२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
लामो समयसम्म नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको मलेसिया पछिल्लो समय लगभग ठप्प प्रायः छ । मलेसियाले २०८१ को वैशाखदेखि नेपालसहित अन्य स्रोत देशबाट विदेशी श्रमिक लैजान भिसा जारी गर्न बन्द गरेको थियो ।
आफूसँग आवश्यकताभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भएको र भएका श्रमिक पनि शोषणमा परेको भन्दै मलेसियाले गत साल वैशाख १८ पछि विदेशी कामदार आयात गर्न बन्द गरेको हो ।
त्यतिबेला जेठ ४ भित्र भिसा पाइसकेका श्रमिकलाई जेठ ३१ सम्म मलेसिया प्रवेश गर्न दिएको थियो । त्यसपछि आउँदो असोजसम्म मलेसिया जानेको नयाँ नेपाली कामदारको संख्या शून्य भयो ।
असोजमा मलेसियाले विदेशी कामदारका लागि केही सेक्टर मात्र खुला गर्यो । आफूलाई आवश्यक परेको क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदार लैजाने नीति लिएपछि अहिले नेपालबाट मात्र होइन, मलेसिया काम गर्न जाने धेरै स्रोत देशहरूबाट कामदारको संख्या कटौती भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख १५ हजार नेपाली कामदार मलेसिया गएका थिए । त्यसपछि उक्त संख्या घटेर अर्को आर्थिक वर्षमा ८१ हजारमा सीमित भयो ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा १५ हजारको हाराहारीमा नयाँ कामदार मलेसिया गएका छन् ।
मलेसियामा पूर्णरूपमा रोजगारीको अवसर नखुलेकाले नेपालका कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरू सुकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४९ हजार १८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ तिहाइभन्दा बढी छ ।
अहिले मलेसियामा कृषि, सुरक्षा गार्ड, कुखुरापालन र केही सेवा क्षेत्रमा मात्र रोजगारी खुला छ । तर, यी क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका नेपाली कामदार न्यून छन् ।
यसअघि सबैभन्दा बढी रोजगारीको सम्भावना हुने उत्पादन क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ)मा भने मलेसियाले विदेशी कामदार लगेको छैन । सोही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नेपाली जाने गर्थे ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ भन्छन्, ‘२०२४ सम्म कामदार एप्रुभलमा पैसा खायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीलाई धेरैपटक विवादित बनाउने प्रयास भयो । त्यतिबेला कामदार आवश्यक नपरेको कम्पनीका नाममा पनि धेरै मान्छे गए । बढी कामदार भएपछि मलेसियाले कामदार कटौतीको निर्णय लिएको हो ।’
अहिले कृषि र सुरक्षा गार्डमा जान चाहनेहरूलाई अवरोध नभएको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङले गत आर्थिक वर्षमा मलेसियामा नयाँ कामदारका रूपमा १४ देखि १५ हजारको हाराहारीमा नेपाली गएको बताए ।
आगामी अगस्टदेखि मलेसियाले उत्पादन क्षेत्रमा कामदारका लागि आवेदन खोल्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।
‘हुन त आज होला भोलि होला भन्दै वर्षदिन बितिसक्यो, तर पूर्णरूपमा रोजगारी खुलिसकेको छैन । आगामी अगस्टदेखि मलेसियाले सबैभन्दा बढी नेपाली जाने म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र खोल्ने अपेक्षा छ ।’
गुरुङले मलेसियामा रोजगारी बन्द हुँदा नेपालीहरू त्यहाँभन्दा कम तलबमानमा अन्य देश जाने गरेको, म्यानपावर व्यवसाय कमजोर बनेको र देशको रेमिट्यान्समा असर परेको बताए ।
‘हुन त, कामदार कति लैजाने, नलैजाने भन्ने निर्णय मलेसियाकै हो । हामीले किन खोल्दैनौं भनेर सोध्न मिलेन । त्यही पनि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको बताएको छ । पूर्णरूपमा खुल्नेमा हामी आशावादी छौं,’ गुरुङले भने ।
गत वर्षको मेमा मलेसियन गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले एक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले निर्धारण गरेको विदेशी श्रमिक संख्याको सीमा पूरा भइसकेको बताएका थिए ।
मलेसियाले आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति लिएको छ ।
