कम्युनिस्टहरू संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् । संसदमा प्रतिपक्षको सुविधा खाइरहेको माओवादीले पनि कुनै बेला त्यसै भन्थ्यो, अहिले त्यो भन्ने ठाउँमा मोहन वैद्य छन् ।

कम्युनिस्टहरूले लगाउने यो अतिवादी आरोपसँग मिल्दोजुल्दो घटना नेपालको संसदमा भयो, असार १५ गते आइतबार । संसदीय समितिमा लामो रस्साकस्सी भएको ‘संघीय निजामती विधेयक’ समितिमा पारित हुँदा एउटा विषय थियो, पारित हुँदा अर्कै भएर आयो ।

कम्युनिस्टहरूले आरोप लगाएजस्तै भयो, टाउको मात्र खसीको देखाइयो । यो विषयलाई लिएर अहिले राजनीति तरंगित बनेको छ । राजनीतिक दलको बैठकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यही विषयले तताएको छ ।

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ भने उपदफामा यसलाई निष्प्रभावी बनाइयो ।

‘कूलिङ अफ पिरियड’ आवश्यक हो वा होइन, यो बेग्लै बहसको विषय हो । कानूनी तगारोले काबिल प्रशासकहरू संवैधानिक निकायमा जानबाट वञ्चित हुन्छन्, अर्को कोणबाट पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । सूर्यनाथ उपाध्याय, लीलामणि पौड्यालजस्ता काबिल प्रशासकले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेर ती संस्थाको शाख जोखाएका थिए । कूलिङ अफ पिरियडबारे अर्को लामो बहस गर्न सकिन्छ ।

अहिले उठेको सवालचाहिँ– समितिमा सर्वसम्मत पारित भएको विषय फूल हाउसबाट पारित भएर आउँदा किन फरक स्वरूपमा आयो भन्ने हो । सार्वभौम संसदले पारित गरेको विधेयकको स्पिरिट फेरिएको विषयलाई लिएर अहिले राजनीति तातेको छ ।

समितिबाट सर्वसम्मत भएर फूल हाउसमा गएको विधेयक पारित गर्दा अर्कै स्वरूपमा आयो । कानून र विधि निर्माणका क्रममा आइतबार भएको घटना असामान्य हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सच्याएर मात्र राष्ट्रिय सभामा पठाउन सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेका छन् ।

कूलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्चिँदैमा यो प्रकरण सेलाउने संकेत देखिएको छैन । स्वयं सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदले राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने एउटा कुरा– विधेयक पारित प्रक्रियामा सांसदको सक्रियता या भूमिका पनि अदूरदर्शी छ । कतिपय सांसदले के विधेयक पारित हुँदैछ भन्ने समेत भेउ पाएका हुँदैनन्, विधेयकमा छलफल या संशोधनको कुरा त परको विषय भयो ।

सचेतकहरूले ह्वीप जारी गरेपछि उनीहरू ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भनेर भन्न ल्याइएका रबर स्ट्याम्प जस्तो भूमिकामा रहन्छन् । ‘हुन्छ’ भनेर के पारित गरें भन्ने हेक्का समेत नभएका सांसद हाम्रा जनप्रतिनिधि छन् ।

संविधान संशोधनजस्ता केही विशेष प्रस्तावहरू निर्णयार्थ पेश गर्दा मात्र मतविभाजन गर्ने अर्थात् हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने हाम्रो संसदीय अभ्यास छ । अरू विधेयक सभामा उपस्थितिको बहुमतले ‘ध्वनि मत’बाट पारित गर्ने गरिएको छ ।

सांसदहरूलाई गुमराहमा पारिएको घटना

कानून निर्माण गर्ने सांसद नै कसरी गुमराहमा पारिन्छन् भन्ने उदाहरण हो– निजामती विधेयकमा भएको छेडखानी । गुमराहमा पारिएका सांसदले समितिबाट पारित भएको विषय विधेयकमा समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए, पारित हुँदा ताली बजाएका थिए ।

विधेयकमा ‘कूलिङ अफ पिरियड’ समेटिन सफल भएकोमा गद्गद देखिएका चित्रबहादुर केसीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर भनेका थिए– त्यो विषय नसमेट्ने भए मलाई समितिको सदस्यबाट हटाइदिनू भनेर सभापतिलाई भनेको थिएँ, जे होस् समेटियो ।

हाम्रो संसदीय अभ्यासमा समितिले पारित गरेको विधेयकसहितको प्रतिवेदन समिति सभापति र सचिवले हस्ताक्षर गरेर हाउसमा पेश गर्छन् । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रामहरि खतिवडा छन् भने सचिव सुरजकुमार दुरा । मुख्यत: प्रतिवेदनको ड्राफ्ट समिति सचिवले गर्छन् ।

