२७ असार २०८३, शनिबार
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगिता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा १४ जनाविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मिश्रा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएका बेला (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१) स्वास्थ्य उपकरण मम्मोग्राफी मशिन खरिदमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी आयोगको छ ।
आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार उक्त मशिन खरिदका क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दादेखिनै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी गलत दाखिला रिपोर्ट र झूटा बिल बिजक बनाएर भुक्तानी दिलाई सरकारी सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ ।
आयोगले मिश्रा, स्वास्थ्य सेवा विभागकै व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागकै कानून अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, तत्कालीन बायोमेडिकल ईन्जिनियर पद्मा मिश्र, विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह र म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि र उक्त कम्पनीका प्रमुख सुन्दर भुसाललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको सर्तबमोजिम सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत पीडीआई रिपोर्ट बनाएको देखियो,’ आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘गलत दाखिला प्रतिवेदन बनाएर झूटा बिलबिजक तयार गर्न लगाएर भुक्तानी दिई–लिई भ्रष्टाचार गरेको देखियो ।’
स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौताका लागि तीनवटा कम्पनीसँग दररेट माग भएको थियो ।
म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि, शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालि र भाइब बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिसँग दररेट मागिए पनि सुन्दर भुसाल सञ्चालक रहेको म्याक्सिम छनोट भएको थियो ।
म्याक्सिमले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १२ करोड ५५ लाखमा मशिन खरिद गर्ने कबोल गरेको थियो ।
‘मूल्यांकित रकम लागत अनुमानभन्दा अति न्यून पारी प्रतिवादीहरूबीचको एक आपसमा भएको सुनियोजित योजनाबमोजिम पेश भएको बोलपत्र छनोट भएको देखिन आएको छ,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘मम्मोग्राफी मशिन खरिदमा शुरूको प्रक्रियादेखि नै मिलेमतो भएको प्रस्ट देखिएको छ ।’
मशिन खरिदका लागि लागि अनुमान तयार गर्दा विभागका कर्मचारीहरूमध्येबाट डा. श्रवणकुमार थापालाई अध्यक्ष बनाई सदस्यहरूमा भुवनप्रसाद काफ्ले, सीता घिमिरे र सदस्य सचिवमा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसियालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उनीहरूले आफूअनुकलको बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरी म्याक्सिमलाई छनोट गराएको देखिन्छ ।
अचम्मको कुरा त कम्पनी छनोट हुनु एक महिनाअघि उत्पादक कम्पनी जेनरल मेडिकल मेरेट इटलीले प्रतितपत्र खोल्न म्याक्सिमलाई पत्र पठाएको देखिन्छ ।
यसबारेमा उक्त गोप्य कुरा लागत अनुमान र मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी थियो ।
उत्पादक इटालीयन कम्पनी जेनरल मेडिकल मेराटीले जीओटो क्लास थ्रीडी, फूल डिजिटल मम्मोग्राफिक युनिटको प्रतियूनिट ९० हजार यूरोको दरले पाँचवटाको चार लाख ५० हजार यूरो कायम गरेको देखिन्छ ।
सोहीबमोजिम काठमाडौंस्थित म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्सले प्रभु बैंकमा लेटर अफ क्रेडिट खोल्दा उत्पादक कम्पनीलाई चार लाख ५० हजार यूरो भुक्तानी हुनुपर्ने खुलाएको देखिन्छ ।
आयोगको अनुसन्धानले भनेको छ, ‘कम्पनीसँग सम्झौताबमोजिम ६ करोड ८५ लाख ७७ हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ ९४ पैसा भुक्तानी हुनुपर्नेमा लागत अनुमान मूल्य १२ करोड ७५ लाख तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ ।’
आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार सुन्दर भुसाल सञ्चालक रहेको शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालिबाट प्राप्त दररेटलाई आधार लिई विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रासहितका कर्मचारीहरूले बदनियत राखेर अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्च समेत गरी १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार दर स्वीकृत गराएर ८ करोड १३ लाख ६७ हजार १९ रुपैयाँ ९४ पैसामा सामान आयात गराई आपूर्तिकर्तालाई ६ करोड ३० लाख सात हजार ९ सय ८० रुपैयाँ ६ पैसा फाइदा गराएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
आपूर्ति नै नभएको समान आपूर्ति भएको देखाएर विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक डा. सञ्जयकुमार साहले गलत दाखिला गराई प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनलाई विभागका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्र चौरसियाले जाँच गरेको देखाएर विभागका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापाले प्रतिवेदन स्वीकृत गराएका थिए ।
यही झूटा प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्राले म्याक्सिमले पेश गरेको झूटो व्यहोराको कर बिजक, विभागको गलत पोस्ट डेलिभरी इन्स्पेक्सन (पीडीआई) रिपोर्ट स्वीकार गरेर २०८१ असार २४ मा म्याक्सिमलाई १४ करोड १८ लाख १५ हजार भुक्तानी दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
