नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पूँजी बजारमा संरचनागत सुधार, कानूनी सबलीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र बजारको दायरा विस्तार गर्ने दूरगामी लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
 
कार्यक्रमले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई विश्वसनीय, स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने एक बृहत खाका प्रस्तुत गरेको हो ।

बोर्डले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा १६ औं पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव र अन्य अध्ययन प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बोर्डले सातवटा मुख्य नीतिगत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये कानूनी व्यवस्थाको सबलीकरण पहिलो प्राथमिकतामा छ । 

यसअन्तर्गत, धितोपत्र बजारका चुनौती सम्बोधन गर्न ‘नेपाल धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड ऐन’ र ‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन’ गरी दुई छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना छ । 

साथै, सामूहिक लगानी कोष र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई बलियो बनाउन ‘ट्रस्ट ऐन’को मस्यौदा तयार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसका अतिरिक्त, सामूहिक लगानी कोष नियमावली-२०६७, विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली-२०७५ र क्रेडिट रेटिङ नियमावली- २०६८ लगायतका विद्यमान नियमावलीहरूमा समसामयिक संशोधन गरिने सेबोनले जनाएको छ । 

वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित वस्तु कारोबार, राफसाफ तथा वेयर हाउससम्बन्धी आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संस्थागत सुदृढीकरण र प्रभावकारी नियमन

​नीति तथा कार्यक्रमले नियामक निकाय र बजार सञ्चालकहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिएको छ । यसअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को पुनर्संरचनामा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

बोर्डले आफ्नै संस्थागत सुदृढीकरणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने र कार्यालयको लागि घरजग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन बोर्डमा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ ।

बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक कारोबारको वास्तविक समयमा निगरानी गर्न स्वचालित बजार सुपरीवेक्षण प्रणालीको विकास वा खरिद गरिने पनि सेबोनको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

स्थलगत अनुगमनलाई बढावा दिँदै धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी, मर्चेन्ट बैंकर र सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरूको कूल संख्याको कम्तीमा १५ प्रतिशतको स्थलगत अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजार विकास र औजारमा विविधीकरण

​पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन कार्यक्रमले नयाँ औजार र संयन्त्रहरूको विकासमा जोड दिएको छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने, इन्ट्रा-डे कारोबार र धितोपत्र कर्जा सापटी सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने योजना छ । 

अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्ने र डेरिभेटिभ्स औजारहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रका, विशेषगरी उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न सेयर र ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । 

साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज् प्ल्याटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साथै, ‘इक्विटी क्राउड फन्डिङ’को सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र कारोबारमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।

प्रविधि, जोखिम न्यूनीकरण र लगानीकर्ता शिक्षा

बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन बोर्डले सूचना प्रविधि नीति, २०७५ लाई परिमार्जन गर्ने, बजार सहभागीका लागि सूचना प्रविधि निर्देशिका तयार गर्ने र कारोबार प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली संपरीक्षकबाट परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउने सेबोनको भनाइ छ । 

बोर्डमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने र समग्र बजार गतिविधिहरूलाई डिजिटलाइज गर्न अध्ययन गर्ने योजना पनि समावेश छ ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण ढाँचा लागू गरिनेछ । प्राथमिक निष्कासनमा सीडीएससी र आस्वा सदस्य बैंकहरूबीच एपीआईमार्फत् प्रणालीगत सुधार गरी आवेदन रकम तत्कालै रोक्का र फुकुवा हुने व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजार स्थितिको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै २०८२ असार २० सम्ममा डिम्याट खाता खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या ६८ लाख ६५ हजार पुगेको जनाएको छ । 

त्यसैगरी, मेरो सेयर प्रयोगकर्ता ५९ लाख ३३ हजार नाघेका छन् भने अनलाइन कारोबारका लागि युजरनेम लिने लगानीकर्ताको संख्या २६ लाख ३३ हजार पुगेको छ ।

प्राथमिक बजारमा गत आर्थिक वर्षमा ६४ वटा संस्थालाई कूल ५९ अर्ब ८४ करोड बराबरको धितोपत्र निष्काशन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । 

यसमा साधारण सेयरतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड, हकप्रद सेयरतर्फ १५ अर्ब ४१ करोड, ऋणपत्रतर्फ २५ अर्ब ३० करोड र सामूहिक लगानी योजनातर्फ १५ अर्ब २० करोड बराबरको निष्कासन समावेश छ ।