०७ असार २०८३, आइतबार
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा करिब २ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ५० हजार २५५ रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास, मोरङ जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, चितवन जिल्ला अदालत, कास्की जिल्ला अदालत, तनहुँ जिल्ला अदालत र बाँके जिल्ला अदालत पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
त्यसबाहेक उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास, सप्तरी जिल्ला अदालत, सिरहा जिल्ला अदालत, सिन्धुली जिल्ला अदालत, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा आंशिक क्षति भएको थियो ।
त्यसैगरी, उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास, रुपन्देही जिल्ला अदालत, दाङ जिल्ला अदालत र कैलाली जिल्ला अदालतमा सामान्य क्षति भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ अदालतमा भएको भौतिक क्षतिको एकीकृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको न्यायपालिकामा २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निराजन शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
विवरणमा भने अदालतका मूल भवन, इजलास, च्याम्बर, न्यायाधीश र कर्मचारी आवास, सुरक्षाकर्मी भवन, प्रतीक्षालय जस्ता भौतिक संरचनाहरूको क्षति समावेश छ ।
त्यसैगरी, सवारी साधनतर्फ १४९ वटा जीप/कार, १३२ वटा मोटरसाइकल र ९० वटा स्कूटरसहित सयौं सवारी साधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार फर्निचरतर्फ ११३५ वटा टेबल, २८६२ वटा काठको कुर्सी, ११७९ वटा स्टिल दराज, ३२६ सोफा सेट, ३६५ बुक र्याक लगायतका सामग्री जलेर नष्ट भएको थियो ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधितर्फ १४९२ वटा डेस्कटप कम्प्युटर, ६३५ वटा ल्यापटप, ८५४ वटा प्रिन्टर, ५०९ वटा स्क्यानर, ११११ वटा नेटवर्किङ उपकरण पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको हो ।
यसका अतिरिक्त करिब ३९ हजार ७४५ थान चालु मिसिल र ९ लाख ९ हजार ५३४ अभिलेख मिसिल जलेर नष्ट भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा १ अर्ब २३ करोड ६२ लाखको क्षति
सर्वोच्च अदालतको परिसरमा आगजनी र तोडफोडका कारण अदालतको मुख्य भवनसहित विभिन्न सहायक संरचनाहरूमा व्यापक भौतिक क्षति पुगेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार अदालतको मूल भवन, पाले घर, सुरक्षाकर्मी भवन, सूचना कक्ष, छापाखाना भवन तथा प्रतीक्षालय गरी जम्मा ६ वटा संरचना पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका हुन् ।
‘मूल भवनमा रहेका सम्पूर्ण इजलास कक्ष र न्यायाधीशहरूको च्याम्बरहरू समेत प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सवारीसाधनतर्फ न्यायाधीशहरूले प्रयोग गर्ने १३ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, अदालत प्रयोजनका ३० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, ६६ वटा मोटरसाइकल, ३६ वटा स्कूटर र ४ वटा निजी मोटरसाइकल गरी कुल १४९ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘त्यसैगरी, कार्यालय सामग्री तथा फर्निचरमध्ये ९४ मिसिल र्याक, २७९ टेबल, १०१ टी–टेबल, ६८२ काठ तथा स्टिलका कुर्सी, १०० बेञ्च, ३९२ स्टिल दराज, २७९ र्याक, २६ स्टुल, ३०९ बुककेस, ७४ किचन र्याक, ६९ सोफा सेट, ९४ क्याबिनेट काउन्टर, २३ एक्जुकेटिभ टेबल तथा ४७ कम्प्युटर टेबल पूर्णरूपमा क्षति भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आगजनी तथा लुटपाटका घटनाका कारण सर्वोच्च अदालतमा करिब २० हजार ३४ वटा चालु मिसिल र करिब १ लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको मूल भवन समेत गरी कुल ६ वटा भवनहरूमा क्षति पुगेको छ, जसको आर्थिक मूल्य मात्रै ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा कुल १८ वटा जीप, ७३ वटा कार (जसमध्ये २५ वटा सर्वोच्च अदालतका आफ्नै र ४८ वटा मातहत अदालतमा भएका), ६६ वटा मोटरसाइकल र ३६ वटा स्कूटरहरू पूर्णक्षति भएका र करिब १०० वटाभन्दा बढी सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सवारी साधनहरूको कुल आर्थिक मूल्य ४४ करोड ६५ लाख २ हजार ७०९ रुपैयाँ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसबाहेक फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण र अन्य सामग्रीहरूमा पनि २८ करोड ९७ लाख ३५ हजार ३४३ रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, फोटोकपी मशिन, फाइलिङ क्याबिनेट, टेबल, कुर्सी, एयर कन्डिसनर र अन्य आवश्यक कार्यालय सामग्रीहरू समावेश छन् ।
