जेनजीको आन्दोलनको भावनाअनुसार संविधानभन्दा आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भने– ‘जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

संविधानमाथि कति जोखिम थियो भन्ने कुरालाई पौडेलले बिहीबार नागरिक समाजका १४ अगुवासँग दोहोर्‍याए । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, तत्कालीन अवस्थामा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका प्रतिनिधिसामु पौडेलले ‘संविधानका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याएको छु, संरक्षणको दायित्व पनि मेरै काँधमा छ । बरु शहीद बन्न तयार छु, अरू सम्झौता गर्दिनँ’ भन्ने अडान राखेको बताएका थिए ।

जेनजीले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनपछि संविधानअनुसार बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि जेनजीकै मागअनुसार कार्कीलाई ‘विषम तथा असाधारण परिस्थिति’मा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्राप्तिका लागि हजारौं जेनजीको आन्दोलन गरे । ७३ जनाको ज्यान गयो । राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चलाउने संस्था नै ध्वंश गरिए ।

ठूलो जनधनको क्षतिपछि राष्ट्रपति पौडेल र प्रमुख दलहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिका लागि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने सहमति स्वीकारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री हुन संसद् सदस्य अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, किशोर युवाहरूले अमूल्य जीवन अर्पण गरेपछि सबै दलले बाध्यात्मक परिस्थितिका रूपमा यसलाई स्वीकारेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक संवैधानिक व्यवस्थामा थोरै तलमाथि भए पनि अब यसलाई ट्रयाकबाहिर जान नदिन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नागरिक अगुवाका १४ प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा र संविधान दिवसको अवसर पारेर शुभकामना सन्देश दिँदा पनि पौडेलको भाषा उस्तै छ ।

१४ अगुवाले बिहीबार संविधान कुल्चने काम भएको भन्दै राष्ट्रपतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले बाध्यात्मक रूपमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपरे पनि त्यो संविधानविपरीतको कदम भएको जनाएका थिए ।

‘अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरूबीच दुरी बढाएको मात्रै होइन, संविधानको रक्षार्थ उभिएका पेशागत संघ–संस्थाहरूको आस्थामा पनि आघात पुगेको’ निष्कर्ष उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए ।

संविधानको धारामा ग्रहण लागेको भन्दै उनीहरूले विशेष परिस्थितिमा दल, जेनजी, आन्दोलनकारी, नागरिक समाज सबैले समयमा चुनाव गर्न सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत राख्ने गरी भूमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन नसके प्रधानमन्त्रीलाई नै संकट आउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

यद्यपि, कार्की प्रधानमन्त्री बनेको र संसद् विघटनलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले असंवैधानिक कदम भनेको अवस्था छ । युवा आन्दोलनको बलमा घोषणा भएको निर्वाचनलाई दलहरूले पूरै बेवास्ता गरेका छैनन् । सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको उनीहरूको विरोध सांकेतिक मात्रै छ । घोषणा भएको चुनावमार्फत संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने अभिव्यक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले दिइरहेका छन् ।

समयमा चुनाव नभए मुलुकले थप संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता भोग्नुपर्ने भन्दै प्रमुख दलहरूले सबै शक्ति निर्वाचनतिरै लगाउने रणनीति बनाउने तयारी गरेका छन् ।

पार्टीले औपचारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले गराउने निष्पक्ष निर्वाचनमा भाग लिने बताइसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चुनावले अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने बताएका छन् 

तर, संविधान दिवसको अवसर पारेर परम्परागत प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानमाथि थप प्रहार गरे अब नसहने निर्णय गरेका छन् ।

‘मुलुकमा विकसित वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको उचित निकास पनि यही संविधानभित्र खोज्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास कायमै छ । संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानून भएकाले कुनै पनि विशेष परिस्थितिमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताको समाधान पनि संविधानले नै दिनुपर्दछ,’ संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘यदि यसो हुन सकेन भने राजनैतिक स्थिरताको खोजीमा संविधान बाहिर जाँदा झनझन् अस्थिरता निम्तिने सम्भावना रहन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश बनेसकेकी र संविधानको धारा–धारा केलाएकी कार्कीले पनि आफू निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हन्तान्तरण गर्नेगरी ६ महिनाका लागि मात्रै चुनावी प्रधानमन्त्री बनेको प्रस्ट्याएकी छिन् । पद बहाल गरेपछि कार्कीको पहिलो संकल्प विवशताले ६ महिनाका लागि मात्रै आएको भन्न्ने थियो ।

‘म रहरले आएको होइन, सडकबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठेपछि विवश भएँ । म सत्ताको रसास्वादन गर्न आएको होइन । मेरो उमेर पनि होइन । ६ महिना मात्रै बस्ने हो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘त्यसपछि कुनै हालतमा नबस्ने, काम गरेर मुक्त हुने हो । नयाँ आउने सांसद तथा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने अठोट गरेका छौं ।’

संविधान दिवसकै दिन कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट पनि कांग्रेसले मुलुकमा देखिएका समस्याको समाधान संविधान भित्रैबाट खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसका लागि कांग्रेसले अरू दलसँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि संविधानबाहिरबाट सरकार गठन र संसद् विघटनलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको थियो । तर, शुक्रबार संविधानसम्मत देखिएका समस्याको समाधान निकाल्न सकिने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संविधानमाथि आक्रमण भएको भन्दै एकजुट भएर बचाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सबै पुस्ताका नेपाली एकजुट हुनुपर्दछ– सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको प्रहार सामना गर्न र हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न । सार्वभौमसत्ता हाम्रो अस्तित्व हो भने संविधान हाम्रो स्वतन्त्रता कवच हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘हाम्रो एकताले नै देशसामु उत्पन्न यो अकल्पनीय संकटबाट फेरि देशलाई उठाउन र जोगाउन सक्छ ।’

आफूले राजीनामा दिएपछि पनि सिंहदरबार जलाइएको, जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र संविधानमाथि नै आक्रमण भएको ओलीको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान नै खारेज गर्नेसम्मको स्थितिबाट देश माथि उठेको दाबी गरेका छन् ।

‘मैले संसद् विघटन मात्रै होइन, संविधान खारेज गर्न र राष्ट्रपतिलाई पदबाटै हटाउन के कस्ता कसरतहरू भए भन्ने कुरा नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने मौका पाएँ । मैले अन्तिममा यस हुन सक्ने जति सहजीकरण गरे । रातभर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू र अन्य दलका नेताहरूसँग पनि संवाद गरेर भूमिका खेलें । अन्तरिम सरकारको अहिले जे रूप देखिएको छ, त्यसमा पुरानो प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने । यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ संविधान बचाउने, संविधानको ऐतिहासिकतालाई आत्मसात् गर्ने भावना अन्तर्निहित रहेको कुरा मैले नजिकबाट देखेको छु ।’