२७ असार २०८३, शनिबार
सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) बाट मान्यताप्राप्त भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बीच लामो समयदेखि चर्किएको विवादले यतिबेला नेपाली खेलकुदलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ ।
अदालतको आदेशविपरीत एनओसीका तत्कालीन अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले संस्थाको विधान संशोधनसहित नयाँ निर्वाचन गराएपछि शुरू भएको विवादका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
उक्त निर्वाचनबाट श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि एनओसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि अदालतको आदेश अवज्ञा गरिएको भन्दै सरकारले उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । सरकार हालसम्म आफ्नो त्यो अडानमा कायमै देखिन्छ ।
अर्कोतिर, आफूलाई आईओसीको मान्यता रहेको भन्दै श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले पनि निरन्तर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यही विवाद झाँगिदै गएर अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा समेत असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
आईओसीको छानामुनि आयोजना हुने ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुदजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रको ओलम्पिक कमिटी (आईओसीबाट मान्यताप्राप्त) मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सरकार र एनओसीबीच नै द्वन्द्व सिर्जना भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पर्ने देखिन्छ । नेपाली खेलकुदमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले सबैभन्दा ठूलो मार खेलाडी र समग्र खेलकुदलाई नै पार्ने निश्चित छ ।
‘सरकार अहिले पनि आफ्नो अडानमा कायमै छ । हाम्रा लागि देशको कानून सर्वोपरी हुन्छ । कसैले म देशको नियम–कानून मान्दिनँ, अदालतको आदेशलाई अवाज्ञा गर्छु भन्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन,’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी भन्छन् । मन्त्री चौधरी नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अध्यक्ष पनि हुन् ।
यसरी सरकार र एनओसीबीच मौलाउँदै गएको विवादका कारण नेपाली खेलकुद फेरि २०६७ सालअघि कै स्थितिमा फर्किएको छ । त्यतिबेला पनि नेपाली खेलकुदमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त (सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट मान्यता पाएको) र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त (आईओसीबाट मान्यता पाएको) दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा थिए ।
खेल पदाधिकारीको पदलोलुपताका कारण लामो समय नेपाली खेलकुदमा दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा रहँदा त्यतिबेला पनि खेलाडीहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित बनेका थिए । त्यतिबेला ठूलो संख्यामा खेलाडी पलायनको बाटोतर्फ पनि अग्रसर भएका थिए ।
सम्भवत: नेपाली खेलकुदको इतिहासमै त्यो सबैभन्दा खराब कालखण्ड थियो । खेल पदाधिकारीहरूको पदलोलुप प्रवृत्तिले अहिले फेरि नेपाली खेलकुदलाई त्यही निराशाजनक क्षणतर्फ अग्रसर गराएको छ । फेरि पनि नेपाली खेलकुद अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।
‘यो पुरानै रोग हो । नेपाली खेलकुदमा समय–समयमा देखिने संस्थागत र नेतृत्वगत विवादको प्रत्यक्ष असर खेलाडीमाथि पर्ने गरेको छ । अहिले उत्पन्न परिस्थितिले फेरि एकपटक हाम्रा खेलाडीको भविष्य अन्योलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ,’ नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने ।
