स्वास्थ्य सेवा विभागले बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी दरमा फोलिक एसिडसहितको आइरन चक्की (ट्याब्लेट) किन्न लागेको पाइएको छ । यसअघि खरिद गरिएका झन्डै ७ करोड चक्कीको डेट एक्पायर भएपछि विभागले नयाँ खरिद गर्न लागेको हो ।

बजारमा ३७ पैसामा पाउन सकिने आइरन चक्कीलाई ९३ पैसा प्रति चक्की लागत अनुमान राखेर विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको एक कर्मचारीले बताए ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंकप्रसाद बराकोटी, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझी, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, खरिद प्रमुख दयाकृष्ण पन्तसहितको मिलेमतोमा आइरन चक्की खरिद प्रक्रियामा घोटाला हुन लागेको हो,’ विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

‘तीन वर्षअघि सातवटै प्रदेश सरकारले ३७ पैसामा आइरन चक्की खरिद गरेको भएपनि विभागले अहिले ९३ पैसा प्रतिचक्कीमा खरिद गर्न लागेको हो,’  विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिचक्की ५६ पैसा बढी तिरेर १५ करोड रूपैयाँको आइरन चक्की विभागले किन्न लागेको हो ।’

विभागले आइरन चक्की खरिद गर्नका लागि निश्चित आपूर्तिकर्तालाई नै ठेक्का पार्ने उद्देश्यले सर्त समेत निर्धारण गरेको थियो ।

‘प्रति वर्ष १२ करोड रूपैयाँको आइरन चक्की बेचेकै हुनुपर्ने भनेर पूर्व सर्त निर्धारण गरी बिड डकुमेन्ट तयार पारिएको थियो,’ विभागका ती कर्मचारीले थपे, ‘पछि त्यो कुरा डीजीसापले थाहा पाएपछि त्यसलाई सच्याइएको थियो ।’

पूर्व सर्त निर्धारण गरिएको कुरा विभागका महानिर्देशक बराकोटीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

‘म कहाँ बिड डकुमेन्ट तयार भएर आउँदा प्रति वर्ष १२ करोड रूपैयाँको आइरन चक्की कारोबार गरेकै फर्म मात्र योग्य हुने भन्ने प्रावधान राखेर आएको थियो,’ विभागका महानिर्देशक बराकोटीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि मैले त्यसलाई हटाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको स्ट्यान्डर्डबमोजिमको प्रावधान राख्न लगाएको हो ।’

अब त्यसलाई सच्याएर बिड डकुमेन्टको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मको कारोबार भएको हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड नर्म्स नै राखिएको उनले बताए ।

लागत अनुमान गर्दा प्रति चक्की ९७ पैसा राखिएको समेत उनले स्वीकार गरे ।

‘विभागले आइरन चक्की नकिनेको तीन वर्ष जति भएको छ । त्यसैले गत वर्षसम्म के कति दरमा आइरन चक्की किनिएको रहेछ, त्यसैको आधारमा साथीहरूले लागत अनुमान तयार गर्नु भएको हो,’ बराकोटीले थपे, ‘यसअघि लागत अनुमान ९३ पैसा रहेकोमा अहिले ९७ पैसा प्रति चक्की कायम गरिएको हो ।’

विभागका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार तीन वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सातवटै प्रदेशले आफैं र संघका लागि विभागले पनि आफैं आइरन चक्की खरिद गरेका थिए ।

‘त्यस वर्ष आइरन चक्की खरिद गर्न भनेर सबै प्रदेशका लागि ३/३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो । र, संघका लागि पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले नै खरिद गर्ने भनेर २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो,’ विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशले खरिद गर्दा फरक–फरक प्रदेशमा ३७ पैसा देखि ४० पैसा प्रतिचक्कीमा खरिद गरिएको थियो । तर, संघका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ८७ पैसा प्रति चक्कीमा खरिद गरेको थियो ।’

उही चक्की प्रदेशले ३७ देखि ४० पैसासम्ममा खरिद गर्दा विभागले भने ८७ पैसा प्रतिचक्कीमा खरिद गरेको उनले बताए ।

२० करोड रूपैयाँ बजेट रहेकोमा झन्डै २३ करोड आइरन चक्की खरिद गरिएको थियो । त्यसरी प्रदेशकै खरिद रकमको तुलना गर्दा संघको स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्दा ११ करोड ५० लाख रूपैयाँ बढी तिरेर आइरन चक्की किनेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको त्यतिबेलाको आइरन चक्कीमध्ये झन्डै ७ करोड चक्की त डेट एक्सपायर भएर प्रयोगमा नै आउन सकेन ।

