२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
५ वर्षको अन्तराल (२०७७–०८२)मा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा तेस्रोपटक विघटन भएको छ, भलै यसअघिका दुई विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै संसद् पुन:स्थापना गरेको थियो ।
भदौ २३–२४ मा जेनजी समूहको आह्वानमा शुरू भएको आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ को भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।
भदौ २७ मा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक धरातल कमजोर रहेको संविधानविद्हरूले तर्क गरिरहेका छन् । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त र परिस्थितिको उपज’ भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । सडकमा बलिरहेको आगो निभाउनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको राजनीतिक व्याख्या भइरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनप्रति समर्थन गरेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले अन्तरिम सरकार गठनअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको सर्त राखेका थिए । त्यो दबाबले पनि काम गरेको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको माग संसद् विघटन कसरी बन्न पुग्यो ? संसदीय लोकतन्त्रका हिमायतिहरूले गम्भीर ढंगले मनन गर्नुपर्ने विषय हो ।
संसद् जनताको सेवाभन्दा नेताहरूले सेवा सुविधा लिने र भत्ता पचाउने थलो बन्यो भन्ने जेनजी पुस्तामा छाप परेको छ । संसदमा भइरहेका गाली–गलौज र आरोप प्रत्यारोपका शृङ्खलाले पनि संसदप्रति युवामा वितृष्णा पैदा गरेको हुनुपर्छ । सडकमा भएको प्रदर्शनको घानमा जननिर्वाचित संसद् विघटन भयो । नयाँ संविधानपछिको दोस्रो संसद्ले कार्यकाल पूरा गर्न पाएन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर विपरीत पनि छ । संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो । यद्यपि, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट पर्यो भने सर्वोच्चले कुनै व्याख्या र निर्णय गर्ला ।
५ वर्षको अवधिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा तेस्रोपटक विघटन हुनुपर्ने अवस्थाले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रलाई झनझन् अस्थिर बनाएको छ । संविधानले संसद् विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन, तर ५ वर्षमा ३ पटक विघटनको सिकार बनेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभा २०७७ पुस र २०७८ जेठमा गरी दुईपटक विघटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादका कारण २०७७ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।
२०७१ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरेपछि ओलीले फेरि दोस्रोपटक जेठ ८ गतेको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । दोस्रोपटकको विघटन ओलीका लागि महंगो पर्यो, असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भयो र ओली पदमुक्त भए ।
त्यसको चार वर्षपछि २०८२ भदौ २७ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा ।
जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्त बनाएका थिए ।
भदौ २७ गते नयाँ सरकार गठन हुनुअघि शीतल निवासमा भएको वार्तामा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संसद् विघटन नभई अन्तरिम सरकार गठन गर्न समेत अस्वीकार गरेका थिए ।
संसद् जीवित राखेर बाहिरबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने आन्दोलनरत पक्षको अडानपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति राजी भए । परन्तु, विघटनको सहमति गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
अफाप बनेको संसदीय व्यवस्था
नेपालमा कुनै पनि संसदले सहज ढंगले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । २०१५ सालको निर्वाचनबाट बनेको संसद् २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कू’ को सिकार बन्यो ।
लामो समयको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर संसद् बन्यो, तर ३ वर्षमै विघटनमा गयो । पार्टीभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई मध्यावधिमा धकेले ।
२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएपछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । अल्पमतको सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले सो विघटनलाई मान्यता दिएन ।
पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो । यही कालखण्डमा संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने खालका कयौं काण्डहरू भए । तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । प्रतिनिधि सभाको यही कालखण्डमा नेकपा एमाले फुट्यो ।
२०५६ सालमा आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र कांग्रेसभित्रको कलहका कारण २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले त्यसमा काम गरेको थियो ।
देउवाले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको भनेर चर्को विरोध भयो, त्यही बेला नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित भयो ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनलाई बटमलाइन बनाएर अडान लिए ।
संसद् पुन:स्थापना समस्या समाधानको विकल्प नभएको भन्दै कोइरालाको पार्टीभित्रबाट समेत आलोचना भयो, तर उनको इखका कारण माओवादी पनि संसद् पुन:स्थापनामा राजी भयो ।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै २०६२/०६३ सालमा भएको आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो । पुन:स्थापित संसदबाट दरबारका अधिकार कटौती गरियो, अन्तरिम संविधान जारी भयो । संसद् पुन:स्थापनाका लागि भएको त्यही आन्दोलनबाट राजतन्त्र जरैबाट उखेलिएर देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो, त्यो संविधानसभा पनि आफ्नो काम पूरा नगरी भंग भयो । २०७० सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो उद्देश्य र कार्यकाल पूरा गर्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि रूपान्तरित संसदले २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्यो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले तालमेल गरे ।
संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लडेको एमाले–माओवादी गठबन्धनले चुनावमा बहुमत ल्याएर बलियो कम्युनिस्ट सरकार बनाए । गठबन्धन बनाउने बेला गरिएको गोप्य आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्डले पार्टीमा विवाद शुरू गरे ।
नेकपाको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन्, विकल्पमा संसद् विघटन रोजे । त्यो बेला ओलीले नेकपाको बैठकभित्र भनेको भन्दै एउटा कुरा व्यापक भएको थियो– ‘आफू नरहे कुर्सी नै भाँच्दिन्छु ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेकपा विभाजन भएर कम्युनिस्ट पार्टी ३ टुक्रा बने । प्रतिनिधि सभा विघटनको ‘साइड इफेक्ट’ एमाले पनि विभाजन भयो ।
अहिले जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ ।
संविधानले ६ महिनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा रिक्त नहुने परिकल्पना गरेकाले तोकिएको मितिमै चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा फेरि प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको माग जोडतोडले उठ्ने सम्भावना छ । यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ दलले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
संकटमा राष्ट्रिय सभाको अपेक्षित सक्रियता
तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा जीवित नै छ ।
प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा परिपक्व सदन भनेर चिनिने राष्ट्रिय सभालाई जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाको भूमिका खेल्ने मौका आएको छ ।
यसअघि यो सभाको भूमिका केवल सरकारको रबर स्ट्याम्प जस्तो बन्न पुगेको थियो । ‘हरुवा–चरुवा’लाई जागिर खुवाउने थलो भनेर आलोचित राष्ट्रिय सभालाई भूमिका देखाउने अवसर आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता दलको उपस्थिति राष्ट्रिय सभामा सशक्त छ । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चालु नै रहेको अवस्थामा (बजेट अधिवेशनको अन्त्य भएको छैन) बैठक राखेर जनताका आवाज बोल्नुपर्छ ।
बानेश्वरको संसद् भवन जले पनि संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको पुरानै स्थान (जहाँ अहिले कृषि समिति बस्छ)बाट राष्ट्रिय सभाको बैठक सुचारु गर्न सकिन्छ । मंगलबार मात्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
संसद्को एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा सुचारु हुँदा नेपालमा लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
२१ औं शताब्दीको सभ्य समाजमा लोकतन्त्रको विकल्प हुँदैन, यसका लागि संसदविहीनताको अवस्थालाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ ।
