गत मंसिर २४ गते (बुधबार) भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कार्यालय समय १० बजेदेखि २ बजेसम्म ल्यान्डलाइन नम्बर ०१-५३२००२८ को घण्टी निरन्तर बजेको बज्यै गर्‍यो ।

विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई ती फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ थियो । एउटा फोन उठाएर कुरा गरिसक्यो कि अर्को फोन आइहाल्ने । हरेकपटकको फोनमा ती महिला कर्मचारीले दिने जवाफ एकनासको हुन्थ्यो ।

'जीआईडीसीमा बत्ती गएको कारण सर्भर नचलेको हो, अब एकपटक रिस्टार्ट गरेर लगइन गर्नुस्, काम हुन्छ । एकैपटक सयौं युजरले लगइन गर्दा सर्भर स्लो हुने हो, केही छैन, पुनः लगइन गर्नुस्,' ती महिला कर्मचारीले हरेक फोनको जवाफमा यस्तै कुरा भनिरहेकी थिइन् ।

भू-सेवाको काम गर्न इजाजत पाएका भू-सेवा केन्द्रका लेखापढी व्यवसायीहरूको फोन आइरहेको ती कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताइन् । सबैजनाले सर्भर किन चलेन भनेर सोधेको उनको भनाइ थियो ।

'अब मुख्य समस्या के हो, त्यो त मलाई थाहा छैन । पछिल्लो केही समयदेखि दिनहुँजसो सर्भरको समस्या भएको भनेर फोनमा गुनासो आइरहेको छ,' उनले लोकान्तरसँग भनिन् ।

ती महिला कर्मचारीले भनेजस्तै वास्तवमा दिनहुँजसो भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको भू-सूचना प्रणालीको सर्भर 'स्लो' हुने गरेका कारण देशभरका मालपोत कार्यालयदेखि भू-सेवाका सेवाग्राहीहरूलाई हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

'उसो त सबै दिनजसो सर्भर स्लो नै हुन्छ, तर सोमबार र बुधबार कामै गर्न नसक्ने गरी अनलाइन प्रणालीको सर्भर नचलेर हैरानी हुन्छ,' एकजना लेखापढी व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने, 'सर्भर स्लो हुँदा कम समयमा वा समयमै मालपोत कार्यालयबाट भइसक्नुपर्ने काम नहुँदा सेवाग्राही थप मारमा पर्ने गरेका छन् ।'

लोकान्तरकर्मीले शुक्रबार विभागको ल्यान्डलाइन नम्बर ०१-५३२००२८ मा फोन गरेर सर्भर किन स्लो भएको सोध्दा तिनै महिला कर्मचारीले जवाफ दिइन्, 'लोड धेरै भएर स्लो भएको हो सर ।'

यसको उपाय के होला भनेर सोध्दा उनले भनिन्, '५३२६९८८ मा फोन गरेर सोध्नुस् ।' उक्त नम्बर विभागका कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्लेको टेबलको हो ।

यो समस्या गत मंसिर १ गतेदेखि बढेकोबढ्यै भएपनि विभागले ठोस समाधान गर्न सकेको छैन । देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा हुने गरेको कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट नै हुने तथा हरेक लिखतसहित सम्पूर्ण कागजात लेखापढी व्यवसायीहरूले अनलाइन नै अपलोड गर्नुपर्ने हुँदा सेवाग्राहीहरू हैरानी भोग्न बाध्य छन् ।

विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको मोबाइलमा शुक्रबार फोन गर्दा उनले त्यसलाई सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद कोइरालाकोमा डाइभर्ट गरिदिएका रहेछन् । 'तपाईंले हरि सरलाई खोज्नुभयो होला, उहाँ ट्रेनिङका लागि स्टाफ कलेज जानुभएकाले मेरो नम्बरमा डाइभर्ट गरिदिनुभएको छ,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'डेटा स्टोरेज फूल भएर सर्भर स्लो भएको भन्ने कुरा छ रे ! लाइसेन्सको पनि के-के छ, त्यो सबै प्राविधिक विषय मलाई थाहा छैन । बलराम काफ्ले सरलाई थाहा होला, उहाँलाई नै सोध्नुस् ।'

बुधबार विभागमा भेटिएका भू-सूचना प्रविधि निर्देशक गिरीशकुमार झाका अनुसार १३ वर्षअघिको भू-सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) विगत २ वर्षदेखि अपग्रेड नहुँदा समस्या आएको हो । त्यसबाहेक हार्डवेयरमा स्टोरेज फूल भएका कारण पनि 'सिस्टम स्लो' भएको उनले बताए ।

'अहिले प्याच वर्क (टायर पंक्चर हुँदा टालेजस्तै) भइरहेको छ । अब स्टोरेज नै खरिद, सिस्टमलाई अपग्रेड गर्नेदेखि सबै काम गर्नका लागि विभागले परामर्शदातासँग परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'एमसीसहित ३६ महिने परामर्शका लागि विभागले सेवा खरिद गर्न लगेको हो । त्यसपछि स्थायी समाधान हुन्छ ।'

त्यस विषयमा सबै जानकारी लिन झाले पनि कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्लेको टेबलमा पुर्‍याए र 'उहाँलाई सबै कुरा बताइदिनुस्' भनेर आफ्नो कार्यकक्षमा फर्किए ।

