०७ साउन २०८३, बिहीबार
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे माग राख्दै अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा सोमबार भएको भेटमा इप्पानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूमा प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र नीतिगत अवरोधले निजी क्षेत्र मारमा परेको गुनासो गरेको हो ।
इप्पानले आयोजनाहरूको सञ्चालन मितिको म्याद थप, खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्यका लागि विनाशर्त विद्युत खरिद सम्झौता खुला गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
त्यस्तै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने, ५ हजार मेगावाटको पीपीएका शर्तहरू हटाउनुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, प्रसारण लाइनको हानि न्यूनीकरण, टेक एण्ड पे खारेज, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउने, इनर्जी टेबल परिमार्जन र अतिरिक्त ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि प्राधिकरणसँग राखेको छ ।
सोमवारको भेटमा डाँगीले कन्टिन्जेन्सी व्यवस्थाले आयोजनाहरूलाई आर्थिक बोझ थपिएको र १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए रोकिँदा लगानीकर्ता पलायन हुने जोखिम रहेको बताए ।
त्यस्तै भेटमा सहभागी इप्पान उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने हो भने लाइसेन्स र कनेक्सन एग्रिमेन्ट रोक्नुपर्ने, साना र ठूला आयोजनामा समान नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरे ।
जवाफमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आयोजना सञ्चालन मितिको म्याद थपका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय हुने बताए । इप्पानले राखेका सम्झौता र कानूनबमोजिमका माग पूरा गर्न आफूले छलफल शुरू गरेको शाक्यको भनाइ थियो ।
उनले इप्पानले माग गरेबमोजिम कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था तत्काल हटाउन नसकिने पनि स्पष्ट पारे । 'आन्तरिक खपत बढ्ने वा निर्यात सुनिश्चित नभएसम्म यो खारेज गर्न सकिँदैन, नत्र अख्तियार र अन्य नियामकीय निकाय आकर्षित हुन्छ,' शाक्यले भने ।
उनले भारतमा ४ हजार ९६५ मेगावाट विद्युत निर्यातको सुनिश्चिततापछि ५४ आयोजनासँग पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्ने र अहिले नयाँ आयोजनाको पीपीएका लागि तयारी भइरहेको बताए ।
प्रवर्द्धकहरूले समयमा विद्युत आपूर्ति नगरे भारतको नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । शाक्यले प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि र नयाँ निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र जोखिम बाँडफाँट आवश्यक रहेको जोड दिए ।
