झन्डै ५० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको इतिहास बोकेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उद्योगका कर्मचारीको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ । उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीले झन्डै ६ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन् ।

पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा घाटा बेहोरिरहेको उद्योगका कर्मचारी चिन्तित छन् । उद्योगसँगै कार्यरत करिब डेढ सय स्थायी कर्मचारीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सरकारले यस उद्योगलाई पुन: सञ्चालन तथा अन्य विकल्पमा लैजान नसक्नाले समस्याले झन्‌पछि झन् बढिरहेको छ  । 

हालसम्म उद्योगबाट अवकाश लिइसकेका ६८ जना कर्मचारीले उपदान पाएका छैनन् । आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योगमै बिताएका कर्मचारीले अवकाश लिँदा रित्तो हात जानुपरेको एक अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सिंहदरबार परिसरमा आफ्नो गुनासो सुनाए । 

अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा केही हुन्छ कि भन्ने आशाले सिंहदरबार आएको सुनाउँदै उनले काम गर्न नसक्ने अवस्थासम्म उद्योगमै काम गरेको र अन्त्यमा खाली हात लखेट्ने काम मात्रै भएको बताए । 

‘कुनै समयमा देशभर यसै उद्योगको चर्चा थियो । ११ सयदेखि १२ सय मानिसलाई रोजगारी दिएको उद्योगको अवस्था निकै डरलाग्दो छ । अवकाशपछि केही उपदान मिल्छ र बाँकी जिन्दगी केही सहज हुन्छ भनेर सोचेको उल्टै टाउको दुखाई बनेको छ’, उनले सुनाए, ‘उद्योग मन्त्रालयमा कुनै समय सँगै लोकसेवा परीक्षा दिएका साथीहरू पनि भेट हुन्छ । कतैबाट केही हुन्छ कि भनेर अपडेट लिन आएको थिएँ।’ 

आफू जस्तै करिब ५०/६० जना अवकाश पाएकाहरूले पनि पाउनुपर्ने उपदान नपाएको उनको भनाइ छ । 

हालसम्म अवकाश पाएका ६६ जना कर्मचारीको मात्रै ४४ करोड रूपैयाँ बराबरको दायित्व रहेको उद्योगको लेखा विभागको जिम्मेवारी पाएका मुकुन्द प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । यसबाहेक कूल अवकाश पाएका ६८ जना रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

पुस महिनामा आएर जेठ महिनाको तलब बुझेको उद्योगकी सहायक प्रबन्धक सबला सिग्देलले बताइन् । ६ महिनाको तलब नखाएर काम गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।

‘भर्खरै जेठ महिनाको तलब पाएका छौं । ६ महिनाको तलबको नपाएर काम गरिरहेका छौं । एक महिना पैसा नआउँदा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ । यहाँ ६ महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘लोकसेवा लडेर आएको, नेपाल सरकारकै स्वामित्व भएको संस्थामा काम गरिरहेका छौं तर, हामीलाई कर्मचारी जसरी हेरिएकै छैन ।’ 

उद्योगमा १४४ जना स्थायी, अस्थायी सुरक्षा गार्ड ५३ जना र दैनिक ज्यालादारीमा करिब ८० जनाको हाराहारीमा काम गर्ने कर्मचारी छन् । तर, उद्योगभित्र खानाको व्यवस्था समेत छैन । चलिरहेको चमेनागृह बन्द गरेर सञ्चालक त्यहाँबाट निस्किएका छन् । चमेनागृह सञ्चालनका लागि झन्डै एक वर्ष नै प्रस्ताव आह्वान गरिए पनि कसैले चासो देखाएनन् ।

उद्योग चलाउन गत साता मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २५ करोडको सफ्ट लोन अर्थात् सहुलियत कर्जाको प्रस्ताव उद्योगले पठाएको छ । ५ वर्षभित्रै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन र  कर्जा भुक्तानी गर्न गरी २५ करोडको प्रस्ताव मन्त्रालयमा गरिएको छ । 

लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीलाई सरकारले हेर्ने नजर समेत फरक रहेको उद्योगका अरु कर्मचारी पनि बताउँछन् । 

‘हामीलाई कसैले टीका लगाएर नियुक्त गरेको होइन । लोकसेवा लडेर नाम निकालेर आएका हौं । अहिले हामीलाई यसरी लत्याउने काम भयो’, एक कर्मचारीले भने, ‘सबैले निजीकरण गर्ने कुरा मात्रै गर्छन् तर, हामी कार्यरत कर्मचारीको बारेमा कसैले कुरा गरेको छैन । लोकसेवामार्फत परीक्षा दिएर नियुक्त भएका हामी कर्मचारीको समायोजन अथवा व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । त्यो कुरा भएको छैन ।’

उद्योगको चालु र गैरचालु दायित्व मात्रै १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ४५ हजार ६९४ रूपैयाँ रहेको छ । जबकि उद्योगको चालु र गैरचालु गरी कूल सम्पत्ति नै १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख २३ हजार ५२२ रूपैयाँ छ । यो २०८० सालसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा दायित्व अझै बढेको तर आधिकारिक रूपमा तथ्यांक प्राप्त नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यो उद्योगको सञ्चालन तथा निजीकरणको व्यवस्थापनका लागि सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लगायत ७ वटा उद्योगको निजीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले यस उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)को काम भइरहेको छ ।