१९ असार २०८३, शुक्रबार
नेपालमा भारतीय धानको बिउ ‘रञ्जीत’को आयात, उत्पादन र बिक्रीलाई लिएर संघीय सरकारअन्तर्गतको निकाय र कोशी प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अवैध भन्दै कारबाही गरिरहेको बिउलाई संघीय सरकार अन्तर्गतको निकायले नै वैधानिकता दिने निर्णय गरेपछि विवाद देखिएको हो ।
बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय ललितपुरले २०८१ जेठ ४ गते झापाको महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई ‘बिउ उत्पादन प्रयोजनको लागि’ भारतबाट ३०० किलो ‘रञ्जीत’ धानको बिउ आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसको एक वर्ष नपुग्दै, २०८२ जेठ ४ गतेदेखि सोही बिउलाई ‘प्रमाणित बिउ’को ट्याग लगाएर बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि विवाद बढेको हो ।
बिउ बिजन नियमावली अनुसार कुनै पनि आयातित बिउलाई ‘उन्नत बिउ’ का रूपमा मात्र मान्यता दिन सकिन्छ र त्यसबाट पुन: बिउ उत्पादन गर्न पाइँदैन । तर, केन्द्रले ‘रञ्जीत’लाई ‘प्रमाणित बिउ’ को दर्जा दिएको छ । यो सामान्यतया नेपालभित्रै परीक्षण र विकास भई स्थापित भएका जातलाई मात्र दिने गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार आयातित बिउलाई ‘प्रमाणित’ भन्नै मिल्दैन । यसका लागि कम्तीमा दुई सिजनको परीक्षण र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, जुन प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार यस प्रक्रियामा प्रदेशको प्रयोगशाला र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को संलग्नतासमेत छैन ।
यता बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद प्रसाईंले भने ‘रञ्जीत’लाई आयातित नभई स्थानीय जातका रूपमा दर्ता गरिएकाले ‘प्रमाणित’ गर्न मिलेको तर्क गरे । उनका अनुसार ‘सिड्स विदाउट बोर्डर’ नामक दक्षिण एसियाली सम्झौताअन्तर्गत रञ्जीत धानलाई २०७७ सालमै राष्ट्रिय बिउविजन समितिले स्वीकृति दिएको थियो । ‘यो सम्झौताले एक देशमा विकास भएको राम्रो बिउ अर्को देशले सीधै मान्यता दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई स्थानीय जातका रूपमा दर्ता गरिएकाले किसानहरूले अब यसको बिउबाट अर्को वर्ष पनि बिउ उत्पादन गर्न पाउँछन् ।’
जुन महारानीझोडा सहकारीलाई केन्द्रले बिउ आयात र उत्पादनको अनुमति दिएको छ, त्यही सहकारीलाई कोशी प्रदेश सरकारले केही समयअघि ‘तस्करीको बिउ’ बेचेको आरोपमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
प्रदेशका अधिकारीहरूले संघीय निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर प्रदेश सरकारको प्रयासलाई कमजोर बनाएको र दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । धान विज्ञ तथा पूर्वउपसचिव राजेन्द्र उप्रेती भने कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीमा ६५ देखि ७० प्रतिशत किसानले रञ्जीत धान नै लगाउने भएकाले यो एक स्थापित जात भएको बताए । ‘सूचीकृत भइसकेको बिउ आयात र बिक्री गर्न पाइन्छ, यहाँ केही खेलोमेलो गर्न खोज्नेले विवाद सिर्जना गरेका हुन्,’ उनले भने ।
एकातिर संघीय निकायले अनुमति दिइरहे पनि कोशी प्रदेश सरकारले अवैध बिउ बिक्रीमाथिको कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशले झापा, मोरङ र सुनसरीका २८ वटा सहकारी तथा फर्मलाई अवैध बिउ बेचेकोमा जरिवाना तोकेको छ । अधिकांशले जरिवाना तिरिसकेका छन् । कृषि प्रसार अधिकृत योगेन्द्र यादवका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ । तर, सुनसरीका केही फर्मले भने कारबाहीलाई अटेर गर्दै आएका छन् ।
