नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले आजै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । ‘पहिलो त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको तयारी पनि सोहीअनुसार भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘मंसिर १५ अर्थात् सोमबारसम्म पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ ।’ 

लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ । यसका साथै गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले गर्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति ब्यहोरेका निजी क्षेत्रले गभर्नर पौडेलबाट राहतको आशा गरेका छन् । 

तर, पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा खासै परिवर्तन नआउने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । जेनजी आन्दोलनपछि नै राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू सम्बोधन गरिसकेकाले धेरै नयाँ कुरा नआउने स्रोतको दाबी छ । ‘पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हो, त्यस्तो नयाँ कुरा आउलाजस्तो देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू जेनजी आन्दोलनलगत्तै गरिसकेको हो । त्यसैले केही नयाँ नआउला ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । दैनिकजसो राष्ट्र बैंकले बजारबाट थुप्रिएको रकम खिचिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बैंकहरूका लागि कर्जा असुली र नयाँ कर्जा प्रवाहमा सकस भइरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको अथिल्लो सीमा बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ।

के छन् निजी क्षेत्रका अपेक्षा ?

अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि लोन टु भ्यालु रेसियोलाई पुनरावलोकन गरिदिए पुग्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथि उकास्न र कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक रहेका नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिले पनि हामीले लोन टु भ्यालु रेसियोलाई बढाउनुपर्ने माग राखेका थियौँ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अहिले पनि हामीले राष्ट्र बैंकबाट यही कुरामा अपेक्षा गरेका छौँ । यस क्षेत्रका लागि यो नै ठूलो राहत हुनेछ ।’ 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारेको थियो । सवारी साधनहरूको व्यवसायलाई नै प्रभावित बनाएको भन्दै लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन व्यवसायीहरू माग गरिरहेका छन् । यसका साथै पछिल्लो समय बैंकहरूबाट पनि कर्जा प्रवाह नभएपछि लोन टु भ्यालु रेसियो बढाए कर्जा प्रवाहमा सुधार हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

विगतका सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘विगतमा सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर व्यवसाय गर्न निरुत्साहन गर्ने काम गरियो । जसरी कालो सूचीमा राख्नेहरूको व्यापार व्यवसाय नै बन्द गर्ने र कुनै पनि कारोबार गर्न नपाउनेगरी व्यवहार गरियो । त्यो राम्रो भएन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अब उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमीको आपसी विश्लेषणबाट कर्जाको पुन: तालिकीकरण गरिनुपर्छ ।’ 

यसका साथै चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पनि आपसी विश्लेषणबाट हेर्नु पर्ने  र बैंकहरूलाई प्रोभिजनमा खुकुलो गरिदिनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्भावित कर्जा नोक्सानी बापतको प्रोभिजनमा खुकुलो गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई पुन हेर्नुपर्ने अहिलेको माग हो ।’ 

कालोसूचीको त्रासमा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई त्रासबाट बाहिर ल्याउने गरी राष्ट्र बैंकले निकासा दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् । कर्जाको पुनर्संरचना राष्ट्र बैंकबाट उद्योगीहरूलाई राहत प्रदान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।