सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनसम्म म्याद, हदम्याद, तारेख राख्न सकिने जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा प्रवाहका हकमा यस अदालतबाट नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी भएपछि मात्र उल्लिखित म्याद भित्र सम्पर्कमा आउनुहुन मुद्दाको पक्ष लगायत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने ब्यहोरा समेत आज बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार, जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द छन् ।  

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गा मुढा, तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाका कारण अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलासहरू, चालु मुद्दा तथा अभिलेख मिसिल, सूचना प्रविधि प्रणालीसमेत क्षति पुगेको छ ।

त्यसपछि अदालतको नियमित काम कारबाही अवरुद्ध भएको छ । ‘यस विषम परिस्थितिमा नागरिक अधिकार संरक्षणको लागि मिति २०८२ भदौ २६ को सूचनाले २०८२ भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रारम्भ गरिने बेहोरा यस अघि प्रकाशित गरिएको सूचनाबाट विदितै छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।