उनी सम्बन्धित निकायहरूले यथाशीघ्र विवादको समाधान गरी खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘खेलाडीहरू मर्कामा पर्दा खेलकुदको नेतृत्व गरिरहेका संस्था र पदाधिकारीको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले समयमै यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
००००
खेल पदाधिकारीबीच आरोप–प्रत्यारोप
पछिल्लो समय देखिएको विवादका कारण सन् २०२५ को अक्टोबरमा सेनेगलमा आयोजना हुने युथ ओलम्पिक र सन् २०२६ मा जापानमा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) मा नेपाली खेलाडीको सहभागिता अन्यौलमा परेको छ ।
आगामी एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाउने खेल दर्ताको विषयलाई लिएर विवाद यतिबेला सतहमा आएको छ । एसियाली खेलकुदको २०औं संस्करण सन् २०२६ को सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा जापानको आइची–नागोयामा आयोजना हुँदैछ ।
आगामी एसियाडमा नेपालले कुन–कुन खेलमा सहभागिता जनाउने भनेर असार १६ गतेभित्र आफ्नो सूची दर्ता गराइसक्नु पर्ने थियो । तर, सूची दर्ता गराउनुपर्ने अन्तिम समयसम्म पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै थिए ।
निर्धारित समयभित्रै खेलसूची दर्ता गराउनका लागि आफूहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्री र राखेपलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ नआएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीले गरेको छ । जापान एसियाड आयोजक समितिले खेलसूची दर्ताका लागि तोकेको समयसिमा सकिएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत एनओसी पदाधिकारीले यस्तो दाबी गरे ।
‘हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू र राखेपलाई खेलसूची दर्ताका लागि पत्राचार गरेको थियौं । तर, अन्तिम मिति असार १६ गतेसम्म पनि कुनै जवाफ आएन । त्यसैले खेलाडी एसियाड खेल्नबाट बञ्चित नहुन् भनेर हामी आफैँले विभिन्न खेलको सूची पठायौं । हाम्रो पहलमा ३० वटा खेलको सूची दर्ता भएको छ,’ एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन् ।
यसैगरी, सन् २०२५ को अक्टोबरमा आयोजना हुने तेस्रो युथ एसियन खेलकुदका लागि पनि आफूहरूले मन्त्रालय र राखेपलाई पत्राचार गरिरहेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । ‘युथ एसियन गेममा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र खेलाडीहरू खेल्ने हकबाट बञ्चित नहुन भनेर निरन्तर सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
अर्कोतिर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिएको एनओसीको दाबी खण्डन गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीले श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी अवैध रहेको र उक्त एनओसीले आगामी एसियाडको विषयमा एनओसीको लेटरप्याड र छापको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित अवैध ओलम्पिक कमिटीलाई रोक लगाएको अवस्थामा एनओसीको लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरी आगामी एसियाडमा सहभागिताका लागि प्रेसित पत्रमा कुनै वैधानिकता नरहेको र त्यसलाई मन्त्रालय र राखेपले समेत मान्यता दिन नसक्ने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले आगामी एसियाली खेलकुदका लागि सरकारीस्तरबाटै असार १६ गते नै नियमाअनुसार ३१ वटा खेलको सूची दर्ता गराइसकेको दाबी पनि गरेका थिए । ‘आगामी एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन चाहने ३१ वटा खेल संघको सूची दर्ता सम्बन्धित निकायमा असार १६ गते नियमानुसार भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ खेलकुदमन्त्री चौधरीले भनेका थिए ।
मन्त्री चौधरीले जापान एसियाडका लागि सरकारी स्तरबाट सिधै आयोजकलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका थिए । ‘हामीले सिधै जापानस्थित एसियाली खेलकुदको आयोजकलाई खेलको सूची पठाएका छौं । खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई लिएर हामी संवेदनशील छौं,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले थपे ।
