१४ असार २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि यही भदौ ११ गते बुधबारका लागि मिति समेत तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई दैनिक कामकाज सञ्चालनमा बाहेक दूरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको रिटमा उल्लेख छ ।
जसपाले गत असार ३१ मा नै समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा निलिएको हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार गैरसंवैधानिक रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
यति मात्र नभएर राष्ट्रपतिको तर्फबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गराउन रिटमा माग गरिएको छ ।
