२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यको मनोनयनमा कैफियत देखिएको छ ।
रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरी पाऊँ भनी आचार्यले दिएको निवेदनकै आधारमा उनलाई मनोनयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको पाइएको हो ।
तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आचार्यको निवेदनमा तोक लगाएकै भरमा मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारी मनोनयन गर्नका लागि कम्तीमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत सरकारले एसएलसी मात्र पास भएका आचार्यलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो ।
२०७८ भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक संस्थानमा अब उपरान्त विज्ञ पदाधिकारी मनोनयन गर्दा कम्तीमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्य नियुक्तिका विषयमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको नाममा त्यतिबेला उक्त आदेश गरेको थियो ।
‘सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनका लागि विज्ञ सदस्यजस्ता पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र मनोनयन वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तीमा पनि स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरूमध्ये योग्यतम् तथा विषय-विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिने पदाधिकारी मनोनयन व्यक्ति हेरेर वा आफ्नो सुविधाअनुसार स्वेच्छाचारी तबरबाट गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सर्वोच्चले उक्त आदेश गरेको थियो ।
स्तरीय, उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने गरी मनोनयन हुने कानूनी प्रावधानको अभावलाई टेकेर सरकारले व्यक्ति हेरी मनोनयन गर्ने गरेको हो । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आवश्यक मापदण्ड तथा कानून नै बनाउन निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
‘त्यस्ता प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन। यसलाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र निर्देशित गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ। तसर्थ, अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउनुपर्ने उचित र तर्कसंगत मानक वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी नियुक्ति र मनोनयन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।
तर, राखेपको उपाध्यक्षजस्तो पदमा सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेशविपरीत एसएलसी मात्र पास गरेका आचार्यलाई मनोनयन गरेको पाइएको हो ।
रोचक कुरा त के छ भने आचार्यको मनोनयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीमा समेत सर्वोच्चको उक्त परमादेश र त्यसबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले लेखेको पत्रबारे पनि जिकिर गरिएको छ ।
उक्त आदेशलगत्तै २०७८ असोज ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपिसहित पत्राचार गरेको थियो ।
‘सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन गर्दा कानून निर्माण गरी स्पष्ट आधार तोकी आदेश भएको विषयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आफ्नो वा मातहतको निकायमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम मापदण्ड स्वीकृत गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सो तयार भई स्वीकृत नहुञ्जेलसम्मका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम गर्न/गराउन लेखी आएको,’ आचार्यलाई मनोनयन गर्दा उठाइएको टिप्पणी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा पदाधिकारी मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य शुरू भएपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष पदको मनोनयन सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न कार्य बाँकी नै रहेको भनी एसएलसी मात्र पास गरेका आचार्यलाई मनोनयन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘यस युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम मापदण्ड तयार गर्ने कार्य शुरू भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष पदको मनोनयन सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न बाँकी रहेको,’ मन्त्रालयले पेश गरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा खेलकुदको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको भन्दै आचार्यलाई मनोनयन गरिएको हो ।
‘रिक्त उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाऊँ भनी रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का ध्रुव आचार्यले २०८१ पुस ३ मा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुभएको र उक्त निवेदनउपर माननीय मन्त्रीज्यूले मिति २०८१ पुस १४ मा आवश्यक कारबाही गर्न तोकादेश गर्नुभएको । निवेदनसाथ निवेदकले निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरण, कार्यअनुभव तथा स्वघोषणापत्र पेस गर्नुभएको,’ मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीमा भनिएको छ ।
यसरी आचार्यले नियुक्ति खानका लागि दिएको निवेदनमा तत्कालीन मन्त्री चौधरीले गरेको तोकादेशकै भरमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ईश्वर सिंखडाले उठाएको टिप्पणीमा उपसचिव लेखनाथ न्यौपाने, सहसचिव सुभाषचन्द्र शिवाकोटी र सचिव सुमनराज अर्यालले सदर गरी पेश गरेको प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्री चौधरीले सदर गरेका थिए । सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा लागिएको उक्त प्रस्तावमा आचार्य २०८१ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उपाध्यक्षमा मनोनयन भएका थिए ।
उनको मनोनयन सर्वोच्चको आदेशविपरीत गैरकानूनी रहेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी पनि परेको छ । सतर्कताले त्यस विषयमा छानबिन गरिसके पनि त्यसमा हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
सम्बन्धित थप कागजात:
