अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानूनी सहायतामा दायर गरिएको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची (क्लस्टर) पुनः निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरिएको छ ।

निवेदनकर्ताहरूका अनुसार उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा ८४(३), नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९, तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ (दफा ११ र १२) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको छ ।

रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत उक्त दायित्व कमजोर पारिनु संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत (६ लाख ४७ हजार ७४४ जना) अपाङ्गताको सूचीमा छन् ।

ठूलो जनसंख्यालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको वास्तविक उपभोगबाट वञ्चित गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद शोभा लामा, दार्चुलाका वासुदेव सिंह ऐतवाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे गैह्रे, स्याङ्जाकी अपाङ्गता अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुली, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका महासचिव गणेशबहादुर खत्री, कालिकोटका विरमाने विक, काठमाडौंका लक्ष्मीदास मघैया लगायत स्वयं अपाङ्गता भएका तथा अपाङ्गता अधिकारमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाका अभियन्ता र राजनीतिक दलका केन्द्रसम्म समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भइसकेका व्यक्तिहरू निवेदकका रूपमा संलग्न छन् ।

निवेदनकर्ताहरूले अदालतसमक्ष अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन असंवैधानिक घोषणा गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न, तथा अन्तिम फैसला नभएसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

निवेदकहरूले यो मुद्दा कुनै एक समूहको मात्र नभई समावेशी लोकतन्त्र, समान राजनीतिक सहभागिता र नेपालले लिएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मानसँग सम्बन्धित गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको बताएका छन् ।