२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारको नेतृत्वमा एक वर्ष पूरा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गरेका छन् । एक वर्षमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगरेका र गम्भीर विवादमा तानिएका मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री जुटेका हुन् ।
यसका लागि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग समेत छलफल शुरू भइसकेको छ । साथै, सोमबार राति प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार विवादित बनेका र एक वर्षसम्म प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेका मन्त्री ‘रेडजोन’मा छन् ।‘यो सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । सरकारका कामलाई अझै रचनात्मक बनाउने र नतिजा दिनेमा कांग्रेस–एमाले दुवै दल छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसैले मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन हुँदैन । तर, विवादमा मुछिएका, कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा कमजोर बनेका मन्त्री हेरफेरको तयारी भएको छ । यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । १०/१५ दिनमा हुन सक्छ ।’
को–को मन्त्री फेरिने हुन् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बताउन चाहेन । ‘दुवै दलबाट हेरफेर हुने कुरा पक्का हो । असार ३० गते राति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग भएको छलफल पनि त्यसैका लागि हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कसलाई हटाउने भनेर टुंगो लागिसकेको छैन । तर, विवादमा मुछिएका र नतिजा दिन नसकेका मन्त्री हट्छन् ।’
घुस लेनदेनमा विवादित बनेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद समेत रहेका गुप्ता ७८ लाख घुस लेनेदनमा विवादमा परेका हुन् । मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गुप्ताले राजीनामा दिएका हुन् ।
‘प्रश्न उठेपछि कारबाही गर्ने भन्ने नै थियो । उहाँसँग यसअघि पनि सोधखोज भएको थियो । उहाँको जवाफमा चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएर २४ घण्टामा राजीनामा दिन भन्नुभएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा विवादका कुरा आए । उहाँसँग सोधपुछ गर्दा अलि ढिलाजस्तो भएको हो । तर, विवादित व्यक्तिलाई बोक्ने नियत बालुवाटारको छैन । अरू विवादमा आउँछन् भने पनि हटाउने नै हो ।’
गुप्ताको ठाउँमा तनहुँकी भगवती न्यौपानेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइएको छ ।
घुसकाण्डमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई गुप्ताले नै तानेका छन् । यही मन्त्रालय मातहतका निकायमा सरुवा र नियुक्तिका विषयमा अडियो सार्वजनिक भएको हो ।
बिचौलियाले मन्त्री अधिकारीलाई ३१ लाख दिएको दाबीसमेत गरेका छन् । अधिकारीले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफूलाई विवादमा तान्न खोजिएको भन्दै अनियमितता पुष्टि गरे सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, विवादास्पद अडियो काण्डमा नाम आएपछि अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीको ‘रेडजोन’मा परेको बुझिएको छ ।
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले मंगलबार मन्त्री अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिनुभएको छ, नैतिकताका आधारमा । उहाँले पोलेका अर्का मन्त्रीले के गर्ने ? यसमा पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ दाहालले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने ।
मंगलबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुप्ताले ‘बलरामले पैसा लिएर पनि काम नगरेको’ भनेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
एमालेबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीमाथि समेत बालुवाटारले निगरानी बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
भण्डारीले पैसा उठाएको भन्दै सूचना आएपछि बालुवाटारले उनीमाथि निगरानी बढाएको स्रोतले बतायो । भण्डारी पनि हट्ने मन्त्रीको सम्भावित सूचीमा छन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछिको शक्ति सन्तुलन समेत मिलाउने तयारीमा ओली छन् ।
कांग्रेस स्रोतले पनि सरकारको एक वर्ष पुगेकाले केही मन्त्री हेरफेर हुन सक्ने जानकारी दियो ।
‘कांग्रेस र एमालेबाट दुई/तीनजनाको दरले मन्त्री फेर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसबाट शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा बाहेकका केही मन्त्रीलाई फेर्ने तयारी गरेको सुनेका छौं,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि सभापतिको विश्वासमा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवाद गर्नुभएको छ ।’
सोमबार मध्यरातसम्मै छलफल गरेपछि लेखक मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सचिवालयका कोही पनि सदस्य नलिई पीएसओमात्रै लिएर लेखक बालुवाटार पुगेका हुन् । सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरे पनि प्रकाशमान सिंहको कांग्रेसभित्रैबाट विरोध भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको विषयमा पनि कांग्रेसभित्र विरोध छ । तर, खड्कालाई शशांक र पाण्डेलाई शेखर कोइरालाले च्यापेका छन् । कांग्रेस बैठकमा समेत आफ्नै मन्त्रीले सरकारमा काम देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
यद्यपि, सभापति देउवा मन्त्री फेर्ने कुरामा धेरै इच्छुक नभएको बताइन्छ । आफूलाई नजिकबाट साथ दिएका केही सांसदलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब पनि देउवामाथि रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
उपेन्द्रलाई फकाउने नीति
प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका शीर्ष नेताले सोमबार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाउन खोजेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्पछि बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलले उपेन्द्रलाई सरकारमा सहभागी हुन र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘उपेन्द्रको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सक्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन । बरु सोमबार छलफलमै सहभागी भएको छ । उनीहरूको पनि सहकार्य गरौं भन्ने कुरा नै छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सेवा प्रवाहमा कानून संशोधन गर्न ल्याइएका अध्यादेश संसदबाट पास भएको छ । तर, अध्यादेश नभई भूमि विधेयक ल्याउँदा पनि पास गर्नमा केही किचलो भएको छ । यसैले जसपासँग छलफल भएको हो ।’
राष्ट्रिय सभामा तीन सिट भएको जसपा नेपालले सहयोग गरे मात्रै भूमिसम्बन्धी विधेयक पास हुने अवस्था छ । यसैले जसपा नेपालसँग सत्तारुढ दलले छलफल गरेका हुन् ।
‘भूमि विधेयकका केही विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ । जसपाले पनि हाम्रो प्रस्तावलाई पूरै इन्कार गरेको छैन,’ एक नेताले भने, ‘यस्तोमा विवादित विषयबारे कार्यदल बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ भनेर कांग्रेसका सभापतिले नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसमा जसपाको पनि असहमति छैन ।’
भूमि विधेयकमा सहमति जनाए उपेन्द्र यादवलाई नै सरकारमा ल्याउने तयारी कांग्रेस–एमालेको छ । सोमबार रातिको बैठकमा सहभागी भएका जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यदल बनाएर टुंग्याउने समझदारी भएको बताए ।
‘राजनीति, सुशासन, अर्थतन्त्रदेखि मधेशको बजेट विवादबारे कुरा भएको छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘भूमिसम्बन्धी विधेयकबारे पनि छलफल भयो । एउटा कार्यदल बनाएर यसमा देखिएका विवादलाई टुंग्याउने समझदारी भएको छ । यसबाहेक सरकारका विषयमा कुनै कुराकानी भएन ।’
