सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीतिमा नआउने गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको दुई हप्ता बित्न लागेको छ ।

देउवाले सक्रिय नेतृत्व छाड्दा पार्टी राजनीतिमा देखिएको चुनौती चिरिने धेरैको आकलन थियो । तर, देउवाले सक्रिय राजनीति बिसाउने गरी कार्यवाहक दिए पनि पार्टीका चुनौती उस्तै देखिएका छन् । देउवा निष्क्रिय भए पनि उनको समूहले लिएको अडानका कारण स्थितिमा बदलाव नआउने देखिएको हो । अर्थात्, पार्टीभित्र मंसिरमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने र गर्न नसकिने पक्षको टसल थप बढ्ने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि देउवाले पार्टी नेतृत्व बिसाउने संकेत गर्दा अब सबैथोक ठीकठाक चल्छ भन्ने भाष्य क्षणिक मात्रै बनेको छ । अर्थात्, परम्परागत संस्थापन र इतरको नाममा गुटगत विभाजन नआउला कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, संस्थापन र इतर पक्षको फरक–फरक अडानले कांग्रेसका आन्तरिक समीकरण थप पेचिलो बनेको हो ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता डा. शेखर कोइरालाले कुनै पनि हालतमा १५ औं महाधिवेशन मंसिरभित्रै गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । तर, चार वर्षे कार्यकाल मंसिरभित्रै सकिने भए पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने अडान संस्थापन पक्षले लिएको छ । यस्तोमा गगन, विश्व र शेखरसामु पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिको म्यादमा सही छाप लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ ।

सामान्यतया कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको किचलो टुंग्याउनै सधैँ सकस पर्छ । सदस्यता टुंगिएपछि वडादेखि महाधिवेशनसम्मको प्रक्रियाका लागि कम्तीमा ६ महिनाको समय लाग्दै आएको छ । यसैले अबको डेढ महिनामा यी सबै प्रक्रिया टुंग्याएर महाधिवेशन गर्ने स्थिति कांग्रेसमा छैन । मंसिरभित्र महाधिवेशन नगर्ने हिसाबले नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समितिको बैठक २ कात्तिकबाट एकैपटक १३ कात्तिकमा बस्ने गरी सारेका हुन् ।

बैठक पुन: शुरू भएपछि सदस्यहरूले बोलेर सकाउँदा कम्तीमा एक हप्ताको समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तोमा कात्तिकको तेस्रो सातासम्म बल्ल कांग्रेसले महाधिवेशनबारे बैठकबाट पार्टीगत निर्णय लिन सक्नेछ । यस्तोमा महाधिवेशन गर्छौं भनेर पनि सक्ने स्थिति छैन । कि विशेष महाधिवेशन बोलाउने, कि कार्यसमितिको म्याद थपेर अनुकूलतामा महाधिवेशन गर्ने भन्दा अरू विकल्प कांग्रेससँग देखिएको छैन ।

पार्टी प्रवक्ता एवं संस्थापन निकटका नेता डा. प्रकाशशरण महत मंसिरभित्र नियमित र विशेष महाधिवेशन हुने स्थिति नरहेको बताउँछन् ।

‘विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि प्रतिनिधिको समयसीमा सकिइसक्यो । यस्तोमा पुरानो प्रतिनिधिको आधारमा नेतृत्व चुनेर के हुन्छ ? पार्टीका नयाँ सदस्यले पनि चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्‍यो । अर्कोतिर नेतृत्वमा पनि अब नयाँ पुस्ता ल्याउनुपर्ने बहसमा पुरानोतिर जानु हुँदैन,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तोमा अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले फागुनको निर्वाचनलाई पनि लक्षित गरेर व्यावहारिक र उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।’

कांग्रेसमा सदस्यताको विषय टुंगिन नै जटिल रहेकाले चुनावअघि नै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर विकल्पमा जान सकिने महतको प्रस्ताव छ ।

‘कांग्रेसको महाधिवेशन अब मंसिरमा गर्न समय थोरै छ । प्रक्रिया पूरा गर्दा धेरै समय लाग्छ, किनकि सदस्यता टुंग्याउने क्रममा छानबिन गर्ने कुरा सबैभन्दा जटिल छ । यो सकिएको भए एक डेढ महिनामा महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो,’ महतले भने, ‘यसैले राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाने विषयमा पार्टीले सिरियसली सोच्दा हाम्रो तयारी निर्वाचनतिरै बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा पनि महाधिवेशनका लागि काम गर्न सकिने सुझाव महतको छ ।

र् हामी आफैंले सरकारले चुनावको माहोल बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छौं । चुनावको नोमिनेसन मंसिरबाटै हुने अवस्था छ । यस्तोमा आन्तरिक अधिवेशनमा हामी कसरी लाग्न सक्छौं ?’ महत प्रश्न गर्छर्न्, यसैले अधिवेशनको कार्यतालिका अहिले ल्याएर चुनावपछि वैशाखमा १५ औं महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

अहिले नै फागुनमा चुनाव हुँदैन भनेर भन्न नसक्ने स्थितिमा वैशाख भरिमा महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प उचित भएको उनको भनाइ छ ।

