रामकुमार कामतसम्म पुगेको दाबी गरिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयपछि गरेको छलफलका क्रममा निवेदन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आएको उनले सुनाइन् । छलफलका क्रममा कांग्रेसका नेताहरूले आएर धम्की दिन गरेको उनले बताइन् । ‘धेरै दु:ख पायौं । जग्गा पनि दिँदैन । ८ कट्ठा जग्गा थियो । त्यो पनि गयो । अहिले अर्कैको जग्गामा बसेका छौं,’ उनले भनिन् ।
मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिकी सदस्य कृष्णकुमारी श्रेष्ठले पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही नभएको गुनासो गरिन् । छरछिमेकीले पनि जग्गा बिक्री गरेको नभई धितो राखेको सुनाएको श्रेष्ठले बताइन् । पीडितको पक्षमा आफूले बोल्दा पनि धम्की आएको उनले सुनाइन् । ‘मैले पीडितको पक्षमा बोल्दा तँ धेरै नबोल भनेर धाकधम्की दिएका थिए । उनीहरूले निवेदन ननिकाले मुद्दा हाल्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अगाडि धम्की दिए । यो निवेदन किन दर्ता गरेको भनेर प्रेसर गरे,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
यता, रामकुमार कामतले भने विचौलियाहरूले बिना कारण आफूविरुद्ध निवेदन दिएको दाबी गरे । विचौलियाहरूले अनावश्यक लान्छना लगाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘मेरो प्रतिष्ठामा धक्का पुर्याउने खालको काम भएको छ । यो ठूलो कुरा होइन । जग्गा मैले ऊसँग लिएको पनि होइन । दोस्रो व्यक्तिबाट लिएको हो,’ उनले भने, ‘मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सबै कुरा भनेको छु । त्यो जग्गा उसले जसलाई बेच्यो । उसैलाई सोध्दा पनि मैले किनेको हो भन्यो । त्यसपछि सकियो नि,’ कामतले भने ।
कांग्रेस मोरङका कार्यबाहक सभापति भक्ति माझीले आफ्ना नेताको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भएको कारण आफूले अब्जेक्सन राखेको बताए । ‘एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई त्यसरी बोलाउन पाइन्छ र ? निवेदन दर्ता गर्ने बोलाउने हुन्छ ? उहाँ मेरो पार्टीको कटहरी गाउँपालिका सभापति हो । पूर्वअध्यक्ष हो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर खाँचो परेर ऋण लिने र सापटी लिने गरेको होला । अनि अहिले त्यसो भन्न पाइन्छ ?’
माझीले निवेदनको छलफलका क्रममा आफू पनि प्रशासन कार्यालय गएको स्वीकार गरे । ‘छलफलमा म पनि गएको हो । उजुरी हाल्ने महिला नै झुटा हो । अदालतले झुटा मुद्दा हाल्नेलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ । उबेला जग्गा बेच्ने, अहिले मिटरब्याजीले ठगे भनेर हुन्छ ?’ माझीले भने ।
स्रोतका अनुसार कामतविरुद्ध पालिकाको न्यायिक समितिमा मिटरब्याजसम्बन्धी दर्जन बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, पालिकाले नै कामतलाई संरक्षण गरेको पीडितको आरोप छ ।