बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान(बीपीकेआईएचएस)का रेक्टर प्रा. डा. सञ्जीव शर्माका छोराले अनधिकृतरूपमा एमबीबीएसमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै एक प्राध्यापकले हाजिरी पुस्तिकाबाट नाम काटिदिएकी छिन् ।

एमबीबीएस आठौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत आर्जव शर्मा विराट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भएपनि अवैधानिक तरिकाले बीपीकेआईएचएसमा पढिरहेको भन्दै प्राध्यापक डा. संगीता सिंह भण्डारीले हाजिरी पुस्तिकाबाट नाम काटेर आफ्नो कक्षामा प्रवेश गर्न निषेध गरेकी हुन् ।

बीपीकेआईएचएसको ईएनटी विभागकी प्रमुख समेत रहेकी प्रा. डा. भण्डारीले हाजिरी पुस्तिकाबाट शर्माको रोल नम्बर २१४० हटाइदिएकी छन् ।

बीपीकेआईएचएसमा ईएनटी विषयकी स्थायी प्राध्यापक भण्डारी यसअघि दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भइसकेकी छन् ।

उनी अहिले बीपीकेआईएचएसमा प्राध्यापक हुनुका साथै बीपीकेआईएचएसको कार्यकारी परिषद सदस्य समेत हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित एमबीबीएसको आधिकारिक नतिजाअनुसार आर्जव शर्मा विराट मेडिकल कलेज (काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहत) भर्ना भएका विद्यार्थी रहेको भण्डारीको दाबी छ ।

अझैसम्म पनि आर्जवको नाम विराट मेडिकल कलेजको आधिकारिक रोल कलमा रहेको र चिकित्सा शिक्षा आयोगले उनको ट्रान्सफर वा त्यहाँको भर्ना रद्द गरिएको बारे कुनै रेकर्ड बीपीकेआईएचएसमा नपठाएको  उनको दाबी छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन, २०७५ अनुसार सम्पूर्ण एमबीबीएस, पीजी भर्ना प्रक्रिया आयोगमार्फत मात्र हुने प्रावधान छ । सोही बमोजिम उनको भर्ना विराट मेडिकल कलेजमा भएको थियो,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘तर, त्यतिबेला बीपीकेआईएचएसमा मेडिसिन विषयका प्राध्यापक (हाल रेक्टर) रहेका सञ्जीव शर्मा (आर्जवका बुवा), डीन शिवेन्द्र झा र तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले भर्ना गरिएको थियो ।’

तत्कालीन रेक्टर प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल बिदामा रहेका बेला तत्कालीन भीसी गिरीको ठाडो आदेशमा झाले अवैध तरिकाले बीपीकेआईएचएसमा भर्ना गरिदिएको आरोप उनले लगाइन् ।

बीपीकेआईएचएसका कुनै पनि भीसी, डीन वा रेक्टरलाई त्यसरी भर्ना गर्ने अधिकार नरहेको उनको जिकिर छ । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम नै विद्यार्थीको भर्ना हुने हो । रेक्टर शर्माका छोराको भर्ना विराट मेडिकल कलेजमा भएको हुनाले बाह्य विद्यार्थीलाई पढाउन  नमिल्ने भन्दै मैले एटेन्डेन्सको रोल कलबाट नाम काटिदिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिले पनि विराट मेडिकल कलेजमै उनको रोल कल बोलाउने गरिएको छ । उनी अहिले पनि त्यहीँका विद्यार्थी भएको हुनाले मैले बाह्य विद्यार्थीलाई पढाउन नमिल्ने भनेकी हुँ ।’

आफूले विद्यार्थीलाई बीपीकेआईएचएसको लिगल स्टुडेन्ट भएको प्रमाण ल्याउन भनेको उनले बताइन् । ‘भर्नाको लिगल डकुमेन्टसहितको प्रमाण ल्याऊ, त्यसपछि मैले एक्स्ट्रा क्लास लिनु परे पनि लिन्छु भनेर विद्यार्थीलाई भनेको छु,’ उनले थपिन्, ‘चार वर्षसम्म अरू प्राध्यापकले के गर्नुभयो, त्योसँग मलाई मतलब भएन । तर, मैले मेरो क्लासमा अनधिकृत तथा बाह्य विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दिनँ ।’

उनले थपिन्, 'अहिले रेक्टरको छोरालाई अनधिकृत तरिकाले पढाएमा त्यसैगरी बीपीकेआईएचएसमा कार्यरत विभिन्न फ्याकल्टिज तथा स्टाफका छोराछोरीले पनि अन्यत्रको भर्ना छाडेर यहीँ पढ्न पाउनुपर्छ भन्न थाले भने के हुन्छ ?’

