१९ असार २०८३, शुक्रबार
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
गत जेठमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले लघुवित्त र गैर–बैंकिङ संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकायदेखि मर्जरसम्मको सुझाव दिएको छ ।
गत जेठमा डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले नीतिगत उदारता, प्रुडेन्सियल नियमन र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन, वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी सुपरीवेक्षणका लागि ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’को अवधारणा अघि सारेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूको लागि बङ्गलादेशको मोडेलजस्तै छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर–बैंकिङ संस्थाका लागि पनि छुट्टै नियामक संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको मूल्य सूचकांक गणनाको कार्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, नेपाली मुद्राको आफ्नै छुट्टै पहिचानयुक्त ‘चिह्न’ बनाउनुपर्ने र ‘क्रस होल्डिङ’ भएका संस्थालाई मर्जरमा जानका लागि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
विशेषगरी कार्यदलको प्रतिवेदनले कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउन जोड दिएको छ ।
कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाले नै स्वाप रेसियो लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिन सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव :
