काठमाडौंको दरबारमार्गमा सञ्चालनमा रहेको दरबार मलस्थित जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गैरकानूनी तबरले गरिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानबिन शुरू गरेको छ ।

नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा लिजमा दिनका लागि यती समूहको थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग गरिएको सम्झौता गैरकानूनी रहेको भन्दै सीआईबीले सम्झौताको ७ वर्षपछि छानबिन शुरू गरेको हो ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई सीआईबीले कात्तिक २१ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । कार्की तत्कालीन अवस्थामा सहसचिव भए पनि उनले सचिव स्तरबाट हुनुपर्ने निर्णय गरेको पाइएको हो । कतिसम्म भने कार्की आफैं बोलपत्र कागजातको मूल्यांकनकर्ता थिए र सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए ।

नेपाल ट्रस्ट कार्यालय स्रोतका अनुसार ट्रस्टका तत्कालीन सदस्य सचिव समेत रहेका सचिव अर्जुन कार्कीले सबै अख्तियारी तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई प्रत्यायोजन गरेका थिए ।

‘सचिवज्यू भूकम्पको त्रिपाल काण्डमा मुछिएपछि फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कार्यालय आएर पनि हाजिरी गरेर घर जानुहुन्थ्यो,’ ट्रस्ट कार्यालयका तत्कालीन अवस्थामा समेत कार्यरत रहेका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले सचिवले गर्नुपर्ने सबै कामहरू गर्न उहाँ आफैंले सहसचिव कार्कीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्नुभएको थियो । त्यसैले अहिले सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सहसचिव कार्की नै पक्राउ पर्नुभएको हुनसक्छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार झन्डै डेढ महिनादेखि सीआईबीको टोली ट्रस्टको कार्यालयमा आएर दिनहुँजसो कागजात लिने काम गरेको थियो । ‘सीआईबीको टोली झन्डै डेढ महिनादेखि यहाँ (ट्रस्टको कार्यालयमा) आइरहेको थियो,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘त्यो सम्झौता हुनुअघि अर्थात्, प्रक्रिया शुरू भएदेखि सम्झौता स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गएका सबै कागाजातहरू सीआईबीबाट खटिएको टोलीले लगेर जानुभएको हो ।’

झन्डै डेढ महिनादेखि थालेको अनुसन्धानमा सबै प्रमाणहरू भेटेपछि सीआईबीले तत्कालीन सहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरी ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सीआईबीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कार्कीबाहेक विभिन्न पद तथा ओहदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति, सहयोगी र मतियार समेतले लाभ लिएको प्रस्ट खुलाइएको छ ।

अहिले फाइल खोल्नका लागि तत्कालीन सहसचिव कार्की मात्रै पक्राउ परेको भए पनि क्रमशः ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूदेखि सम्झौता गर्ने व्यक्तिसम्मलाई पक्राउ गर्ने संकेत विज्ञप्तिमा नै छ ।

‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बीचमा लिजमा दिने/लिने करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थप गरी लिजमा दिने/लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना बदनियत पूर्वक नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा विल्ड, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडेलको निमित्त निर्माण अवधि ३ वर्ष समेत ३० वर्षका लागि लिजमा दिने/लिने सम्झौता गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानी नोक्सानी हुने गरी मिति २०७४ जेठ १४ गते करार सम्झौता गरिएको,’ सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त जग्गा लिजमा लिने लाभग्राहीले सहयोग गर्ने अधिकारी सम्बद्ध रहेको विभिन्न ओहदा र पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गैर कानूनी तबरले लाभ लिई ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको, उल्लेखित कार्यबाट नेपाल ट्रस्टमार्फत नेपाल राष्ट्रलाई नै ठूलो हानी नोक्सानी पुर्‍याई विभिन्न पद तथा ओहदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति, सहयोगी तथा मतियार समेतले लाभ लिएको भन्ने ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्कालीन समयमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सहसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारी (हाल अवकाशप्राप्त) लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको कार्य भइरहेको उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सीआईबीले अहिले मुख्यतः दुईवटा विषयमा अनुसन्धान थालेको छ । पहिलो, कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गा मात्र लिजमा दिने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कित्ता नम्बर ४६०५ को जग्गा पनि लिजमा दिइएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

दोस्रो, यती समूहको थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबाट पहिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेर पछि १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रूपैयाँको मात्र सम्झौता गरेको भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उक्त सम्झौताले राज्यको ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार रूपैयाँ हानी नोक्सानी भएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

