२५ जेठ २०८३, सोमबार
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका करार तथा अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भनेर परिपत्र गरे पनि अस्पतालहरूमा उक्त निर्देशन लागू हुन सकेको छैन ।
खर्च कटौती तथा मितव्ययिताका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट असोज ५ गते भएको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते परिपत्र गरेको थियो ।
संगठन संरचना सुधारका लागि गरिएको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ (ज) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने,’ उल्लेख छ ।
त्यसबमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण रोकिएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यहाँसम्म कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमै स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका करारका कर्मचारीहरू अझैसम्म जागिरमै छन् । मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका २४ जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् ।
मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा करारमा दरबन्दीभित्रका १६ जना र दरबन्दी बाहिरका २४ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र कम्प्युटर अपरेटरजस्ता पदमा ती करारका कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म करारका कर्मचारी हटाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रक्रियामै छ । केही समय लाग्न सक्छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आफूसँग त्यस विषयमा सूचना नभएको बताए । ‘करारमा कर्मचारी त छन्, तर के कति छन्, नवीकरण गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा बुझेर मात्र भन्न सकिन्छ,’ बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, ‘कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले विवरण दिएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १ हजार कर्मचारीहरू अस्थायी छन् ।
शिक्षण अस्पतालका सहायक सूचना अधिकारी कालिप्रसाद रोस्याराका अनुसार २१ सय जतिको संख्यामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये १ हजार जति अस्थायी कर्मचारी छन् ।
‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १८ सय जति कर्मचारी र ३ सय जति चिकित्सकहरूसहित २१ सय जति कुल कर्मचारीहरू कार्यरत छन्,’ रोस्याराले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसमध्ये ७ सय जति नर्स, १५० जति चिकत्सक, १ सय प्राविधिक र ७० जना जति प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरू अस्थायी छन् ।’
उक्त अस्पतालमा १ हजार शय्या सञ्चालनमा रहे पनि ३ सय शय्याको मात्र दरबन्दी स्वीकृत भएको उनले बताए ।
‘शुरूमा यो अस्पतालमा ३ सय शय्याको मात्र दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । अहिले १ हजार शय्या छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, ३ सय शय्याको स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १२१ जना नर्सिङको मात्र थप दरबन्दी स्वीकृत भयो । बाँकीको दरबन्दी हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्र आफ्नो अस्पतालमा लागु नहुने उनको जिकिर छ ।
‘हामी नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय होइन । छुट्टै स्वायत्त संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अस्पताल हो,’ उनले थपे, ‘हाम्रो कर्मचारीको तलबमा मासिक १५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्वविद्यालयले वर्षभरिका लागि ३६ करोड रूपैयाँ मात्र दिने गरेको छ ।’
नेपाल सरकारले सिधा लगानी नगर्ने र त्रिविको आफ्नो छुट्टै सिनेटमार्फत खर्च हुने हुनाले दरबन्दीबाहेकका करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्र यस अस्पतालको हकमा लागू नहुने उनको कथन छ । त्यसैले अहिलेसम्म अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई हटाउन कुनै पनि प्रक्रिया नथालिएको उनले खुलाए ।
त्यसैगरी, सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ५ सयभन्दा बढी शिक्षकदेखि कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत छन् । उक्त प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा. डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाका अनुसार त्यस प्रतिष्ठानमा कार्यसम्पादन करार (पर्फर्मेन्स करार) र करार गरी दुईखाले कर्मचारीहरू छन् ।
‘कार्यसम्पादन करार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको नवीकरण सामान्यतया १ देखि ३ वर्षमा हुने गरेको छ । ती कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष पनि कट्टा हुने गरेको छ,’ रजिष्ट्रार संग्रौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘करारका कर्मचारीहरूको भने हरेक वर्ष करारनामा नवीकरण हुन्छ ।’
त्यहाँ १८ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा ३ सय करारमा र २ सय जति कार्यसम्पादन करारमा रहेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारी नराख्ने भनेर गरेको परिपत्र कार्यान्वयन हुने/नहुने विषयमा उनले केही भन्न चाहेनन् ।
त्यसैगरी, दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि सयौंको संख्यामा करारमा शिक्षकदेखि कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा. डा. श्याम लम्सालका अनुसार विगत ८ वर्षदेखि सेवा आयोग नै गठन नभएका कारण अधिकांश कर्मचारीहरू करार/अस्थायी नै छन् ।
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि सयौंको संख्यामा करारमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । उक्त प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. पूजन रोकायाका अनुसार २ सय जति कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत छन् । तर, ती कर्मचारीहरूलाई हटाउने विषयमा हालसम्म केही पनि निर्णय नभएको उनले बताए ।
‘सरकारले दिएको निर्देशनबमोजिम करार/अस्थायी कर्मचारीलाई हटाउनै पर्छ,’ रोकायाले लोकान्तरसँग भने, ‘एकै चरणमा त सबै हटाउन सकिँदैन होला । क्रमशः हटाउने गरी जानुपर्छ । तर, त्यसका लागि पनि छलफल भने गर्नै पर्छ ।’
जनकपुरस्थित मधेश प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू करारमै कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानसहित प्रतिष्ठान मातहत रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा अधिकांश कर्मचारीहरू करारमै कार्यरत छन् ।
उक्त अस्पतालमा भने थरिथरिका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. रामनरेश पण्डितका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत नेपाल सरकारको तर्फबाट १ सय बेडका लागि १४० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल ८५ जना जति कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी, विगतमा अञ्चल अस्पताल सञ्चालन हुँदा विकास समितिको तर्फबाट पनि १ सय बेडका लागि ११२० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । अब प्रादेशिक अस्पताल भएपछि अस्पताल विकास समिति खारेज भएपनि विकास समितिको तर्फबाट नियुक्त भएका १२० जना कर्मचारीहरू करारमै कार्यरत रहेको डा. पण्डितले बताए ।
त्यसैगरी, दैनिक ज्यलादारीतर्फ ४५ जना कर्मचारीहरू डोर हाजिरीमा कार्यरत छन् । खाजा भत्ता खाने गरी मासिक १९ हजार ५ सय रूपैयाँको पारिश्रमिकमा स्वयंसेवकअन्तर्गत पनि १६ जना चिकित्सक र कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको उनले खुलाए ।
यसका अलावा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १५ जना, पोषणअन्तर्गत ९ जना, बीमाअन्तर्गत २ जना, एचआईभी कार्यक्रमअन्तर्गत १ जना, फार्मेसी अन्तर्गत ५ जना कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत रहेको उनले बताए । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानअन्तर्गत १ सय जति कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।
चिकित्सक, प्राध्यापकदेखि कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत रहे पनि प्रदेश सरकारबाट दरबन्दी स्वीकृत गराइएको हुनाले ती कर्मचारीहरू नहटाइएको उनले बताए ।
यसरी, हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहमातहत रहेका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरू स्वीकृत दरबन्दी बाहेक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू कार्यरत रहे पनि तिनीहरूलाई हटाउने/नहटाउने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेपनि कतिपय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको, कतिपयले अस्पताल आफ्नै निजी स्रोत विकास समितिबाट सञ्चालनमा रहेको, कतिपयले अस्पतालले बिरामीबाट उठाउने आम्दानीबाट कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै अर्थ परिपत्रमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् ।
