२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सामान्यतया अर्को दलको नेतृत्वमा बनेका सरकार मात्रै निशानामा पर्ने गरे पनि नेपाली कांग्रेस आफ्नै सरकार आफैं ढाल्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आलोपालोको समझदारी अनुरूप राजीनामा नदिएको भन्दै उनलाई हटाउन खोजिएको हो ।
कांग्रेसकै ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । लगत्तै, शुक्रबार नै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका लामालाई हटाउन कांग्रेसका २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
३७ मध्ये २१ सांसदले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई २१ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका हुन् । आफ्नै दलका नेताविरुद्ध कांग्रेसका २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दलको कार्यालयमा दर्ता गरेका छन् ।
आफ्नै दलको सरकार ढाल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेपछि कांग्रेस केन्द्रले सहजीकरणका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका नेता राजेन्द्रकुमार केसीलाई हेटौंडा पठाएको छ ।
‘आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति बहादुरसिंह लामाले नमानेपछि अहिलेको स्थिति आएको हो । यसैले हामीले उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने गरी प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं,’ खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका मीनकृष्ण महर्जनले लोकान्तरसँग भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि पार्टी केन्द्रसँगको समन्वयमै हामीले राजीनामा दिएका हौं । यो प्रक्रिया शुरू गरेका हौं ।’
यो प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
बागमतीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले राजीनामा दिएका हुन् ।
उनीहरूले एकै खालको व्यहोराको राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।
‘विविध कारण आफ्नो जिम्मेवारी निरन्तर बहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले’ राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरूले राजीनामा दिएलगत्तै लामाविरुद्ध हस्ताक्षर बुझाइको थियो ।
बागमतीमा कांग्रेसका ३७ सांसद छन् । यसमध्ये लामालाई हटाउन २४ जना तयार भएको दाबी यो समूहले गरेको छ । तर, २१ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हस्ताक्षर गर्नेको सूचीमा नाम नभएका प्रदेश सभा सदस्य रमेश महतले लामाले सहमति नमानेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दलको कार्यालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए ।
‘अहिले अनायास आएर स्थिति बिग्रेको होइन । आधा–आधा मुख्यमन्त्री चलाउने ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ प्रदेश सभापति समेत रहनुभएको इन्द्र बानियाँसँग भएको भन्ने छ,’ महतले भने, ‘आधा–आधा मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारीमा अहिले आएर किचलो देखिएको हो ।’
आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएपछि इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । यसैले लामाको राजीनामा माग्न खोजिएको हो । बानियाँ कांग्रेस बागमतीका सभापति समेत हुन् । मकवानपुर कांग्रेसका पूर्व सभापति समेत रहेका बानियाँ देउवाका विश्वासिला नेता समेत हुन् । लामा पनि देउवानिकटकै नेता हुन् ।
देउवा विवाद नआउने गरी यो विषयलाई हल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । यसैले लामालाई राजीनामा दिन पनि नभनेका होइनन्, तर लामाले सहजै नछाड्ने मानसिकता बनाए ।
राजीनामा दिन तयार भएका नेताहरूले देउवासँग छलफल पनि गरेका थिए । सभापतिसँग छलफल गरेरै राजीनामा दिएको नेता महर्जन बताउँछन् ।
बागमतीमा विकसित घटनाक्रमबारे देउवाले पार्टीका महामन्त्रीद्वय र डा. शेखर कोइरालालाई पनि जानकारी दिएको नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सौहार्द सम्बन्ध भएकाले बागमतीमा एमालेले किचलो नगर्ने बुझाइ देउवाको छ ।