‘प्रदेशले आफैं पनि किनेर पालिकालाई आइरन चक्की पठाएका थिए । र, संघले पनि किनेर त्यही पालिकालाई पठाएको थियो,’ विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले दोहोरो खरिद हुँदा विभागले किनेको २३ करोड आइरन चक्कीमध्ये ७ करोड चक्कीको डेट एक्सपायर भएका कारण प्रयोग नै हुन सकेन ।’

खरिद गर्दा नै साढे ११ करोड बढी तिरिएको चक्की डेट एक्सपायर हुँदा ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ यत्तिकै खेर गएको छ ।

‘६ करोड ९ लाख रूपैयाँ बराबरको ७ करोड आइरन चक्की प्रयोग नै हुन नसकेर राज्यलाई थप हानी नोक्सानी हुन पुगेको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘त्यसको अनुसन्धान नै भएको छैन । मागभन्दा बढी आइरन चक्की कमिसनकै लागि खरिद गरिएको थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।’

विगत तीन वर्षदेखि आइरन चक्की खरिद नभएका कारण विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट आइरन चक्कीको माग आएकाले विभागले आइरन चक्की खरिद गर्न लागेको महानिर्देशक बराकोटीले बताए ।

‘विभिन्न पालिकामा आइरन चक्कीको अभाव भयो भनेर माग आएपछि खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले १५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हुँदा टेन्डर आह्वान गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘एनिमियाको बिरामीलाई आइरन चक्की आवश्यक हुनुका साथै नियमित गर्भवती महिलालाई समेत आइरन चक्की दिनुपर्ने हुनाले खरिद गर्न लागिएको हो ।’

यसअघि प्रदेशहरूले खरिद गरेको लागत अनुमान पनि मागेको भन्दै उनले त्यो हेरेपछि मात्र थप कुरा भन्न सकिने बताए ।

आइरन चक्की खरिद गर्दा १ वर्षको अवधि हो भने ७५ प्रतिशत अर्थात् ९ महिनाको डेट बाँकी रहेको हुनुपर्ने, दुई वर्षको डेट छ भने १८ महिनाको डेट बाँकी रहेको हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘विगतमा खरिद गरिएको आइरन चक्कीमध्ये धेरै एक्सपायर भएको त हो, तर त्यस विषयमा विस्तृत विवरण परिवार कल्याण महाशाखाका डा. विवेककुमार लालले नै भन्न सक्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले के कति माग भएको हो र विगतमा कति एक्सपायर भयो भन्ने विषयमा सबै उहाँलाई नै थाहा छ ।’

डा. विवेक कुमार लालले भने गर्भवती महिला, विद्यालयमा जाने किशोरीको संख्याको हिसाब–किताब गरेर नै आवश्यकताका आधारमा आइरन चक्की किन्न लागिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अपेक्षित जीवित जन्म ५ लाख १३ हजार ६३८, अपेक्षित गर्भावस्था ६ लाख १६ हजार ३५१ र १० देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरी (महिला)को जनसंख्या २७ लाख ७४ हजार ६३१ रहेको आधारमा आइरन चक्कीको संख्या अनुमान गरेर खरिद गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातदेखि लागत अनुमान तयार पार्ने काममा भने आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उनको कथन  छ ।

‘लागत अनुमानसहित बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयमा मलाई थाहा हुँदैन । त्यो मैले गर्ने पनि होइन,’ लालले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस विषयमा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीलाई सोध्नुहोस् ।’

व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रायमाझीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । खरिद इकाई प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले पनि त्यस विषयमा केही बोल्न मानेनन् । ‘ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख वा प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस् । मैले त्यस विषयमा केही पनि भन्न मिल्दैन,’ पन्तले लोकान्तरसँग भने ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको आइरन चक्कीको मौज्दात व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ ।

‘विभागले यो वर्ष २१ करोड ३५ लाख आइरन चक्की खरिद गरी १८ करोड ७० लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च लेखेको छ। विगत वर्षमा आइरन चक्की खरिद गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको र यो वर्षसमेत प्रदेश र स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएकोमा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार आइरन चक्की विभागले खरिद गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद भएका आइरन चक्कीमध्ये २०८० फागुन मसान्तसम्म विभाग, पथलैया मेडिकल स्टोर र सातवटा प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा ६ करोड १५ लाख ७३ हजार (२८.८४ प्रतिशत) चक्की मौज्दात देखिन्छ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधिको अभिलेख राख्न प्रयोग गरेको सफ्टवेयरअनुसार २०८० पुस मसान्तमा ३४० स्वास्थ्य संस्थासँग आइरन चक्कीको मौज्दात शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘लेखापरीक्षणको क्रममा परीक्षण गर्दा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, कोशी अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यो वर्ष विभाग र प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट कुनै पनि आइरन चक्की उपलब्ध भएको छैन। खरिद गरिएको आइरन चक्की लाभग्राहीले सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्न सक्ने गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।