उनले सरकार ओलम्पिक कमिटीको विरुद्धमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘सरकार ओलम्पिक कमिटीको विरुद्धमा होइन, बरु हामी देशको कानून नमान्ने, अदालतको आदेश नमान्ने वर्तमान एनओसीका केही पदाधिकारीको गैरकानूनी गतिविधिको विरोधमा उभिएका हौं,’ मन्त्री चौधरीले भने ।
००००
एसियाड आयोजकको जवाफले थप अन्योल
श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिने अडानमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जापान एसियाडको स्थानीय आयोजक समितिलाई सम्बोधन गरी छुट्टै खेलसूची पठाएको थियो । मन्त्रालयले एसियाड आयोजकलाई पठाएको सूचीमा ३१ वटा खेल समावेश गरिएको छ ।
तर, जापान एसियाडको स्थानीय आयोजकले नेपालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई त्यसको जवाफ पठाउँदै आफूहरू मन्त्रालयको माग सम्बोधन गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ । जापानबाट पठाइएको पत्रमा कुनै पनि देशले एसियाली खेलकुदमा खेलाडी सहभागी गराउँदा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमार्फत नै आउनुपर्ने स्मरण गराइएको छ ।
यसको अर्थ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पठाइएको ३१ वटा खेलको सूचीलाई जापान एसियाडको स्थानीय आयोजकले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । जापान एसियाड आयोजक समितिबाट यस्तो जवाफ आएपछि आगामी एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता झनै अन्यौलमा परेको छ ।
‘जापानमा हुने एसियाली खेलकुद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ । हामी यस विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका छौं । हरेक पक्षलाई हामीले नजिकबाट नियासलरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने हाम्रा खेलाडीको अधिकार कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन दिने छैनौं,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
जापान एसियाडका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिएको एनओसीले पठाएको सूचीमा ३० वटा खेल समावेश गरिएको छ । उक्त सूचीमा तेक्वान्दो, फूटबलजस्ता खेललाई भने समावेश गरिएको छैन । मन्त्रालयले पठाएको ३१ वटा खेलको सूचीमा भने तेक्वान्दो र फूटबललाई पनि समावेश गरिएको छ ।
एनओसीले दर्ता गराएको खेलको सूचीमा एथलेटिक्स, आर्चरी, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, ब्रेकिन एन्ड डान्स स्पोटर्स, बेसबल एन्ड सफ्टबल, र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइ, कुराश, क्रिकेट, साइक्लिङ, ई–स्पोटर्स, गल्फ, हक्की, जुडो, कबड्डी, कराँते, मोडर्न पेन्टाथलन, रग्बी, स्केटबोर्ड एन्ड स्केटिङ, र्स्पोट क्लाइम्बिङ, स्क्वाश, सफ्ट टेनिस, पौडी, टेनिस, टेबलटेनिस, भलिबल, भारोत्तोलन, कुश्ती र उसु छन् ।
यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दर्ता गराएको सूचीमा एथलेटिक्स, बक्सिङ, क्रिकेट, तेक्वान्दो, कबड्डी, कराँते, ई–स्पोटर्स, उसु, जिम्न्यास्टिक, पौडी, जुडो, टेबलटेनिस, भलिबल, साइक्लिङ, इक्वेस्ट्रियन, फुटबल, फेन्सिङ, गल्फ, सुटिङ, टेनिस, ट्रायथलन, भारोत्तोलन, कुस्ती, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, हक्की, सफ्ट टेनिस, ह्याण्डबल, स्क्वास, रग्वी र रोइङ रहेका छन् ।
यसअघि, ओलम्पिक, एसियाली खेलकुदस्ता ठूला प्रतियोगितामा कुन–कुन खेलका कति खेलाडी सहभागी गराउने भन्ने निर्णय राखेपको बोर्ड बैठकले गर्ने प्रचलन थियो । सोही आधारमा राखेपले सरकारसँग आवश्यक बजेट पनि माग गर्थ्यो । तर, आगामी एसियाडका लागि भने हालसम्म यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामा सरकार र एनओसीबीचको विवाद अहिले निकै गम्भीर मोडमा पुगेको बताउँछन् । ‘अहिले विवाद विगतको भन्दा पनि गम्भीर मोडमा पुगेको छ । दुबै पक्षमा दम्भ देखिन्छ । दुबै पक्षमा स्वार्थ पनि छ । यसले नेपाली खेलकुदको हित गर्दैन,’ उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने ।