११० प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।
बागमतीमा कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । भोटिङसम्म पुगेर संसदीय दलमा बहुमत ल्याउन नसके लामालाई मुख्यमन्त्री छाड्न दबाब पर्ने छ ।
तर, संसदीय दलको नेतामा बहुमत नभए पनि मुख्यमन्त्री छाड्न नपर्ने जिकिर लामाले गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । मुख्यमन्त्री हुन सांसद मात्रै भए पनि पुग्ने जिकिर लामाले गरिरहेको एक सांसद बताउँछन् ।
दुवै दाबेदार भएपछि देउवाले नै आलोपालो गर्ने गरी मिलाउन भनेको दाबीसमेत नेताहरू गर्छन् । तर, अहिले लामाले राजीनामा नदिएपछि किचलो बढेको हो ।
सभापति देउवाले राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, लामाले अडान लिएर बसेका छन् । अघिल्लोपटक नै देउवाले बानियाँलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेका थिए ।
२०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दलको चुनावमा लामाले ५ मतले बानियाँलाई पराजित गरिदिए । लामाले २१ र बानियाँले १६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
मत विभाजनसम्म पुग्न नदिने रणनीति
आफ्नै सरकार गिराउन खोजेको ‘म्यासेज’ गएकाले कांग्रेस सभापति देउवाले मत विभाजनसम्म नपुग्दै मिलाउने गरी सहजीकरण गर्न नेता राजेन्द्र केसीलाई हेटौंडा पठाएका छन् । उनले दुवै पक्षलाई राखेर सहजीकरण गरिरहेको प्रदेशसभा सदस्य महतले जानकारी दिए ।
‘संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यसैले केन्द्रीय प्रतिनिधिले मिलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्नेमा छौं,’ महतले भने, ‘पार्टीले नै भनेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ । आन्तरिक विषय भएकाले मत विभाजनसम्म नपुगोस् भनेर पार्टी नै लागेको छ ।’
मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी गरिरहेका बानियाँले भोलि दिउँसो १ बजे अविश्वासको मत दर्ताको विषयमा मत विभाजन हुने तालिका रहेको जानकारी दिए । राजनीतिक विषय भएकाले आफूले यसबारे अरू प्रतिक्रिया नदिने उनी बताउँछन् ।
यसैबीच, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मिलाउन सक्ने विषयलाई पार्टीले नै गिजोल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘बागमतीमा आफ्नै पार्टीभित्र अविश्वासको प्रस्तावसम्म जान हुने थिएन । कांग्रेस यस्तो अवस्थामा पुग्नु नपर्ने हो । कमजोरी सच्याएर जानुपर्ने थियो । मिलेर जाने उपयुक्त बाटो थियो,’ सिटौलाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘फरक परिस्थितिमा जान खोज्यो, यसले कांग्रेसलाई क्षति गर्छ ।’
संस्थापन बलियो भएको कांग्रेस बागमतीमा इतर पक्ष निकै कमजोर छ । तर, आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने काम भए गलत नजिर बस्ने चेतावनी शेखर कोइराला समूहले पनि दिएको छ ।
‘कोही नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्न मन लागेकै भरमा आफ्नै नेतालाई हटाउन खोज्ने, त्यो पनि एउटै समूहको ? यो कस्तो राजनीति हो ?’ शेखर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘मत भएपछि जे पनि चल्छ भन्ने भए एउटा कुरा हुन सक्छ, तर यसले कहाँ–कहाँ हान्छ र कस्तो नजिर बस्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
बागमती सरकारमा किचलो बढ्नुमा सिटौला निकटका नेता एवं बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले पनि जिम्मेवार भएको एक नेता बताउँछन् ।
‘काफ्लेले बजेटमा मनोमानी गरेपछि धेरै मन्त्री र सांसद नै आलोचित हुन पुगे । कांग्रेस मात्रै होइन, माओवादीका सांसद समेत उनको बजेट विनियोजनबाट आजित भएका थिए,’ एक सांसद भन्छन्, ‘यसैले सरकार फेर्नका लागि बहाना चाहिएको थियो । पार्टीकै सल्लाहमा मन्त्रीले राजीनामा दिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कदम अगाडि बढेको हो ।’
आफ्ना सांसदलाई मागेको बजेट नदिने, तर गण्डकीमा बजेट दिने काम गरेको भन्दै काफ्ले आलोचित छन् ।
