नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको शैक्षिक योग्यताका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा निश्चित विषय नै तोकेर कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भएपनि पौडेलले ती कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छैनन् ।

आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा पौडेलले ३ पृष्ठको बायोडाटा र १ पृष्ठको विद्यावारिधिको सर्टिफिकेट पेश गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० खण्ड (ग) मा गभर्नर पदका लागि ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने,’ प्रावधान छ ।

तर, पौडेलले ऐनले तोकेअनुसारका कुनै पनि विषयको स्नातकोत्तर तहको प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेका छैनन् । बरु उनले सन् २००१ मा अमेरिकाको अलाबामस्थित अबर्न युनिभर्सिटीबाट 'एमएस' गरेको भनेर बायोडाटामा उल्लेख गरेका छन् ।

एमएस नेपालमा समकक्षता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि हो वा होइन भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । साथै, उनले त्यो उपाधि पनि ऐनले तोकेको विषयमा पाएका छैनन् । एमएसको 'स्पेसलाइजेसन' कम्प्युटर साइन्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ रहेको अदालतमा पेश गरिएको बायोडाटामा उल्लेख छ ।

यदि त्यो स्नातकोत्तर तहबराबरको उपाधि हो भने पनि ऐनले तोके अनुसारको विषय नभएकाले अयोग्यता ठहरिने कानूनविदहरू बताउँछन् ।

कानूनले निश्चित तह र विषय तोकेको अवस्थामा त्यसअनुसार हुनैपर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग बताए । 'कानूनले निश्चित विषय र तह नै तोकेर योग्यता निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यसअनुसार छैन भने त नियुक्ति गैरकानूनी नै हुन्छ,' ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

माथिल्लो तहको उपाधि देखाएर तोकिएको विषय र तहलाई छल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

अर्का एक अधिवक्ताले यस विषयलाई चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्रका विषयमा प्रश्न उठेर पक्राउ परेका थुप्रै पुराना घटनासँग जोडे ।

'तपाईंहरूले पनि नक्कली डाक्टर पक्राउ भनेर समाचार लेख्नुभएको होला । त्यसमा अधिकांशको हकमा भएको के थियो भने– उनीहरूले एमबीबीएस वैधानिक ढंगले नै पास गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स पनि निकालेका हुन् । तर, प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेटमा प्रश्न उठेपछि पक्राउ परे । डाक्टर सक्कली नै हुन् । डाक्टरको सर्टिफिकेट पनि सक्कली नै हो, तर अघिल्लो एउटा तहको सर्टिफिकेटका कारण त्यो अवस्था आएको थियो,' ती अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

गभर्नर पौडेलले पनि विद्यावारिधि देखाएर कानूनले नै तोकेको स्नातकोत्तर तहलाई छल्नु गैरकानूनी भएको उनको तर्क छ ।

तर, पौडेलले 'माथिल्लो तहको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना नहुने' जिकिर लिखित जवाफमा गरेका छन् ।

गभर्नरविरुद्धको मुद्दा र शैक्षिक योग्यताको नालीबेली

नियुक्ति गैरकानूनी भएकाले बदर गरी पाऊँ भनी दायर गरिएको रिटमा गभर्नर पौडेलले असार १८ गते वारेस सन्तबहादुर तामाङमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

लिखित जवाफसँगै उनले आफ्नो बायोडाटा पनि समावेश गरेका छन् ।

सन् १९९४ मा काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएससी (फिजिकल ग्रुप), सन् १९९९ मा चीनको सांघाईस्थित डाङ्गाहा युनिभर्सिटीबाट बीए स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको उनको बायोडाटामा उल्लेख छ ।

बीएमा कम्प्युटर एप्लिकेसन तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्पेसलाइजेसन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, सन् २००१ मा अमेरिकाको अलाबामस्थित अबर्न युनिभर्सिटीबाट एमएस गरेको बायोडाटामा उल्लेख छ । एमएस कम्प्युटर साइन्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गरेको भनिएको छ ।

त्यसैगरी, सन् २०१० को डिसेम्बरमा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) को उपाधि प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा पीएचडी गरेको उनले बायोडाटामा उल्लेख गरेका छन् । पीएचडी उपाधिको स्पेस्लाइजेसन भने एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्स, लेबर इकोनोमिक्स, इनर्जी इकोनोमिक्स, इकोनोमिक हिस्ट्री रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पीएचडीको १ पेजको सर्टिफिकेट अदालतमा पेश गरेका छन् । तर, जुन विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने हो, त्यो विषयबारे लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना हुने होइन,’ पौडेलले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

