विशेष अदालत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आईएसओ) द्वारा प्रमाणित नेपालको पहिलो अदालत बनेको छ ।

नापतौल तथा गुणस्तर विभागले विशेष अदालतलाई दिएको एनएस/आईएसओ ९००१:२०१५ प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र विशेष अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

विशेष अदालतले आयोजना गरेको मीट द प्रेस कार्यक्रममा अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले उक्त प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।  न्यायिक प्रणालीको जवाफदेहिता र दिगोपनलाई कायम राख्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आइएसओ प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा पुगेको न्यायाधीश कुँवरले बताए ।

‘आईएसओ प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा यो अदालत पुगेसँगै यस अदालतको दैनिक कामकाज र प्रक्रियाहरूको दस्तावेजीकरण हुनुका साथै अब हामीले हरेक वर्ष अडिटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अब अदालत आफैंलाई जवाफदेही बनाउँदै जानुपर्ने छ । हामीले हरेक वर्ष नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट सेवाको गुणस्तरको अडिट गर्नुका साथै प्रत्येक तीन वर्षमा पुनः प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ ।’  

चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्ममा विशेष अदालतले लक्षअनुसारको ७२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको भएपनि लगत बमोजिमको ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन शीर्षकका १० थानमध्ये २ थान मुद्दा, घुस रिसवतको ४३ थानमध्ये ३२ थान मुद्दा, निर्णयगत अनियमिततातर्फको १०६ थानमध्ये ५६ थान मुद्दा असार २५ गतेसम्म फर्छ्यौट भएको अध्यक्ष न्यायाधीश कुँवरले बताए ।

त्यसैगरी, नक्कली प्रमाणपत्रतर्फको ४१ थानमध्ये २८ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ४ थानमध्ये ४ थान नै फर्छ्यौट भएको हो । पुनरावेदनतर्फको एउटा मुद्दा रहेकोमा फर्छ्यौट भएको तथा अदालतको अवहेलनातर्फ १ थान मुद्दा रहेकोमा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

विगत ५ वर्षको तुलनामा कुँवर नेतृत्वको टोली आएपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य प्रगति भएको विशेष अदालतद्वारा प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।

आव २०७६/०७७ मा २१ प्रतिशत, आव २०७७/०७८ मा १७ प्रतिशत, आव २०७८/०७९ मा ४३ प्रतिशत, आव २०७९/०८० मा ४३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो । २०८० मङ्सिर १८ गते कुँवर नेतृत्वको टोली आएपछि आव २०८०/०८१ मा ८८ प्रतिशत र आव २०८८ को असार २५ सम्म ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको हो ।

‘विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ कुँवरले भने, ‘विगतमा कानूनले तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा फैसला हुनसकेका थिएनन् । तर, अहिले कानूनको उक्त व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्न विशेष अदालत सफल भएको छ ।’

परिणामस्वरूप विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गत आव २०८०/८१ मा ५७५ थान मुद्दामध्ये ५०६ थान अर्थात् ८८ प्रतिशत मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको उनले बताए । त्यसमध्ये १९९ थान  मुद्दा २ वर्षदेखि ६ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू थिए ।

अहिले विशेष अदालतमा ८२ थान मुद्दा बाँकी रहेको भएपनि कारवाहीको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

आव २०८०/०८१ मा विशेष अदालतद्वारा भएको फैसलाअनुसार ६३१ वर्ष १ महिना १७ दिन कैद र ४० अर्ब ५ करोड ४४ लाख ७६ हजार १२१ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको उनले खुलाए ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामार्फत बिगो कायम गरिएको ८ खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुनबाट रोकेको उनले बताए ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३४ थान मुद्दा बाँकी रहेकोमा सबै फर्छ्यौट गरिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएदेखि यता विशेष अदालतमा जम्मा ९३ थान मात्र मुद्दा दायर भएकोमा कसूर ठहर भएका २४ मुद्दामा ५३ जना प्रतिवादीलाई १६९ वर्ष ३ महिना १८ दिन कैद सजाय तोकिएको छ,’ कुँवरले थपे, ‘त्यसैगरी कुल ४ अर्ब ४ करोड ६० लाख ८ हजार ६२० रूपैयाँ विगो ठहर भएको छ जुन विगो प्रतिवादीहरूबाट असूल उपर गरिनेछ भने प्रतिवादीहरूलाई कुल ४ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ८ हजार ६२० रूपैयाँ जरिवाना समेत तोकिएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामै १० करोड ४९ लाख २ हजार ७१७ रूपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जफत समेत गरिएको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशत कम मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । ‘पछिल्लो समयमा वैशाख र जेठमा मुद्दा दर्ताको संख्या बढी भएर कारबाहीकै अवस्थामा हुनु, कतिपय मुद्दामा प्रतिवादीको विदेशस्थित बैंक खाताबारे विवरण आउन ढिलाई हुनु र नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमार्फत भारतबाट बुझ्न समय लागेकाले गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट प्रतिशत कम भएको हो,’ न्यायाधीश कुँवरले भने ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएपनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले विशेष अदालत स्थापना भएको मिति २०५९ भदौ १ गते देखि हालसम्मका फैसलाहरू कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न रिपोर्ट बनिरहेको उनले बताए । ‘अध्ययन गर्दा २०६२ साल देखिका कतिपय फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘अब हामी आफैंले आफ्नै टीम बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्छौं ।’

कानूनले तोकेबमोजिम फैसला भएको २२ दिनमै फैसला लेखनको कार्यमा केही ढिलाई भएको समेत उनले स्वीकार गरे ।

गत वर्षको सबै फैसलाहरू लेखनको काम सकिएको भएपनि जनशक्तिको अभावमा चालू आर्थिक वर्षमा भएका फैसलाहरूमध्ये केही फैसलाहरू कानूनले तोकेको अवधि २१ दिनभित्र लेख्न  नसकिएको उनले बताए ।

त्यसबाहेक विशेष अदालतका दुवै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइ, प्रतिवादीको बयान, साक्षी बकपत्र पनि भइरहेको उनले खुलाए ।