विभागका कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्ले १२ बजेदेखि युजरको चाप बढी हुने भएको कारण सर्भर स्लो हुने गरेको बताउँछन् । 'सबै जनाले प्रायःजसो १२ बजेदेखि लगइन गर्ने गरेको हुँदा सर्भर स्लो हुने गरेको हो,' काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, 'यो प्रणाली चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा छ । भू-सेवा केन्द्रहरूले पनि खासगरी कार्यालय समयबाहेक बिहान, बेलुका लगइन गरेको भए यति समस्या हुन्नथ्यो, तर उहाँहरू पनि १२ बजेतिर नै लगइन गर्नुहुन्छ ।'

अहिले कुल ३ हजार ७६९ जनाले पाम युज गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसबाहेक सिस्टमको हार्डवेयरको स्टोरेज फुल भएको, नेटवर्कको अवस्था कमजोर भएको तथा युजरले प्रयोग गर्ने एप्लिकेसन पनि स्लो हुँदा यो समस्या आएको उनले बताए ।

'हार्डवेयरको स्टोरेज फूल भएपछि स्वाभाविक रूपमा सिस्टम स्लो हुन्छ । यद्यपि हार्डवेयरको स्टोरेजको सवालमा हामीले ब्याकअपमा खाली गरेर राखिरहेको छौं,' उनले थपे ।

गत आर्थिक वर्षमा नै हार्डवेयर खरिदका लागि विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

'२ वटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव पास भएपछि आर्थिक प्रस्ताव नखुल्दै एक कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो,' काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, 'आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने/नखोल्ने विषयमा विभागलाई द्विविधा भएपछि विभागले मन्त्रालयसँग राय समेत माग्यो ।'

मन्त्रालयले राय दिन अलि ढिलाइ गरेका कारण पछि उक्त कम्पनी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर नै भएकाले विभागले उक्त कम्पनीलाई समावेश नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । अर्को एउटा कम्पनी मात्र बाँकी रहने हुनाले बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । तर, अहिले भने हार्डवेयर खरिद गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएर स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने क्रममा रहेको उनले खुलाए ।

त्यसैगरी, सफ्टवेयर खरिद गर्नका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रस्तावमा तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकोमा तीनै फर्मको प्राविधिक प्रस्ताव पास भई आर्थिक प्रस्ताव समेत खुलेर न्यूनतम् प्रस्ताव गर्नेसँग सम्झौताका लागि वार्ता भइरहेको उनले बताए ।

'हार्डवेयर, सफ्टवेयर सबै किनेर जडान भएपछि सर्भर स्लो हुने समस्या अन्त्य हुन्छ,' उनले थपे, 'अहिले केही समस्या हुन्छ नै ।' खासगरी सोमबार र बुधबार प्रायःजसोले घरजग्गा खरिद गर्दा शुभ हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण सोमबार र बुधबार बढी स्लो हुने गरेको उनले बताए ।

एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा झन्डै १३ करोड रुपैयाँको लागतमा भारतको आरएमएसआई इन्डिया लिमिटेडले बनाएको भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२०७२ साउन २५ गते काठमाडौंको मालपोत कार्यालय कलंकीबाट यो प्रणालीको शुरूआत भई १४ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा सफल परीक्षण गरेपछि २०७८ असार मसान्तसम्म देशभरका १३५ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा सञ्चालित छ ।

यो प्रणाली सिंहदरबारको साविक (जीआईडीसी) र हाल आईडीएमसीमा इन्ट्रानेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको हो । यो प्रणालीमा जग्गाधनीको बायोमेट्रिक विवरण राखिने गरिएको छ ।

साथै, कारोबारको जानकारीका लागि मोबाइल एसएमएसमार्फत सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सूचित गरेर दूषित कारोबारलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो । देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नका लागि भू-सूचना प्रणालीसँग जोडिएको छ ।

देशभरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरूको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण हुने, राजस्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता हुने, कीर्ते कारोबारमा कमी आउने, जग्गाको हदबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भनेर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

त्यसैगरी, मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू विभाग तथा मन्त्रालयले अनलाइनबाट निवेदन दर्ता गरेको समय, रुजु गरेको समय, स्वीकृत गरेको समय तथा संलग्न कागजात अध्ययन गर्न सकिने सुविधा छ ।

त्यसैगरी, सेवाग्राहीले आफूअनुकूल इन्टरनेटको माध्यमबाट सहजतापूर्वक जग्गाको कारोबारका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने गरी विकास गरिएको प्रणाली 'पब्लिक एक्सेस मोडुल' पाम पनि सञ्चालित छ ।

यस प्रणालीको माध्यमले जग्गाधनीले आफ्नो हक स्वामित्वमा भएको घरजग्गा (अचल सम्पत्ति) को हक हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने लिखत तथा निवेदन आफ्नो घर वा आफूलाई पाएको पर्ने भू-सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन नै भरी-भराई सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न, प्रणालीबाटै लिखत निवेदन प्रिन्ट गर्न सक्दछन् ।

तर, सर्भर नै स्लो हुने भएका कारण पाम प्रयोग गर्न एक्सेस पाएका भू-सेवा केन्द्रहरूले समेत सेवाग्राहीको लिखतसम्बन्धी विभिन्न कागजात प्रणालीमा खोजेकै बेला, चाहेकै बेला अपलोड गर्न सकिरहेका छैनन् ।