संसद् सेवामा खारिएका दुरा हालैमात्र संसद्को सचिवमा बढुवा भएका प्रशासक हुन् । संसदभित्र पनि राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समिति कर्मचारीको पनि आकर्षणको केन्द्र हुन्छ । 

कूलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएकोबारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत छानबिनको माग गरेका छन्, थापा सोही समितिका सदस्य हुन् । छानबिनको राडारमा सभापति खतिवडा र सचिव दुरा परेका छन् । यद्यपि, यो विधेयक सच्याउने कामको जिम्मेवारी कसैले लिएका छैनन् ।

समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका या राजीनामा गरेका कर्मचारीले संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन २ वर्षको कूलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेलगत्तै नेपाल सरकारका सचिवहरूले चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र एमालेले यो व्यवस्था हटाउन समिति सभापति खतिवडासँग आग्रह गरेका थिए ।

कूलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विवादका कारण यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा चढेर पनि स्थगित भएको थियो ।

आइतबार संसदबाट पारित विधेयकमा थपिएको एउटा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द भारी हुँदैछ, यही विषयलाई लिएर छानबिनको माग जोडतोडले उठेको छ ।

विधेयकमा चलखेलको आरोप लागेका खतिवडाले दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्, मंगलबार सभामुखसँगको भेटमा । एमालेले अघोषित रूपमा राजीनामा माग गरेपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा खतिवडाले भने– ‘कसको गल्तीबाट यस्तो हुन गयो, कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौं । यो घटना संसदमाथिको ठूलो प्रहार हो, छानबिन गर्नुपर्छ । म आफैंमाथि पनि छानबिन होस् । मेरो दोष देखियो भने कारबाहीको दायरामा आउन तयार छु ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयको छानबिन हुनुपर्ने र आफ्नो पार्टीले संसद्मा कुरा उठाउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठक असार २३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

विधेयक पारित गर्नुअघि हाउसमा भएको छलफलमा भाग लिएका कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले सांसदहरू समेत छलछाममा परेको गुनासो गरेका छन् ।

भण्डारीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–‘संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र कीर्ते गर्ने काम गरेपछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य अपराधको कारबाही इतिहास बन्नेगरी गर्नु पर्दछ ।’

समितिमा एउटा सहमति भएर अर्को विषय पारित भएको घटनापछि संसद् र संसदीय समितिका काम प्रभावित बनेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकै जिम्मेवार सांसदहरूले विधेयकमा भएको छेडखानीको विषय टुंगो नलाग्दासम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक रोक्न माग गरे ।

एमालेको विरोधपछि प्रहरी विधेयकमा दफावार छलफलका लागि बोलाइएको समितिको बैठक स्थगित भयो । सत्तारुढ दलदेखि विपक्षीसम्मले संसदको सार्वभौमिकता लुटिएको भनेर छानबिनको माग गरेपछि सभामुखमाथि समेत दवाव बढेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भविष्यमा अरू विधेयकमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने खतराको आशंका रहेको बताए । ‘प्रहरी विधेयकमा पनि छलफल गर्दा भन्ने एकथोक लेख्ने अर्कोथोक हुने भयो भने छलफल गर्नुको के अर्थ ?’ पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् ।  

पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेलले विधेयकमा भएको छेडखानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमै देशको साख गिराउने र सबैले टाउको निहुर्‍याउने गैरजिम्मेवार काम भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयकमा गरिएको छेडखानीलाई सुनियोजित अपराध भन्दै लेखेका छन्– ‘हद भयो, सीमा पार गर्‍यो । लोकतन्त्र र  जनप्रतिनिधि संस्था संसदको यो भन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरू के हुन्छ ?’

पढ्नुहोस्, संसदसम्बन्धी अन्य स्टोरी :

चर्चाको भोकमा बहकिएका सांसद, निष्प्रभावी बन्दै संसद्

माथिल्लो सदनको गरिमा घटाउने भागबन्डा र समावेशिताको हुर्मत

संसद्को सार्वभौमिकतामाथि घात : स्थापित गरिँदै सूचनामार्फत् बैठक स्थगन गर्ने गलत परम्परा

बैठक स्थगन गर्न पनि सभामुखको शर्त, कता जाँदैछ हाम्रो संसद् ?

नयाँ संसदलाई पुरानै रोग, फेरि सार्वभौमिकताको हुर्मत !