गृहमन्त्री इस्माइलले मलेसियामा एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको र जसअनुसार विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार मात्रै हुनसक्ने बताएका थिए ।
उनले त्यतिबेला मलेसियामा विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार रहेको र थप ४ लाख मात्र आप्रवासी कामदार मलेसियामा काम गर्न आउन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए । त्यसयता नेपाललगायत अन्य स्रोत देशहरूबाट काम गर्नका लागि मलेसिया जानेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।
त्यसपछि मलेसियाले सोलोडोलोभन्दा पनि क्षेत्र तोकेर विदेशी कामदार लैजाने नीति लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले मलेसियाले तोकिदिएको क्षेत्रमा कामदार जान नरोकिएको बताए ।
उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले मलेसिया जान लिइएको नयाँ श्रम स्वीकृति कम छ । तर, मलेसिया पूर्णरूपमा अवरुद्ध भने छैन । थोरै भएपनि मलेसियाले तोकेको क्षेत्रमा जाने कामदारहरू बेरोकटोक गएका छन् ।’
उनले अहिले कृषि, सुरक्षा गार्ड र क्लिनर जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपालीहरू मलेसिया गइरहेको बताए ।
रोजगारी नखुलेपछि म्यानपावरले समाते ‘अवैध बाटो’
कामका लागि मलेसिया जान चाहनेहरूसँग सीमित विकल्प भएपछि कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरूले अवैध ढंगबाट काम गर्न थालेको मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
‘पछिल्लो समय मलेसियामा रहेका केही सेक्युरिटी कम्पनीबाट नेपालका केही मेनपावर व्यवसायीमार्फत अवैधानिक रुपमा नेपाली कामदार ल्याउन प्रक्रिया पूरा नगरी कलिङ भिसा निस्केको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले पैसा असुल्न समेत थालेका छन्,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
ती म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालय र विभागले पटक-पटक सचेत गराए पनि ठगी भने रोकिएको छैन ।
यसबारे मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत साउन ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसियाका कम्पनीहरूको प्रलोभनमा नपर्न सचेत गराएको थियो ।
‘सम्बन्धित निकायको अख्तियारीका आधारमा श्रम स्वीकृति भइसकेपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइनेबारे सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सम्बन्धित देशको कुनै कम्पनीमा नेपाली कामदार ल्याउन माग पत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित माग पत्र र सम्बन्धित देशको कम्पनीले प्रदान गरेको अख्तियारीका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ ।
१६४ नेपाली मलेसियाको जेलमा
यतिबेला मलेसियामा ४ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय त्यहाँको कानून पालना नगर्ने, श्रम सम्झौताभन्दा बढी समय अवैधानिक रूपमा बस्ने, फौजदारी मुद्दा, लागूऔषध कारोबार लगायतमा नेपालीहरू फस्ने गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘श्रम सम्झौता सकिएपछि पनि फेरि आउन कठिनाइ हुने भन्दै यहाँबाट नेपाल नफर्किएकाको संख्या बढिरहेको छ । कतिपय फौजदारी मुद्दामा र लागूऔषध मुद्दामा पनि नेपाली कामदारहरू फसिरहेका छन् ।’
पछिल्लो समय १९ जना हत्या अभियोगमा, ३१ जना फौजदारी मुद्दामा, २८ जना लागुऔषध सेवन तथा ओसारपसारमा, २१ जना लागुऔषध र अन्य मिश्रित अभियोगमा तथा ६५ जना आप्रवासनसम्बन्धी अवैधानिक बसोबासको मुद्दामा जेलमा परेका छन् ।
मलेसिया पुगेपछि भिसा लागेको कम्पनी छाडेर अन्यत्र जाने, गैरकानूनी रूपमा बस्ने, अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने लगायतका कारणले गर्दा नेपालीहरू पक्राउ पर्ने गरेको दूतावासको भनाइ छ ।
गैरकानूनी रूपमा बसेका नेपालीहरू बिरामी परेमा अस्पतालले भर्ना नलिने, मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कुनै सहयोग नपाउने र पक्राउ परेमा कम्तीमा तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