त्यस विषयमा अहिलेका उपकुलपति प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठलाई जानकारी गराउँदा आँखा चिम्लिदिन भनेको उनले खुलाइन् ।

‘रेक्टर सरको छोराको अवैधानिक तरिकाले यहाँ भर्ना गरिएको हो । यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भीसी सरलाई भनेकी थिएँ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘तर, त्यसमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भीसी सरले उल्टै मलाई आँखा चिम्लिदिनुस् भन्नुभयो ।’

यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै उनले भदौ १७ गते बीपीकेआईएचएसका शैक्षिक डीन डा. शिवेन्द्र झालाई पत्र नै लेखेकी छिन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित एमबीबीएसको आधिकारिक नतिजाअनुसार अझैसम्म पनि  आर्जवको नाम विराट मेडिकल कलेजको रोल कलमा रहेको र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उनको ट्रान्सफर वा त्यहाँ भएको भर्ना रद्द गरिएकोबारे पनि कुनै रेकर्ड नरहेको उनको दाबी छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन, २०७५ अनुसार सम्पूर्ण एमबीबीएस, पीजी भर्ना प्रक्रिया आयोगमार्फत मात्र हुने प्रावधान छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भीसी, डीन वा रेक्टरलाई प्रत्यक्ष भर्ना गर्ने कुनै अधिकार नरहेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

‘निज विद्यार्थी आर्जवका पिता हालका रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीव शर्माले कागजात देखाउने अनुमति नदिइएको भनी लिखितरूपमा नै जवाफ दिनुभएको स्मरण गराउँदछु,’ भण्डारीले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्जव शर्माको आधिकारिक भर्ना भएको थिएन, तर पूर्व भीसी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको ठाडो आदेशमा र तपाईंको सहयोगमा भर्ना गरिएको हो ।’

स्वयं विद्यार्थीलाई भर्नासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न अनुरोध गर्दा उनले भर्ना भएको कुनै प्रमाण देखाउन नसकेको भण्डारीको जिकिर छ ।

‘यसले पनि स्पष्ट गर्छ कि उहाँ कानूनी हैसियतले बीपीकेआईएचएसको विद्यार्थी हुनुहुन्न । विद्यार्थीलाई सम्बन्धित कक्षामा सहभागी हुन या पोस्टिङमा पठाउन तपाईं र रेक्टरको निर्देशन मात्र भए‌को हो, जुन ऐन–नियमविपरीत छ । हाल विभागको पठनपाठनमा उहाँलाई संलग्न गराइएको छैन,’ भण्डारीको पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन भिसी गिरी र हालका रेक्टर शर्मा (विद्यार्थीका पिता)ले मिलेर कुनै पनि फ्याकल्टी कोटा नभएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विज्ञापन नै नगरेको, विद्यार्थीले पनि कुनै फर्म नभरेको अवस्थामा समेत कोटा सिर्जना गरी, आफ्नो स्वार्थका लागि अवैध रूपमा बीपीकेआईएचएसमा प्रवेश गराइएको उनको आरोप छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले बीपीकेआईएचएस फ्याकल्टिज वा स्टाफका लागि कोटा छुट्याएको छैन । यदि रेक्टरको छोरालाई मात्र यस्तो विशेषाधिकार दिइएको हो भने अन्य फ्याकल्टिज र स्टाफका छोराछोरीलाई त्यस्तो अवसर नदिइनु स्पष्ट भेदभाव हो,’ भण्डारीले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘यदि यो वैधानिक नियम हो भने अहिले देश-विदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत २०-२५ जना स्टाफ र फ्याकल्टिजका छोराछोरीलाई समेत बीपीकेआईएचएसमा समान सुविधा दिनुपर्थ्यो । किन केवल रेक्टरको छोरालाई मात्र यस्तो सुविधा दिएको हो ? यो सरासर बीपीकेआईएचएसका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा, शैक्षिक भ्रष्टाचार र पदको दुरूपयोग हो ।’

