दुई दिनसम्म बसेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकको माहोल आफू अनुकूल नभएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः कार्यकाल नसकिँदै ११ औं महाधिवेशन गर्न तयार भएका छन् । कुनै समय आफू बलियो रहेको सचिवालय बैठकमा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि ओली प्रस्टै अल्पमतमा परेको नेताहरू बताउँछन् ।

एमालेका १८ मध्ये ५ जना पदाधिकारीले त ओलीको राजीनामा नै मागेका थिए । यस्तो माग गर्नेमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट थिए । अरूले नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन माग गरेका थिए ।

यसअघि ओलीनिकट रहेका उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलले प्रत्यक्ष रूपमा ओलीमाथि नेतृत्व छाड्न दबाब बढाएनन्, तर उनको प्रतिरक्षा पनि गरेनन् । एक दिन अगाडिको बैठकमा पौडेल र बादलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, अर्को दिन उनीहरू पनि छिटो महाधिवेशनको पक्षमा देखिए । छिटो महाधिवेशन गर्दा तत्काल पद छाड्न नपर्ने र नेतृत्व परिवर्तनका लागि तयार भएको सन्देश पनि जाने भएपछि ओली यो विकल्पका लागि तयार भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक दबाब छेक्न पुन:स्थापनाको दबाब

जेनजी आन्दोलनपछि आफूमाथि दबाब परिरहेका बेला ओलीले आइतबार पार्टीबाट चलाखीपूर्ण निर्णय गराएका छन् । उनी निकटका पदाधिकारीले समेत कांग्रेसले झैँ मध्यमार्गी निर्णय गरेर जान सुझाएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘चुनाव लडेको राम्रो अनुभव भएको पार्टीले चुनावलाई पूरै बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनालाई मात्रै मुद्दा नबनाऔं भन्ने केही सदस्यको धारणा थियो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावलाई निषेध नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर जान पनि प्रस्ताव गरेका थियौं,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, अध्यक्षले असंवैधानिक भन्न हुने, तर पुन:स्थापनाको मुद्दामा किन जान नहुने भन्दै दबाब बढाएपछि कसैले पनि प्रतिवाद गर्ने र फरक मत राख्ने स्थिति बनेन ।’

ओलीले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको मुद्दालाई लिएर देशव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्ने कडा निर्णय गराउन खोजेको थिए । अरू पदाधिकारीले फरक मत राख्न सकेनन् । यद्यपि, केही सदस्यले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन भन्दा प्रतिशोध साँध्न खोजेको, चुनावी वातावरण बनाउने होइन, बिगार्ने वातावरण बनाएको भन्दै यी विषय पनि निर्णयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका थिए ।

यसैले कडारूपमा प्रतिवाद मात्रै भन्दै चुनाव हुने स्थिति नै नरहेको सन्देश बैठकले दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेतृत्वको विकल्पका विषयमा समेत नेताहरूबीच खुलेर छलफल भएको स्वीकारे ।

‘हाम्रो बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा कमरेडहरूले निर्धक्कसँग राख्नुभयो । नेतृत्वको विकल्पको कुरा गर्नुभयो । सवा घण्टा समय लिएर समेत कुरा राख्नुभयो । अनि महाधिवेशनमा जान्छौं, लोकतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गर्छौं भन्ने निचोडमा पुगेका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘एउटा जीवन्त पार्टीमा छलफलका लागि विषय आउँछन् । तर, जे निर्णय हो त्यो आधिकारिक हो । हामीले महाधिवेशन मंसिरभित्रै गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनालाई मुद्दा बनाउने बैठकको साझा निष्कर्ष हो ।’

केन्द्रीय कमिटीबाट महाधिवेशन र लोकतन्त्रका लागि जनपरिचालन गरी समानान्तर ढंगले यी विषयमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने ज्ञवालीले बताए ।

साथै, अदालत खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी पनि भएको ज्ञवालीले बताएका छन् ।

आन्तरिक रूपमा दबाब परेका बेला ओलीले रणनीतिक रूपले नै सडकबाट पनि दबाब दिने र वैधानिक रूपमा पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारमाथि दबाब बढाउने नीति लिएका हुन् । यसले गर्दा नेतृत्व र आफूमाथिको दबाब विषयान्तर हुने र महाधिवेशनको प्रक्रियामा पार्टीको ध्यान खिचिने ओलीको विश्वास छ ।  

आन्तरिक बैठकमा फरक मत राखेको दाबी गरे पनि कुनै पनि नेताले ओलीको खुला प्रतिवाद गरेका छैनन् । बरु ओलीकै चाहनाअनुसार उनीनिकटका नेता महासचिव शंकर पोखरेलले एक मतले पुन:स्थापनाको निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