‘डिजिटल युगमा न्यायिक कार्यका लागि इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू अपरिहार्य भइसकेका छन् । केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, इ-फाइलिङ जस्ता आधुनिक सेवाहरू यी उपकरणहरूमा निर्भर छन् । यस्तो व्यापक क्षतिले सर्वोच्च अदालतको कार्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन असर पारेको छ । यी सबै मिलाएर सर्वोच्च अदालतमा मात्रै कुल १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार ५२ रूपैयाँको क्षति भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको स्वकीय सचिवालय बालुवाटारमा आन्दोलनको क्रममा लुटपाट, ढुंगामुढा, तोडफोड, चोरी र सवारी साधनहरूमा आगजनी भएको थियो । त्यहाँ ८ करोड ४७ लाख ५५ हजार ४०३ रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य अदालतमा पनि व्यापक क्षति
त्यसैगरी, उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा ३ करोड ५२ लाख ९१ हजार ४५० रूपैयाँ, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा ६ करोड २ लाख २३ हजार २३० रूपैयाँ, उच्च अदालत तुलसीपुरमा २६ करोड ५८ लाख ४१ हजार ९१३ रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतमा ६ करोड १४ लाख ९८ हजार ८९४ रूपैयाँ, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५५ करोड ५० लाख बराबरको क्षति हुनुका साथै ६ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको दशी समेत जलेर नष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चालु मिसिल ३७ सय थान र अभिलेख मिसिल करिब ४ लाख थान पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो ।
त्यसैगरी, चितवन जिल्ला अदालतमा ४ करोड ५९ लाख २३ हजार ७ सय रूपैयाँ, कास्की जिल्ला अदालतमा १० करोड ६९ लाख ४० हजार २ सय रूपैयाँ, बाँके जिल्ला अदालतमा ५ करोड ५५ लाख ७९ हजार २८३ रूपैयाँ, उच्च अदालत विराटनगरमा ३ करोड ३३ लाख २८ हजार १२७ रूपैयाँ, उच्च अदालत पोखरामा २ करोड ६८ लाख ४८ हजार १ सय रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा ६ करोड ८७ लाख ७ हजार ५४८ रूपैयाँ, सप्तरी जिल्ला अदालतमा ४ करोड ४५ लाख ४९ हजार ४५३ रूपैयाँ, सिरहा जिल्ला अदालतमा २ करोड १७ लाख ४१ हजार रूपैयाँ, सिन्धुली जिल्ला अदालतमा १ करोड २७ लाख ४१ हजार रूपैयाँ, मकवानपुर जिल्ला अदालतमा २ करोड २२ लाख ३० हजार ८४१ रूपैयाँ, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा ८२ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, विशेष अदालतमा ५ करोड ३३ लाख ८ हजार रूपैयाँ, उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको १ करोड ८९ लाख ३४ हजार ८१५ रूपैयाँ, दाङ जिल्ला अदालतमा १ करोड १० लाख ७४ हजार १७० रूपैयाँ, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १९ लाख १० हजार ७१० रूपैयाँ, कैलाली जिल्ला अदालतमा ४ करोड २४ लाख ५ हजार १८९ रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सबै क्षतिहरू प्रारम्भिक अनुमानको आधारमा मूल्यांकन गरिएको भएपनि क्षतिको रकम बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतमा मिसिल पुनर्प्राप्ति
सर्वोच्च अदालतमा जलेका मिसिलहरू धमाधम पुनर्प्राप्ति हुन थालेको छ । मुद्दाका पक्ष, विपक्ष र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले जलेर नष्ट भएका मिसिलहरू पुनर्प्राप्ति गर्न लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अहिलेसम्म जलेका २ हजार ९६७ मिसिलहरू सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले परिसरमा पाल राखेर मिसिल पुनर्प्राप्तिका लागि अभियान नै चलाएको छ ।
‘अहिलेसम्म पालमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीदेखि पक्षहरूले बुझाएका २ हजार ७६७ मिसिल प्राप्त भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत २ सय मिसिलहरू प्राप्ति भएको छ ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा गरेको आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतका २० हजार ७३४ चालु मिसिल र १ लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल जलेर नष्ट भएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले चालु मिसिल चोरेर समेत लगेका थिए ।
फैसला भएर तयार हुन बाँकी रहेका ३ हजार ६८६ थान मिसिल समेत जलेर नष्ट भएका थिए । ती सबै मिसिलको सूची सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार मिसिलको पुनर्प्राप्तिसँगै प्रमाणीकरणको काम पनि जारी छ । प्रमाणीकरण भएका कतिपय मिसिल राखेर सुनुवाइमा समेत पुगिसकेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा पूर्वाधार अभावका कारण अहिले पनि पूर्णरूपमा इजलासहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार दैनिक ११ वटा इजलास सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिले ५ वटा इजलास मात्र सञ्चालनमा आउन सकेको हो ।
कोठाको अभावमा एउटै कोठामा ४ देखि ५ जना न्यायाधीशहरू बस्नुपरेको छ । त्यसबाहेक झन्डै ७ सय जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा सबै कर्मचारीहरू आलोपालो कोठामा बसेर आ-आफ्नो काम गर्नुपरेको छ ।
