३० जेठ २०८३, शनिबार
जेनजी पुस्ताको दुई दिने आन्दोलनले फेरेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रणनीतिक देखिएका छन् । दलीय सरकारको खिलाफमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संविधान भित्रैबाटै बन्नुपर्ने मत उनीहरूको थियो । कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनीहरूले विरोध गरेनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत असंवैधानिक रहेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, पनि आगामी फागुन २१ गतेको चुनावबाट नभाग्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका छन् । विशेष परिस्थितिमा दल बाहिरबाट सरकार बन्नुपर्ने स्थिति आएकोतर्फ संकेत गर्दै कांग्रेस र एमालेले निष्पक्ष चुनाव हुँदा साथ दिने र भाग लिने बताएका हुन् ।
प्रमुख तीनवटै दलभित्र वर्तमान पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने र निर्वाचनमा होमिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । आन्तरिक रूपमा उठेको पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको मागलाई बेवास्ता गर्दा जेनजी आन्दोलन शीर्ष नेतालक्षित भएको दोस्रो तह र तेस्रो तहका नेताको बुझाइ छ । यसैले शीर्षस्थ नेतृत्व लिएर चुनावमा गए थप क्षति बेहोर्नुपर्ने मत उनीहरूले राखिरहेका छन् । पुराना अनुहारको नेतृत्वमा चुनावमा गए पार्टी थप कमजोर हुने विषय उठाउँदै नेताहरूले पार्टीमा दबाब बढाइरहेका छन् । मुख्यगरी, कांग्रेस र माओवादीमा नेतृत्वमाथि तीव्र दबाब बढाइएको छ ।
कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भएको भनेर औपचारिक निर्णय गरेका छन् । यद्यपि, चुनावकै लागि बनेको सरकारलाई सहयोग रहने यी दुवै पार्टीको मत देखिएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको कार्यभार नै चुनाव भएकाले आफूहरू सहभागी हुने प्रस्टै बताएका छन् ।
‘यो अन्तरिम सरकार भएको नाताले उसको कर्तव्य समयमा निर्वाचन गराउने हो । शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार गरेर समयमा निर्वाचन गराउने क्रममा सरकारको ध्यान जानेछ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर जनताका बीचबाट अभिमत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौं ।’
एमाले भन्दा कांग्रेसले खुलेर निर्वाचनको पक्षमा बोलेको छ । पछिल्लो समय पार्टीले महामन्त्री थापाको धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको जनाएको छ । यसैले कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राख्दै आएका छन् ।
थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिक रिक्तता हुन सक्ने बताए ।
‘अन्तरिम सरकार गठनसंगै प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा उत्पन्न हुने रिक्तता राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि हो । त्यसैले ढिलो–चाँडो यो निर्णयको संवैधानिक निरुपण हुने नै छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘आन्दोलनपश्चात आज जुन राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो आजको वास्तविकता हो, यसलाई स्वीकार गरौं । अन्तरिम सरकार गठन भैसकेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गराऔं, यसको निमित्त निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकारलाई सहयोग गरौं ।’
निर्वाचन गराउने मूल जिम्मेवारीबाट सरकार अलग भए खबरदारी गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन् ।
‘कहीँ कतै यो मूल जिम्मेवारीबाट सरकार विचलित भयो वा अलमलियो भने खबरदारी गरौं । भयरहित वातावरणमा समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने आजको मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ, यो कुरा नबिर्सौं,’ उनले भनेका छन् ।
नेकपा माओवादीका केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विघटनको औपचारिक विरोध गरे पनि निर्वाचनबारे पार्टीले निर्णय लिन बाँकी रहेको बताए ।
‘हामीले संसद् विघटन संविधानविपरीत छ भनेर निर्णय गरेका छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टी भएपछि चुनावको विरोध गर्ने कुरा त भएन । तर, छिट्टै केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेपछि हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं । यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय पनि हो ।’
माओवादीमा फरक मतको अभ्यास गर्दै आएका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्दै निर्वाचनको तयारीमा होमिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘पार्टीको मूल नेतृत्वले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ जेन्जीको आन्दोलनपछि १६ बुँदामा प्रस्ताव राख्दै शर्माले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्दै निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
जेनजीको आन्दोलनले भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनका लागि मार्गनिर्देश गरेको उनको भनाइ छ ।
होला फागुन २१ गते चुनाव ?