‘केन्द्रीय सचिवालयको ५८ औं बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुन:स्थापनाका पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिवालयलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार नभएकाले छिटो महाधिवेशन गर्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताउँछन् ।

‘अध्यक्षले जे गर्ने हो, महाधिवेशनमै गर्छु, महाधिवेशन फेस गर्छु भन्नुभएको छ । एक वर्षअगाडि नै महाधिवेशन हुने र सचिवालयका सदस्यले अध्यक्षलाई हटाउने कुनै प्रावधान पनि छैन,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले उहाँलाई हटाउने, निरन्तरता दिने जे गरे पनि अब मंसिरमै गर्ने बाटो खुलेपछि सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय भएको हो । अब जे हुन्छ, महाधिवेशनकै मोर्चामा गर्छौं ।’

ओलीले बैठकमा आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारबाट हट्नु परेको दाबी गरेका थिए । ‘काम गर्दा गर्दै हट्नुपरेको हो, मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भन्ने उहाँको भनाइ रह्यो । प्रधानमन्त्रीबाट जेनजीको कारण हट्नुपरे पनि पार्टीको विषय फरक भएको उहाँको आशय थियो,’ गुरुङले भने, ‘महाधिवेशनमा अध्यक्षमा भाग लिन पाउनुहुन्छ ।’​छिटो महाधिवेशन गर्दा भण्डारी रोकिन्छिन् ?

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय हुने घोषणा गरेपछि एमालेले औपचारिक निर्णय गरेरै उनका लागि बाटो बन्द गरेको थियो । तर, जेनजीको आन्दोलनपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेता रामबहादुर थापा बादलसहित नेताले समेत उनका लागि पार्टीको काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यही सचिवालयको बैठकमा ओलीका विश्वासपात्र नेता नेता पौडेलले यस्तो माग गरेका हुन् । तर, ओलीले चलाखीपूर्वक अर्ली महाधिवेशन गराउने निर्णय लिए । ओलीको रणनीति फेरि एकपटक अध्यक्ष हुने छ । तर, भण्डारीलाई ढिलोचाँडो एमालेमा सक्रिय गराएरै छाड्नेमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहितका नेता छन् ।

‘हामी पूर्व राष्ट्रपतिलाई एमालेमा सक्रिय गराउने पक्षमा छौं । महाधिवेशन अगाडि नै ल्याउने सम्भावना कम हुन सक्छ । तर, महाधिवेशनपछि पनि उहाँलाई सक्रिय गराउँछौं,’ गुरुङले भने, ‘उहाँलाई पुन: एमालेमा आउन नदिनेमा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न ।’

यसअघि अध्यक्षले नै पार्टीको अनुकूलतामा भण्डारीलाई ल्याउने बताएको उनले बताए ।

‘अध्यक्षले पार्टीको बैठकमै हाम्रो अनुकूलतामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने बताउनुभएको थियो । एकथरिले राजनीति गरेर कुरा बिग्रिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टीले एउटा निर्णय गरेको अवस्था हो । तर, अहिले पनि अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपतिको विषयमा अनुदार हुनुहुँदैन । उहाँलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने हो ।’

चुनाव होइन, निषेधमा सरकार

एमालेले चुनावको वातावरण बनाउने कुनै प्रयास सरकारबाट नभएपछि आश्वस्त हुन नसकेको जनाएको छ । निर्वाचन हुने आधार देखिँदा चुनावमा जान आपत्ति नहुने संकेत एमालेले गरेको छ । तर, अहिलेको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैधानिक भन्दै संविधान पक्षधर दलसँग एकताबद्ध भएर जाने निर्णय गरेको छ ।

‘चुनाव हुने, भाग लिने, निर्धक्क मतदानमा जान पाउने, नेताहरू देशमा घुम्न पाउने स्थिति छैन । दललाई धम्क्याइएको छ । के यो कूको अवस्था हो ? दलमाथि प्रतिबन्धको अवस्था हो ?,’ ज्ञवालीले भने, ‘निर्वाचन व्यवस्थाको आत्मा यसका लागि आधार भयो भने त्यतिबेला हामी सोच्छौं । छलफल गर्छौं । तर, सरकारको कदम निर्वाचनउन्मुख छैन । यसैले चुनाव गराउने विश्वसनीय आधार नदेखिएकाले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर शक्तिलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छौं ।’

राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी देखाउँदै दलसँग संवाद गरे पनि दलसँग सरकारले संवाद गराउन नखोज्नुले चुनाव गराउने उसको मनसाय नभएको रूपमा आफूले बुझेको उनले बताए ।