२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि वातावरण भने त्यस अनुकूल बन्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम् पूर्वाधारहरू अझै बनिनसकेकाले निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता अनिवार्य रहन्छ । तर, दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले चुनावी प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गरेका छैनन् । दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्छ । तर, सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।
आयोगका एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले लोकान्तरसँग भने, ‘जबसम्म दलहरू स्वःस्फूर्त निर्वाचनमा भाग लिँदैनन्, तबसम्म निर्धारित मितिमा चुनाव सम्भव छैन ।’
उनले संसद् विघटनको मुद्दा टुंगो नलागी पनि चुनावका लागि बाटो नबन्ने विश्लेषण गरे ।
‘जेनजीका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन गर्न संसद् चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, त्यसको छिनोफानो नभई चुनाव कसरी हुन्छ ?’
यसअघि दुईपटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे पनि सर्वोच्चले पुन:स्थापना गरिदिएको थियो । त्यसैले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो लाग्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने भनेको छ ।
यसका लागि प्रक्रिया पूरा हुने देखिँदैन । केही मुलुकका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा तयारी पूरा नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै प्रशासक र प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने सुझाव दियो भने त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नहुने आयोगका अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्तले लोकान्तरलाई बताए ।
उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा बोल्न मिल्दैन, तर सरकारको अहिलेको तयारीले निर्वाचन हुने देखिँदैन ।’
उनका अनुसार पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन राजनीतिक दलविरुद्ध भयो भने पनि निर्वाचन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ ।
हाल सरकारले गर्ने भनेको फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मौसमी चुनौती पनि देखिन्छ ।
२०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गराउँदा चारवटा मतदान केन्द्रमा हिउँ परेपछि दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउनुपरेको थियो । फागुनमा हिमाली जिल्लाहरूमा चिसो खासै घटिसकेको हुँदैन ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने हो भने पनि १५ दिनको समयले नपुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रहरीको कमजोर मनोबल
जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचनको मेरुदण्ड सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको छ । प्रहरीका हतियारहरू अझै बाहिर छन् । प्रहरीका चार सय बढी युनिटहरू जलेका छन् ।
अझै धेरै युनिटको पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । विगतमा म्यादी प्रहरीलाई प्रहरीकै वृत्त, प्रभाग, इलाका र चौकीहरूमा राखेर तालिम दिइन्थ्यो, अहिले प्रहरी आफैं अरूको शरणमा बस्नुपरेको छ ।
प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘प्रहरी नेतृत्वबाट अवकाश पाएकै दिन विदेश जान र उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइन्छ भने यस्तो अवस्थामा कुन प्रहरीले मनोबल उच्च राखेर काम गर्छ ?’
ती अधिकृतले थपे, ‘संसद् भवनजस्तो संवेदनशील स्थान र निषेधित क्षेत्रमा समेत आन्दोलनकारी प्रवेश गरेर जलाउन खोजेपछि प्रहरीले बचाउन गोली प्रहार गर्दा प्रहरीमाथि कारबाही हुन्छ भने आगामी निर्वाचनमा मतपेटिका लुटिने अवस्था आउँदा प्रहरीले जोगाउने कि नजोगाउने ? गोली चलाउने कि नचलाउने ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? यसमा पनि नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ ।’
निर्वाचनअघि राजनीतिक दलको सर्वदलीय मिटिङ बस्नुपर्छ । उनीहरूलाई प्रशिक्षण एवं तालिम दिनुपर्छ । दलहरू नै स्पष्ट नहुँदा कसलाई जबर्जस्ती सर्वदलीय बैठकमा बोलाउने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हाल सातवटै प्रदेश र मातहत कार्यालयका गाडी केन्द्रमा तानेर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका युनिटहरूमा बाँडेको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि आन्दोलन हुन सक्ने भन्दै बाहिर जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तानेर प्रहरीको दुई नम्बर गणमा ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा राखेको छ । प्रहरीमा अझै पनि २४ हजार बढी दरबन्दी खाली छ ।
दूरदराजमा रहेका जिल्लाहरूमा दुईजना सुरक्षाकर्मी र एकजना निर्वाचन अधिकृतलाई मतपेटिका दिएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मतपेटिका लुटिने सम्भावना समेत हुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ नसोच्दा जोखिम बढ्ने निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ ।
जेजनीकै एउटा समूह अहिले तत्काल निर्वाचनमा नजाने बताइरहेको छ । जेनजीहरूबीच नै एकमत नहुँदा निर्वाचन हुने वा नहुनेमा द्विविधा देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा आफूहरूले प्रहरीका हतियार र कैदीबन्दी बाहिर रहेकाले सुरक्षा चुनौती रहेको बताएको उल्लेख गरे ।
उनीसहितका नागरिक अगुवाहरूले राजनीतिक वातावरण नबन्दासम्म निर्वाचन सम्पन्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । राजनीतिक वातावरण तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने वाग्लेले बताए ।
‘निर्वाचन गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिकसँगै शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ भइसकेको छैन । त्यसका लागि सरकारले थप मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव मैले दिएँ,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जुन खालको वातावरण बनाउनुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।’
म्यादी प्रहरी नै बाधक बन्न सक्ने प्रहरीको चिन्ता
सरकारले एक लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भनेको छ । म्यादीमा आउने अधिकांश जेनजी नै हुन् । मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र म्यादीबीचमै दुरी बढ्दै गयो भने चुनाव भाँडिने निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ । सेना ब्याकअपमा हुने हुँदा मतदान केन्द्रको पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र र बाहिरी घेरामा सेना खटिँदै आएको छ ।
मत पेटिकाको सुरक्षादेखि मतदान केन्द्रको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ । मतपेटिका गन्नेदेखि सुरक्षित राख्ने विषयमा समेत म्यादी प्रहरी र सुरक्षा निकायबीच असहमति बढ्यो भने त्यसले अर्को समस्या हुने सुरक्षाकर्मीहरू नै बताउँछन् ।
म्यादी प्रहरीलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका भवन नहुँदा स्थानीय तहका कार्यालयमा तालिम दिनुपर्छ । तर, सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारी र स्थानीयहरू चुनावको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा म्यादीमाथि नै आक्रमण हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।
दुर्गा प्रसाईंको गतिविधि बाधक !
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् ।
उनले विशेषगरी राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । प्रसाईंले सुकुम्बासीलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रणनीति बनाएका छन् । प्रसाईंले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको घर जलाउनेदेखि राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी समेत सार्वजनिक रूपमा दिइसकेका छन् ।
प्रहरीको विश्लेषण अनुसार दुर्गा प्रसाईं समूह सुकुम्बासीहरूलाई समेत साथमा लिएर आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा छ । प्रसाईंका गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन नसके त्यसको असर निर्वाचनमा देखिने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ ।