‘चुनाव हुँदैन भनेर घोषणा गर्न पनि मिलेन । सरकारले निर्वाचन हुन्छ भन्यो भने हामी निर्वाचन छाडेर आपसमै प्रतिद्वन्द्वितामा लाग्दा पार्टीलाई गम्भीर असर पर्छ । यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । यसमा व्यावहारिक निर्णय लिन नहिचकिचाऊँ,’ महतले भने, ‘कसैको जीतहारको विषय होइन । झगडाको बिउ बन्नुभन्दा १३ गतेदेखि बस्ने बैठकबाट एउटा उचित निर्णय लिनैपर्छ ।’

महतले यस्तो दाबी गरे पनि गगन, विश्व र शेखरसहितका नेता अहिलेकै नेतृत्वमा चुनाव जान नहुने अडानमा छन् । ‘समयको चाप र परिस्थितिलाई हेर्दा कोही कसैले यसको नेतृत्वमा चुनावमा जान्छौं, यसकोमा जाँदैनौं भन्ने कुरा उचित होइन । सभापतिले कार्यवाहक दिइसक्नुभएको छ । चुनावमा टिकट बाँड्नमा सभापतिको मात्रै भूमि हुँदैन । संसदीय बोर्डले टुंगो लगाउने हो,’ महत भन्छन्, ‘महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । सबैको सल्लाहले टिकट बाँड्ने हो । अनुहार हेरेर टिकट दिने होइन । एकलौटी बाँड्ने गरेकै छैन । यसैले चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा सबै कुराले उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।’

शेखरनिकटका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज भट्टराई एक वर्ष अघिदेखि नै २०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दा आजको दिन आएको बताउँछन् ।

‘हामी त एक वर्ष अघिदेखि नै २०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मतमा उभियौं । समयमा सदस्यता नटुंग्या​उँदा महाधिवेशनमा लाग्न सक्ने स्थिति नै भएन । जिम्मेवारी पाएकै नेताले २०८३ मंसिरसम्म महाधिवेशन हुन्छ भन्दिनुभयो,’ पोखरेलले भने, ‘यसैलाई बहाना बनाएर नेतृत्वले महाधिवेशन नगर्ने छुट पायो । यसैले अब व्यावहारिक निर्णय गरेर जानुको विकल्प छैन ।’

मंसिरभित्रै महाधिवेशन हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि कोही पनि मुख खोल्न तयार नभएको अर्का एक नेता बताउँछन् । ‘महाधिवेशन गर्ने पदाधिकारीले हो । समयमा काम नगरेपछि अब मंसिरमा महाधिवेशन हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, हुँदैन भनेर भन्न नसक्या मात्रै हुन्’, ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘नियमित नगर्ने भए ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर छ, विशेष महाधिवेशनमा लागौं भनेर शुरूबाटै दबाब दिएको भए अर्कै माहोल हुन्थ्यो ।’

पार्टी संस्थापनले पनि अब बस्ने केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनसम्म सकिने बताएको छ । यस्तोमा चुनाव अघि अर्थात्, फागुनअघि नै सदस्यता टुंग्याएर वडा र पालिका तहसम्मको अधिवेशन गर्न सक्नु पनि सफलता हुने एक नेता बताउँछन् ।

‘दबाब पर्‍यो भने विशेष महाधिवेशन टार्नलाई संस्थापनलाई अप्ठ्यारो हुनेछ । यस्तोमा वडा र पालिकाको अधिवेशन फागुनअगाडि नै गर्न सकिने स्थिति थियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘धेरै दबाब परे वडा र पालिकाको गर्न सक्छन् । त्यो सम्भावना रहन्छ ।’

महामन्त्री गगन निकटका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी नियमित वा विशेष जुनसुकै भएपनि महाधिवेशनको विकल्प कांग्रेससँग नभएको बताउँछन् ।

‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब दिने तयारी गरे त्यसपछि मात्रै सभापतिले कार्यवाहक दिनुभएको हो । यो भनेको बहुमत गुमाएको स्थितिमा लिइएको नैतिक जिम्मेवारी हो,’ सिवाकोटीले भने, ‘त्यसैले अब मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन फेस गर्नेभन्दा अरू विकल्प छैन । कार्यतालिका ल्याएर टार्ने र कार्यसमितिको म्याद थप्ने विषयलाई अब मान्ने स्थिति छैन । सभापतिले समेत अब महाधिवेशनमा जाने भनेर हिँडेपछि अरूले रोक्न र खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति घातक छ ।’

नियमित पनि नगर्ने र विशेषमा पनि अरुचि राख्ने स्थिति बने १०१ (दर्ता नम्बर) मा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको मागअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको सिवाकोटी बताउँछन् ।

‘१०१ नम्बरमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै निवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको छ । पार्टीको रेकर्डमा छ,’ सिवाकोटी भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशन माग गर्नेको हैसियत केन्द्रीय सदस्यको भन्दा बढी हुन्छ । यसैले कुनै सदस्यले केन्द्रीय कार्यालय वा प्रज्ञा भवनमा विशेष महाधिवेशन डाक्न सक्छ । अब केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरिराख्न जरुरी छैन ।’

तत्काल विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वमा चुनावमा होमिने र अर्को वर्ष वडादेखि केन्द्र समेतको नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने सिवाकोटी बताउँछन् ।