लामाका अनुसार, नेपाली खेल पदाधिकारीमा जसरी भए पनि पदमा बसिरहने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यस्तो समस्या आएको हो । ‘हाम्रा खेल पदाधिकारीमा जसरी भए पनि जीवनभर पदमा बसिरहने प्रवृत्ति छ । सरकार पनि ओलम्पिक कमिटीमा आफ्नो मान्छे ल्याउन चाहन्छ । अर्कोतिर, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी समेत जसरी भए पनि पदमा बसिरहन चाहन्छन् । आफू पदमा बस्न नपाए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै देशको बदनाम गर्न पनि उनीहरू पछि पर्दैनन् । नेपाली खेलकुद प्रतिबन्धमै परे पनि उनीहरूलाई मतलब छैन,’ पूर्व सदस्यसचिव लामा भन्छन् ।
ओलम्पिक कमिटीको पछिल्लो विवादमा खेलकुद संघका पदाधिकारीहरूले पनि दोहोरो चरित्र देखाइरहेको लामाको बुझाइ छ । ‘खेल संघका पदाधिकारीहरूको भूमिका झनै खतरनाक छ । उनीहरूको दोहोरो चरित्र देखिन्छ । तोकिएको समयमा संघको निर्वाचन नगराउने, सधैं आफू पदमा बसिरहने अवस्था छ । संघका पदाधिकारी अवसर पाउँदा ओलम्पिक कमिटीसँग जोडिन जान्छन्, अवसर नपाए मन्त्रालय र राखेपका पदाधिकारीलाई उचाल्न पुग्छन्,’ लामाले भने ।
खेलकुद भनेको विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भए पनि नेपाली खेलकुदमा बढी राजनीति हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘यो दक्षिण एसियाकै समस्या हो । तर, नेपाली खेलकुदलाई अझ बढी यो रोगले सताएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहेसम्म नेपाली खेलकुदको विकास सम्भव छैन । मेरो अनुभवले यही भन्छ,’ उनले थपे ।
००००
मिसन–२०२६ र मानसिक रूपमा विचलित खेलाडी
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले लामो समयदेखि आगामी एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदकको लक्ष्यसहित राष्ट्रिय टीम तयारी (मिसन–२०२६) सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो अभियानअन्तर्गत राखेपले जापान एसियाडमा पदकीय हिसाबले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जापान एसियाडमा ऐतिहासिक स्वर्णसहित दोहोरो संख्यामा पदकको लक्ष्यसहित मिसन–२०२६ अभियान अगाडि बढाइएको हो । नेपालले हालसम्म एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्न सकेको छैन । एसियाडमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रजत पदक मात्र हो ।
राष्ट्रिय टीमको तयारीमा अहिले १२ खेलका कुल एक सय २१ खेलाडी र प्रशिक्षक सहभागी छन् । त्यसमध्ये ४५ पुरुष र ५४ महिला खेलाडी रहेका छन् । विभिन्न खेलका २२ जना प्रशिक्षक पनि यो अभियानमा खटिएका छन् ।
पछिल्लो चरणको विशेष प्रशिक्षणमा कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, उसु, जुडो, महिला कबड्डी, पुरुष कबड्डी, महिला भलिबल, गल्फ, कुश्ती, एथलेटिक्स र पारा तेक्वान्दोका खेलाडी सहभागी छन् । तर, एसियाडका लागि एनओसीले दर्ता गराएको खेलको सूचीमा तेक्वान्दो परेको छैन ।
मन्त्रालयले पठाएको सूचीमा तेक्वान्दो समावेश गरिए पनि जापानको स्थानीय आयोजकले त्यो सूचीलाई मान्यता नै दिएको छैन । यस्तो स्थितिमा हाल मिसन–२०२६ मा रहेका तेक्वान्दो खेलाडी सबैभन्दा तनावमा परेका छन् ।
‘नेपाली खेलकुदमा देखिएको पछिल्लो विवादले खेलाडीको मानसिकता नै बिथोलिएको छ । खेलाडीहरू लामो समयदेखि तयारी गरिरहेका छन् । तर, प्रतियोगिता नै खेल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अन्यौलको अवस्था छ । खेलाडीहरू मानसिक रूपमै कमजोर बन्दै गएका छन् । नेपाली खेलकुदका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?’ खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने । उनी राष्ट्रिय टीमको तयारीसँग पनि जोडिएका छन् ।
००००
के भन्छन् एनओसीका पदाधिकारी ?