ऐनले तोकेको स्नातकोत्तर तहबारे मौनता साँधेका उनले रिट निवेदकले नै विद्यावारिधि गरेको विषय उल्लेख गरेको तर्क समेत पेश गरेका छन् । ‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयंले समेत निवेदन पत्रमा मैले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० (ग)ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दाबी विरोधाभाषपूर्ण छ,’ पौडेलले दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, गभर्नर पदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको कार्य अनुभवको विषयमा पनि उनले घुमाएर जवाफ दिएका छन् ।

आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मर्यादाक्रममा विशिष्ट श्रेणीभन्दा माथि हुनुलाई नै उनले कार्यानुभव पुग्ने भनेर दाबी गरेका छन् ।

‘कार्य अनुभवको दृष्टिले समेत राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पदभन्दा मर्यादाक्रममा माथि रहेकाले संस्थागत कार्य अनुभव नरहेको भन्ने विपक्षी दाबीले यथार्थ प्रतिविम्बित गर्दैन,’ पौडेलले पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

२०७८ साउन १२ गतेदेखि २०७९ असोज २६ गतेसम्म उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका थिए । गभर्नर नियुक्त हुनुअघि २०८१ साउन १ गतेदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको प्राध्यापकको रूपमा काम गरेको उनले खुलाएका छन् ।

त्यसका लागि उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिएको नियुक्ति पत्र पनि पेश गरेका छन् । मासिक १ लाख ४९ हजार ८७० रूपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरी पाएको प्राध्यापक पदको नियुक्तिलाई पनि उनले कार्य अनुभवको रूपमा पेश गरेका छन् ।

त्यसबाहेक कार्य अनुभवमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक सल्लाहकार लगायतको भूमिकामा रही कार्य गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक दलको सदस्य रहेको आरोपका विषयमा विगतमा दलको सदस्य रहे पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा नियुक्त हुँदा दलको सदस्यता त्यागेको उनको जिकिर छ ।

‘गभर्नर नियुक्त हुँदाका बखत म प्रत्यर्थी गभर्नर कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको अवस्था होइन । म राजनीतिक दलको कुनै पनि समितिको कुनै पनि पदमा थिइनँ र छैन । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको व्यक्ति त्यस्तो आबद्धता अन्त्य गर्न सधैं स्वतन्त्र रहन्छ । मैले राजनीतिक दलको सदस्यता पूर्णतः त्यागेर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापन शुरू गरेको हुँदा एकपटकको आबद्धता सदैवको आबद्धता हुन सक्दैन । विपक्षीले दाबी गरेजस्तो कुनै राजनीतिक दलमा एकपटक आबद्ध भएको व्यक्ति आजन्म सो राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध रहने भनी अर्थ गर्नु तर्कसंगत हुँदैन र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवधारणाका आधारमा समेत त्यसरी अर्थ गर्न मिल्ने होइन,’ पौडेलले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।

पौडेल यसअघि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भई महासमिति सदस्य समेत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । २०७९ सालको आम निर्वाचनमा उनी कांग्रेसका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका थिए । सोहीकारण पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ (४) का आधारमा पौडेल गभर्नर पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने जिकिर निवेदनमा लिइएको छ ।

त्यसैगरी, गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिमा सदस्य भएका व्यक्ति आफैं गभर्नर बन्न नमिल्ने वादी पक्षको दाबी छ ।

सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त भएपनि आफूले राजीनामा गरेपछि पुनर्गठित सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस भएको हुनाले नैतिकताको प्रश्न उठाउन नमिल्ने पौडेलको जिकिर छ ।

२०८१ चैत ११ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा अहिलेका गभर्नर पौडेल आफैं सदस्य थिए । तर, २०८२ वैशाख ३१ गते पौडेलले गभर्नर बन्नकै लागि सिफारिश समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि गठित अर्को सिफारिश समितिको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २०८२ जेठ ६ गते पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।

उनको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको दाबीसहित अधिवक्ता विशाल थापा समेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विपक्षी बनाइएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १५ गते, राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले असार १५ गते, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले असार ३ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।