४६०५ नम्बर कित्ताको प्रायःजसो जग्गा बाटोमा नै गएको हुनाले ३ आना जति जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यती समूहलाई सोही सम्झौता मातहत दिइएको नेपाल ट्रस्ट स्रोत बताउँछ । त्यसैगरी, शुरूमा यती समूहले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाखको बोलपत्र प्रस्ताव गरे पनि पछि धेरै बढी प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसलाई मिलेमतोमा सच्याइएको स्रोतले खुलायो । त्यो ६ लाई केरमेट गरी १ बनाएर लिज सम्झौता गरिएको स्रोतले बतायो ।

‘तत्काल उक्त बोलपत्र प्रक्रिया नै रद्द गरी अर्को सूचना प्रकाशन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सो नगरी भएकै प्रस्तावमा केरमेट तथा सच्याउने काम गरेर बोलपत्र मूल्यांकनदेखि स्वीकृति तथा सम्झौतासम्मको कार्य भएको देखिन्छ,’ स्रोतले थप्यो, ‘१ अर्ब ५९ करोड नै स्वीकृत गर्दा पनि बाँकी ५ वटा प्रस्तावकहरूको प्रस्ताव त्यो भन्दा धेरै कम रहेको थियो ।’

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार थामशेर्कुले पहिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार नै प्रस्ताव गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै मिलेमतोमा अन्य प्रस्तावहरूमा कबोल गरिएको रकम हेर्दा १ अर्ब भन्दा पनि कम रहेको खुलेपछि मिलेमतोमै सच्च्याएर १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार कायम गरिएको थियो । यसरी समयागावै आर्थिक प्रस्ताव हेर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य नै हो ।

यसको पुष्टि थामशेर्कुले 'बिड सेक्युरिटी'बापत जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट पनि हुने स्रोतको दाबी छ । उसले शुरूमा प्रस्तावित ६ अर्ब ४५ करोड बमोजिमकै धरौटी रकम जम्मा गरेको स्रोतले बतायो ।

त्यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले २०७१ सालमा त्यसबारे पहिलो निर्णय लिइएको थियो । २०७१ साउन २८ गते बसेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको ३१ औं बैठकले दरबार मार्गको करिब १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।

‘सोअनुरूप संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्ष समेत ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी लिज डकुमेन्ट स्वीकृत भएको देखिन्छ,’ महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रूपैयाँ हुने अनुमानको आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने तथा न्यूनतम् भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रूपैयाँका दरले हुने लगायतका शर्तसहित २०७३ असार १४ गते १५ दिन अवधि दिई प्रस्ताव माग गरेको थियो । २०७३ असार २८ गतेसम्म पर्न आएका ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव २०७३ भदौ २६ गते (करिब २ महिनापछि) मात्र खोलेको पाइयो ।

लिज डकुमेन्ट अनुसार प्रस्तावको वैधता प्रस्ताव पेस गरेको मितिले ९० दिन मात्र भएकोमा २०७३ असार २८ मा पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ मा मात्र स्वीकृत भई यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङसँग २०७४ जेठ १४ गतेमा सम्झौता भएको थियो ।

प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव रद्द गर्नुपर्नेमा ट्रस्टको कार्यालयले प्रस्ताव  स्वीकृत गरेको थियो । महालेखाले पनि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नहुने प्रतिवेदनमा प्रस्ट लेखेको थियो ।

आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ कात्तिक १९ गते निर्माण र लिज भाडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रूपैयाँको मात्र सम्झौता गरेको थियो ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँमा लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ गते स्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यतिबेला अर्जुन कार्की ट्रस्टको सचिव थिए ।

बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले इकाई दरको आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सच्याएको थियो ।

‘उक्त फर्मले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रूपैयाँ हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरूप २०७४ जेठ १४ मा भाडा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रूपैयाँ र निर्माण खर्च १९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रूपैयाँको सम्झौता गरेको पाइयो । कानूनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन । यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

यसरी हेर्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा लिजमा दिने गरी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

‘तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा काम गरेको देखिन्छ । पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले जग्गा लिज प्रस्ताव बोर्डबाट स्वीकृत गराएको देखिन्छ,’ ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

त्यसबाहेक अन्य विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पनि सञ्चालक समितिमा थिए ।

सीआईबी प्रमुख समेत रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीले प्रमाणले जोडिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताए ।

‘यस विषयमा अहिले मैले केही भन्न मिल्दैन । गहिरो गरी अनुसन्धान भइरहेको छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रमाण संकलन गर्ने काम अनुसन्धान अधिकारीले गरिरहेका छन् । यो वा त्यो व्यक्ति भन्ने छैन । प्रमाणले जसलाई भेट्छ त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउने हो ।’

आफूहरूले धेरै समय लगाएर प्रमाण संकलन गरिसकेको र थप प्रमाण संकलनको काम जारी नै रहेको उनले खुलाए ।