सन् २०१६ मा पनि विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता हुँदा फ्याकल्टिजले विरोध गरेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘त्यतिबेला फ्याकल्टिजलाई पदाधिकारीहरूद्वारा कुनै किसिमको दबाब वा धम्की दिइएको थिएन । तर, अहिले उल्टै फ्याकल्टिजलाई दबाब दिने, धम्की दिने, अनि शैक्षिक इमान्दारितामाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ,’ भण्डारीको पत्रमा उल्लेख छ ।

डीन र रेक्टरको निर्देशनमा विभागका फ्याकल्टिजलाई बारम्बार दबाब र धम्की दिने, बाह्य विद्यार्थीलाई कक्षामा समावेश गर्न बाध्य पार्ने प्रयास हुनु, शैक्षिक स्वतन्त्रता र अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उनको कथन छ ।

‘फ्याकल्टिजलाई बाह्य विद्यार्थीलाई पढाउन बाध्य पार्न मिल्दैन । एक विद्यार्थी, जसको कानूनी हैसियत विराट मेडिकल कलेजअन्तर्गत हो, उसलाई बीपीकेआईएचएसको भनी घोषणा गरेर हाम्रो शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी गराउनु अवैध र अनैतिक दुवै हो,’ उनले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी त्रुटिहरू अविलम्ब सच्याई कारबाहीको दायरामा ल्याई, विद्यार्थीलाई मिसगाइड नगरी समयमा नै आफ्नो आधिकारिक मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुचारु गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

शिक्षाध्यक्ष डा. सञ्जीव शर्माको छोरा विद्यार्थी भएकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने र उनले पदको दुरुपयोग गरी कागजात लुकाउने, शिक्षक, डीन मातहतका कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको उनले पत्रमा आरोप लगाएकी छन् ।

‘डीन र रेक्टरले पदको आडमा प्रभावित गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले ती दुवैलाई तत्काल त्यस पदबाट निलम्बन गरी निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनको पत्रमा उल्लेख छ ।

डीनलाई लेखिएको उक्त पत्र उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बीपीकेआईएचएसका उपकुलपतिदेखि विभिन्न पदाधिकारी तथा विभागीय प्रमुखसम्मलाई बोधार्थ गरेकी छिन् ।

***

यता विद्यार्थीका पिता समेत रहेका बीपीकेआईएचएसका रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीव शर्मा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम बीपीकेआईएचएस भर्ना गरिएको बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो मेरिट लिस्टबमोजिम विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएपनि पछि दोस्रो लिस्टबमोजिम छोराको र्‍यांकभन्दा कम स्थान भएका विद्यार्थीहरूको समेत बीपीकेआईएचएसमा भर्ना भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भर्ना गरेको उनको कथन छ ।

‘मेरो छोराले पहिलो च्वाइस बीपीकेआईएचएस नै रोजेको थियो । तर, आयोगले मेरिट र्‍यांकबमोजिम विराटमा पठायो,’ रेक्टर शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, पछि उसको र्‍यांकभन्दा कम र्‍यांक ल्याएका विद्यार्थीहरूको समेत भर्ना भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भर्ना भएको हो । ’

बीपीकेआईएचएसमा नै भर्ना गराई पाऊँ भन्ने माग गर्दै विद्यार्थी शर्मा आफैं रिट निवेदक भएर पहिले उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

उनले आयोग र प्रतिष्ठान समेतलाई विपक्षी रिट दायर गरेका थिए ।

२०७८ मंसिर ८ गते दायर गरिएको उक्त रिटमाथि मंसिर  ९ गते न्यायाधीश नीलम पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ  आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७८ पुस १३ गते न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि रिट निवेदकले निवेदन फिर्ता लिने भनेर दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै  २०७८ पुस १६ गते न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले निवेदन फिर्ता हुने आदेश गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनमा निवेदन फिर्ता लिएपछि विद्यार्थीका पिता आफैं रिट निवेदक भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई २०७८ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७८ मंसिर २७ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थी आर्जव शर्मालाई प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न रोक नलगाउनू भनेर अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै २०७८ पुस ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।

