राजनीतिमा फर्किने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको भन्दै नेकपा एमाले ढुक्कले विधान महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ ।

विधान महाधिवेशन नजिक आउँदा भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, केन्द्रीय कमिटीले साउन ६ गते उनका लागि बाटो बन्द गरिदियो । राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीको सदस्यता नै स्वीकृत नगर्ने राजनीतिक निर्णय एमालेले लिएको हो ।

यस्तो निर्णय नगर्दासम्म भण्डारीको विषय के हुने, विधान महाधिवेशन उनको संलग्नताबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा एमाले बडो द्विविधामा थियो । यस्तोमा विधान महाधिवेशन सार्नेसम्मको चर्चा एमालेभित्र थियो । तर, जब असार ६ गते मध्यराति एमालेले ‘भण्डारी पूर्व राष्ट्रपतिकै सम्मानमा बस्नुपर्ने, राजनीतिमा फर्किन नहुने’ निर्णय गर्‍यो, त्यसपछि भने एमाले ढुक्क भएको छ । यसैले तोकिएकै भदौ २० देखि २२ गतेसम्म विधान महाधिवेशनमा होमिने तयारीमा एमाले छ ।

विधान महाधिवेशनको तयारीबारे मंगलबार बोल्दा पनि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल आफैंले भण्डारीको विषय कोट्याउन चाहे । पोखरेलले पार्टी बाहिरबाट भण्डारीको विषयमा विवाद सिर्जना गरिए पनि छोटो समयमै उपयुक्त समाधान गरेको प्रस्ट्याए ।

‘पूर्व राष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा आगमनको सन्दर्भ पार्टीभित्रबाट भन्दा पार्टी बाहिरबाट बढी उचालिएको रहेछ भन्ने कुरा साउन ६ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटीबाट स्पष्ट भयो,’ महासचिव पोखरेलले भनेका थिए, ‘केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा उहाँ सम्माननीयकै स्थानमा बस्नुपर्छ भन्ने निर्णय लियो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि पार्टीभित्रका भन्दा पार्टी बाहिरकाहरू उहाँलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याएर विवादमा पार्न चाहन्थे ।’

पूर्व राष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरण विशिष्ट प्रकारको विषय भएकाले विशेष निर्णय गरिएको दाबीसमेत उनले गरे । ‘पार्टीबाट रिसाएकाहरूलाई पनि फकाएर सदस्यता नवीकरण गरिन्छ । त्यसैले नवीकरण गर्छु भनेर स्वःस्फूर्त भन्नेको नवीकरण हुनुपर्ने हो,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘उहाँ विशिष्ट व्यक्तित्व हो । सम्मानित व्यक्तित्व हो । त्यसैले पार्टीले पनि विशिष्ट प्रकारले सम्मानजनक बस्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ ।’

पोखरेलले अब पार्टीको सिंगो ध्यान नीति र विधि बनाउने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने बताए ।

‘विधान महाधिवेशनले अब हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने पार्टीको नीति विधि बनाउँछ । राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठन कसरी जान्छ भन्ने निर्धारणसहित संगठनात्मक प्रस्तावलाई पारित गर्छ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘हामी आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्छौं भन्ने कुरा निर्धारण गरी विधि निर्माण गर्छौं र केन्द्रीय निकायको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझावसहित पारित गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र भण्डारीको सदस्यताको विषय झमेलाले विधान महाधिवेशन अन्योलमा पर्न सक्ने आकलन पनि नेताहरूको थियो । तर, प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम विधान महाधिवेशन केही कारणले नसर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले पार्टीको बैठकबाटै पूर्व राष्ट्रपतिको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याइसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि विधान महाधिवेशनलाई असर गर्दैन,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्धारित भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन हुन्छ ।’

पार्टीले भण्डारीलाई सक्रिय हुन नदिने गरी निर्णय गरे पनि कतिपयले विधान महाधिवेशनअघि पार्टी नेतृत्व केही लचिलो हुने अपेक्षा नगरेका होइनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतले पनि पूर्व राष्ट्रपतिको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको बतायो ।

‘उहाँले खुला रूपमै विधान महाधिवेशनमा आफूलाई प्रवेशको बाटो खुल्छ कि भनेर अपेक्षा गर्नुभएको थियो । तर, एमालेले पूर्व राष्ट्रपतिको सदस्यता स्वीकृत नगर्ने भनेको अपमान गर्ने भनेको होइन, गौरवपूर्ण पदमा भएकाले सम्मान गर्ने कुरा हो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘पूर्व राष्ट्रपतिको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो । प्रतिस्पर्धामा आउन अरूलाई खुला नै छ । सदस्यता नवीकरण गरेर बसेका कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गरिएकै छ । उहाँलाई सम्मानित ठाउँमै राखौं भन्ने हो ।’

राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि भण्डारी आफैंले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै एमालेले विधान महाधिवेशनमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने ठाउँ रहेको बताएकी थिइन् । अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाहेकलाई पनि विधान महाधिवेशनमा प्रवेश दिनुपर्ने मत प्रकट गरेकी थिइन् । तर, पार्टीले उनका लागि बाटो बन्द गरिदियो ।

विधान महाधिवेशनमा एमालेका १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी हुन पाउने भएकाले अरूले अवसर पाउने स्थिति नरहेको ओलीनिकट स्रोतले बतायो ।

के–के हुँदैछ विधान महाधिवेशनमा ?

नियमित महाधिवेशन पार्टी नेतृत्वसँग मात्रै सम्बन्धित हुने हुँदा नीति–विधिको बहस छायाँमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले एमालेले आफ्ना नीति र विधिका लागि छुट्टै विधान महाधिवेशनको अवधारणा ल्याएको हो, जसमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुनेछन् ।

ओलीले राजनीतिक, पोखरेलले सांगठनिक र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । बहुपदमा गएको एमालेले यसपटकदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य दुवै घटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । पदाधिकारी १९ बाट १५ र केन्द्रीय कमिटी ३०१ बाट २५१ मा झार्ने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद पनि एमालेले हटाएको छ । विधानका संशोधित र अन्य प्रतिवेदनलाई एमालेले सुझावका लागि पार्टीको तल्लो तहमा पठाएको छ । यिनीहरूमा सुझावसहित प्रतिवेदन विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

यी मुख्यबाहेक चार सल्लाहकार परिषद् र तीन आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ । महाधिवेशनबाट समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित हुनेछ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र सल्लाहकार परिषद् सभापति अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रचारका लागि केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा प्रचार उपसमिति गठन गरिएको छ । जसमा प्रचार विभाग, प्रेस चौतारी, एमाले बागमती प्रदेश, जिफन्ट, युवा संघ, अनेरास्ववियु र नेपाल बौद्धिक परिषद्‍का प्रचार विभाग प्रमुख सदस्य छन् ।