गत शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले चेक बाउन्सलाई धेरै नै अपराधीकरण गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख भन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु स्वाभाविक नभएको समेत बताए । उनले कालोसूचीमा राखेकै कारण कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको संकेत समेत गरेका छन् । 

‘ब्लाक लिस्टको ठूलो इस्यु भएको छ । अहिले डेढ लाख मान्छेहरू कालोसूचीमा पर्न थाले । चेक बाउन्सलाई नै हामीले अपराधीकरण गरिदियौं । चेक त मेरै कति वटा बाउन्स भएको थियो विद्यार्थीकालमा’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘कहिलेकाहीँ कति रूपैयाँ छ भनेर थाहै हुँदैन । चेक काटिन्छ । चेक बाउन्सलाई क्रिमिनलाइज गर्न कति जरुरत हो ? अरू देशमा के छ ? जरिवाना तिरेर हुने हो कि ? हामी कति जनालाई क्रिमिनलाइज गर्ने हो ? यसमा छलफल हुन जरुरी छ ।’

तथ्यांकमै हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा साढे १५ हजारको संख्यामा व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । शुक्रबारसम्म कूल १ लाख ९६ हजार ३९४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा छन् । 

गभर्नर पौडेलले भनेजस्तै चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिएको हो त ?

चेक बाउन्सले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू पनि ठूलो संख्यामा पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेको पनि देखिन्छ । 

आफ्नो खातामा नभएको रकम बराबरको चेक कुनै व्यक्ति वा फर्मको नाममा जारी गर्नु बैंकिङ कसुर मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा चेक नसाटिनुलाई चेक अनादर (आदर नभएको) रूपमा लिइन्छ । यदि कुनै व्यक्ति वा फर्मले अनादर हुने गरी चेक जारी गरेमा त्यस्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारोबार रोक्न सकिन्छ ।

नेपालमा चेक बाउन्सले व्यवसायीलाई दु:ख दिने भाँडोको रूपमा प्रयोग भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष  रवि सिंह बताउँछन् । विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि दिइने चेक दु:ख दिने र फिसाउने भाँडो बनिरहेको उनको तर्क छ ।

‘चेक बाउन्सलाई पहिलेदेखि अपराधीकरण गरिँदै ल्याइयो । निर्माण कम्पनीहरूको कारोबार झन् चेककै आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैमाथि सरकारले ४ वर्षदेखि भुक्तानी नदिएर व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्’, उनले भने, ‘एउटा चेककै भरमा करोडौंको कारोबार हुन्छ । तर सानो कुरा नमिलेपछि सिधै चेक बाउन्समा हालिन्छ । र, कम्पनीसँग जोडिएका सबैको कारोबार रोक्का गरेर दु:ख दिइन्छ ।’

चेकबाट कारोबार गर्न नै रोक्नुपर्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । एलसी खोलेर अथवा अन्य विकल्पमार्फत् व्यवसायिक कारोबार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विकसित राष्ट्रहरूमा नैतिक जिम्मेवारी र दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने भएकोले चेक बाउन्सको विषय निकै कम हुने गरेको अर्थशास्त्री डा. जितेन्द्र उपाध्याय बताउँछन् ।

कालोसूचीमा राखे पनि देशको अवस्था र अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर चेक बाउन्समा कारबाही गरिँदा समस्या नहुने उनको भनाइ छ । 

‘गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नियतबस हो कि साँच्चिकै समस्याका कारणले हो ? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा व्यापारी, उद्योगी, सरकार र नागरिक सबै आ-आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘चेक अनादर गरेर कालोसूचीमा पर्दै गइरहेका छन् । त्यसको कारण के हो त्यसमा जोड दिनुपर्छ । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण जस्तै लिएर मात्रै हुँदैन ।’ 

गभर्नर पौडेलले कालोसूचीकै कारणले कर्जा प्रवाहको संख्या बढ्न नसकेको समेत बताएका छन् । ‘देशमा १० लाख अन्टरप्रेनर होला, डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राखेपछि कर्जाको डिमान्ड नबढ्ने एउटा कारण हो कि जस्तो देखिरहेको छ’, उनले भनेका छन् । 

तर, कालोसूचीका कारणले कर्जा प्रवाह कम नभएको पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । अहिले पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि सही स्थानमा लगानी गर्न नसकिएको स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

ब्याजदर कम मात्रै भएर कर्जा प्रवाह नबढ्ने उत्पादन र खपत पनि हुनुपर्ने डा. उपाध्याय बताउँछन् । आफ्नो उत्पादनको खपत भएको र बजार प्रतिस्पर्धामा जान नसकेकोले गर्दा लगानी नभएको उनको भनाइ छ । 

‘ब्याजदर कम मात्रै भएर कर्जा प्रवाह र लगानी हुने हुँदैन । पहिलो कुरा हाम्रो उत्पादनको खपत छैन । हाम्री प्रतिस्पर्धामा पनि जान सक्दैनौं’, डा. उपाध्यायले भने, ‘अहिले असुरक्षित वातावरण बनेको छ । त्यसैले जबसम्म विश्वास जगाइदैन् तबसम्म कर्जा प्रवाह बढ्दैन ।’