‘अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदकमध्येका आर्जव शर्माको नाम चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मिति २०७८ साउन २१ गते प्रकाशित नतिजामा योग्यता क्रम नम्बर ९३८ मा स्कोर १४६ प्राप्त गरेको र निजले प्राथमिकता क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रोजेकोमा निजको नाम दोस्रो प्राथमिकता क्रमको कलेज विराट मेडिकल कलेजमा प्रकाशित भएको र २०७८ मंसिर ३ गते तथा २०७८ मंसिर १३ गते प्रकाशित दोस्रो र तेस्रो भर्ना सूचीमा निज आर्जव शर्माको योग्यता क्रमभन्दा पछिका आवेदकहरूको नाम समावेश भएको देखिँदा निज आर्जव शर्मालाई प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न रोक नलगाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९२ (ख) बमोजिम यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश माथेमाले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको सोही आदेशबमोजिम २०७८ पुस १ गते आफ्नो छोरा बीपीआईकेएचएसमा भर्ना भएको रेक्टर शर्माले बताए । त्यसपछि  डीनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत २०७८ पुस २ गते पत्र लेखेर विद्यार्थी भर्ना गरिएको विषयमा जानकारी गराएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तथा प्रतिष्ठानको निर्णयबमोजिम यस प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रा. डा . सञ्जीवकुमार शर्माका छोरा आर्जव शर्मालाई मिति २०७८ पुस १ गते यस प्रतिष्ठानको स्नातक तहअन्तर्गत यसै सत्रको एमबीबीएस कार्यक्रममा भर्ना गरिसकेको व्यहोरा आदेश एवं निर्णयानुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ डीन प्रा. डा. शिवेन्द्र झाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रतिष्ठानद्वारा गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम  आदेशको प्रतिलिपिसहित डीनले प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरूलाई बोधार्थ गरेका थिए ।

त्यसपछि विराट मेडिकल कलेजलाई पनि इमेलमार्फत आफ्नो छोरा बीपीकेआईएचएसमा भर्ना भएको जानकारी गराएको रेक्टर शर्मा बताउँछन् ।

‘मेरो छोरा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबमोजिम भर्ना भएको हो । अदालतमा अहिले त्यो विषय विचाराधीन नै रहेको छ,’ रेक्टर शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘भोलि अदालतले अन्तिम फैसला गर्दा मेरो छोराको भर्ना अवैध हो भनेर फैसला गरेमा त्यसको रिस्क हामीले बेहोरौंला । तर, अहिले संगीता म्यामले पढ्नबाटै वञ्चित गराउनुभएको छ ।  विद्यार्थीको मानसिक स्थितिमा पुगेको क्षतिको भरपाई कसरी हुन्छ?’

उक्त रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७९ जेठ २७ गते पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेश गर्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि पटक–पटक पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ भएन ।

अन्तिमपटक २०८२ सुन १९ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएपछि रिट निवेदक शर्मा पक्षका कानून व्यवसायीले पेशी स्थगित गराएका थिए ।

यस विषयमा डीन झाले २०८२ असार ३२ गते नै पत्र लेखेर डा. भण्डारीलाई जानकारी गराइसकेको रेक्टर शर्माले खुलाए ।

‘प्रतिष्ठानले नियमविपरीत कुनै पनि विद्यार्थीलाई भर्ना तथा अध्ययनमा सामेल नगराएको, अदालतको आदेशबमोजिम  आर्जवको भर्ना भएको, सम्बन्धित निकायमा समेत त्यसबारे जानकारी गराइसकिएको हुनाले निजलाई उक्त विभागमा नियमित पठनपाठन कार्य गर्न/गराउन हुन निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ,’ डीनले भण्डारीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, डा. भण्डारीले डीनलाई भदौ १७ गते अर्को पत्र लेख्दै छानबिन हुनुपर्ने भनेपछि विवाद साम्य हुन सकेको छैन ।