जेनजीले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका निम्ति भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन छेडेका थिए ।
भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । यसको तीन दिनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो । ‘विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवा पुस्ताको आकांक्षाअनुसार’ भन्दै पौडेलले दल, सरोकारवालाको परामर्श र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेका थिए ।
संविधानत: प्रधानमन्त्री बन्न संसद् सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र संविधानको धारामा टेक्नुपर्ने थियो । तर, असाधारण परिस्थिति देखाउँदै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने शर्तसहित कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । यसैले कार्की नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्यभार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन तोकिएको छ । पदभार सम्हालेपछि कार्कीले पदको रसास्वादन गर्न नआएको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
‘म रहरले आएको होइन । सडकबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठेपछि म विवश भएँ । म सत्ताको रसास्वादन गर्न आएको होइन । मेरो उमेर पनि होइन । ६ महिना मात्रै बस्ने हो,’ भदौ २९ गते पदभार ग्रहण गरेपछि कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘त्यसपछि कुनै हालतमा नबस्ने, काम गरेर मुक्त हुने हो । नयाँ आउने सांसद र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने अठोट गरेका छौं । यो अठोटमा साथ नपाइकन सम्भव छैन । सुरक्षा निकायले साथ नदिए सम्भव छैन ।’
आगामी फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गर्न मुख्य तीनवटा चुनौती देखिएका छन् । परम्परागत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीसहितका दलको सहभागिता, कार्की लक्षित गरेको सुरक्षा चुनौती र चुनाव गराउन लाग्ने ठूलो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हुन् । चुनावी राजनीतिको लामो अनुभव भएका र प्रमुख शक्ति भएकाले उनीहरूको सहभागिताविनाको चुनाव राजाले गराएजस्तै बन्ने खतरा छ । यसैले उनीहरूले खोजेको जस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्नेछ । पुराना दलसँगको तत्कालको आक्रोश र विकसित हुन नसकेको सम्बन्धनले चुनावी तयारीमा ढिलाइ हुन सक्ने अवस्था छ ।
अर्कोतिर जेनजीको आन्दोलनमा सबैभन्दा विध्वंश परेको र मनोबल गिर्नेमा नेपाल प्रहरी रहेको छ । उनीहरूका बर्दी, कार्यालय, सवारीसाधन केही बचेका छैनन् । कमजोर मनोबल, विना स्रोत र पूर्वाधार प्रहरी कसरी यति छिट्टै चुनावी तयारीको लागि उठ्न सक्छ ?
अर्कोतिर चुनाव गर्नका लागि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यसका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता पनि सरकारको अर्को चुनौती हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खुद्रे योजना काटेर आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सामान्य अवस्थामा निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय भए पुग्ने बताउँछन् ।
चार महिना भए पुग्नेमा ६ महिनाको समय पाएकाले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन गर्न आयोगलाई चाहिने समय १२० दिन हो । यो अत्यावश्यक समय हो । ६ महिना पाएकाले समय पर्याप्त हो । यति समय पाउँदा हामी सहजै निर्वाचन गराउन सक्छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिताका अलावा चुनाव निष्पक्ष, भयरहित / शान्तिपूर्ण बनाउन अरू थुप्रै फ्याक्टरले काम गर्छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा र अर्थमन्त्रालयले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेपछि हामी निर्वाचन तोकिएको समयमा गर्न सक्छौं ।’
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका कार्यालय, सवारीसाधनमा पुगेको क्षतिले समस्या हुने भए पनि यो काम गृहको भएको उनी बताउँछन् ।
‘मानवीय स्रोत र भौतिक स्रोत कति चाहिन्छ भनेर आकलन शुरू गरेका छौं । जनशक्ति र स्रोतको आकलन भएपछि यति लाग्छ भनेर सरकारलाई भन्छौं । यो काम थालिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको मापदण्ड आयोगले बनाउँछ । निर्वाचनमा सुरक्षासहितका व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले हेर्छ ।’
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संयुक्त निर्वाचनमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लागेको उनले बताए । अब हुने चुनावका लागि कति खर्च लाग्छ भनेर टुंगो नलागेको उनी बताउँछन् ।
