सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्यौट आयोगको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्दै मुद्दालाई फेरि विशेष अदालतमा पठाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी, कारागारमा थुनामा रहेका महतले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । 

यसअघि विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्बको कर फर्स्यौटमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर, सोही अदालतले शर्मालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भने सफाइ दिएको थियो ।

विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चूडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड जरिवाना गरेको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्रामप्रसाद कोइरालाको इजलासले तीन जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

महतलाई ९ वर्ष एक महिना, ढकाल र शर्मालाई समान ९/९ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको थियो । विशेषले ६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना निर्धारण गरेकामा तीनै जनालाई बिगो र जरिवाना गरी जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रूपैयाँ तोकेको थियो ।