सरकारले मान्यता नदिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का महासचिव राजीव श्रेष्ठ भने आफूहरूले जापान एसियाडका लागि खेलसूची दर्ता गराउन समयमै सरकारलाई आग्रह गरेको बताउँछन् ।
‘खेलसूची पठाउनका लागि हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेका थियौं । राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई पनि पत्र पठाएका थियौं । तर, मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आएन । त्यसपछि जुन खेल संघबाट जवाफ आयो त्यही खेललाई समेटेर हामीले खेलको सूची दर्ता गराएका हौं,’ उनले भने ।
तेक्वान्दो, फूटबललगायतका संघबाट जवाफ नआएकाले आफूहरूले ती खेललाई सूचीमा नसमेटेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित संघको अनुमतिविना हामीले सूची पठाउन मिल्दैन । जुन खेल संघबाट जवाफ आएन हामीले त्यो खेल संघलाई सूचीमा समावेश नगरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘खेलको सूची दर्ता गराउने समय सकिएको छ । अबको स्थितिमा बाँकी खेलका लागि हामीले पनि आईओसी र स्थानीय आयोजकसँग अनुरोध नै गर्ने हो । निर्णय उहाँहरूले नै गर्ने हो ।’
००००
यस्तो छ ओलम्पिक कमिटी विवादको नालिबेली
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको प्रचलित विधान संशोधनका लागि २०८१ मंसिर १८ गते काठमाडौंमा विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारणसभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यता दिने विषयको टुंगो नलगाइ एनओसीको साधारणसभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।
सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि एनओसीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।
एनओसीले भने आफ्नो विशेष साधारणसभा स्थगित गरेन । बरु, विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन गर्यो । विशेष साधारणसभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकालसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो ।
विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधानमा, नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चारपटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राखियो ।
विशेष सधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिवलगायत कार्यसमितिका सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुन: सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन । विशेष साधारणसभाले सोही प्रावधान संशोधन गरेर ४ कार्यकाल पुर्याएको थियो ।
त्यतिबेलासम्म अध्यक्ष श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका थिए । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।
त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन । विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको थियो ।
त्यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँथेनन् । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्याइएको थियो ।
अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरूले अदालतको मानहानी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशनविपरीत २०८१ पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी एनओसी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । एनओसी पदाधिकारीको यो कदमले विवादलाई थप पेचिलो बनाएको थियो ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अभियानमा लागेपछि कमलबहादुर चित्रकारले पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सो रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशविपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
चित्रकारले एनओसी नामको आधिकारिक र वैधानिक कमिटी हुँदाहुँदै विपक्षी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएको एनओसीको नामबाट प्रेसित विधान संशोधन तथा निर्वाचनसम्बन्धी पत्रलगायतका कार्य र सो आधारमा भएका निर्णयहरू नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र ४६, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन– २०७७, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन– २०१८ तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान– २०५४ को दफा ३१ विपरीत हुने दाबी गरिएको थियो ।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओलम्पिक कमिटीको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
अर्कोतिर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एनओसीको निर्वाचन रोक्न पुस ७ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनविपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यसरी, निर्वाचन रोक्न प्रहरी परिचालन भएपछि एनओसीले अलनाइनमार्फत नै मतदान गरेर आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसको केही समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पनि एनओसी निर्वाचनलाई मान्यता दिएको दाबी नवनिर्वाचित एनओसीका पदाधिकारीहरूले गरेका थिए ।
सरकारले भने हालसम्म पनि एनओसीको उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिएको छैन ।
