महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले 'डिम्ब दान' (तस्करी) प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि आफ्नो हस्तक्षेप वा निर्देशन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेकी छन् ।

असोज ३० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी मिसिलसहित आफूकहाँ प्रतिवेदन आए पनि ‘आफूले नाता परेकाले' सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताबाट कानूनबमोजिम नै निर्णय हुने गरी फाइल फिर्ता गरेको’ उनको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको उक्त मिसिलमा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने राय साथ पेश हुन आएकोमा २०८२ असोज ३० मा मैले मेरो नाता परेकाले सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताबाट कानूनबमोजिम नै निर्णय हुन फाइल फिर्ता गरेको हो । सोबमोजिम सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको अवस्था छ,’ उनले पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय अन्तिम सदर भएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा विपक्षी बनाइएकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा माथि उल्लेखित जिकिर गरेकी हुन् ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको मिसिल तथा प्रमाण कागजको अध्ययन गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मुद्दा नचलाउने गरी २०८२ भदौ १ मा निर्णय भएको र सो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट मिति २०८२ असोज १२ मा सदर भई निर्णयको प्रतिलिपिसहितको मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा चल्ने/नचल्ने अन्तिम निर्णयका लागि मिति २०८२ असोज २४ मा प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

‘यसमा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट कानूनबमोजिम निर्णय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भएको र सो अनुसार यस कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्तामा प्राप्त अधिकार तथा संकलित कागज प्रमाणका आधारमा निर्णय भएको हो,’ उनले पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसरी निर्णय गर्न आफ्नो कुनै हस्तक्षेप वा अन्यथा निर्देशन नभएको जिकिर उनले गरेकी छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया तथा मिसिल कागजमा देखिएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको उनको जिकिर छ ।

‘यसमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेको अवस्था छैन । निर्णयमा महान्यायाधिवक्ताको कुनै हस्तक्षेप वा प्रभाव रहेको छैन । नेपालको संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्तामा निहित अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी तह-तह हुँदै सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताबाट कानूनबमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय भई मिसिल फिर्ता भएको अभिलेखबाट देखिए‌को व्यहोरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । यो निर्णयको प्रतिलिपिबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनी निर्णय नगरेको विषयमा अनावश्यक कुरा उल्लेख गरी दायर रिट स्वतः खारेजभागी छ,’ उनले थप जिकिर गरेकी छिन् ।

व्यावसायिक उन्मुक्तिको अधिकारअन्तर्गत गरेको निर्णय उपर अदालतबाट न्यायिक पुनरवलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तो सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनुपर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको विषयमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर पनि उनले लिएकी छन् ।

अधिवक्ता उपेन्द्र रावत र अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले मुद्दा नचलाउने उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा-छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । होप फर्टिलिटी क्लिनिकमा महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको शेयर लगानी रहेको र निज महान्यायाधिवक्ता समेतविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा नगरी पद तथा जिम्मेवारीको मर्मविपरीत प्रतिवादी डा. स्वस्ति शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय कानून तथा न्यायको मान्यताविपरीत रहेको अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा घटना विवरणबारे समेत उल्लेख गरिएको छ :

‘अण्डा निकालिएका दुईजना बालिकाको अभिभावकको मञ्जुरीविना लोभ-लालच, प्रभावमा पारी प्रतिवादीहरूले निरन्तर निगरानीमा राखी, दैनिक पठाओ तथा टेम्पोमा चढाई १० दिनसम्म होप फर्टिलिटी डायग्नोस्टिक प्रालिमा लाने/ल्याउने व्यवस्था गरेका थिए ।

प्रतिवादी डा. स्वस्ति शर्मा चिकित्सकसहितका प्रतिवादीहरूले पीडितहरूको महिनावारीको समयको सुक्ष्म विवरण राखेर डिम्ब के-कति छ भनी थाहा पाउन अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान, फोलिकल गणना, हर्मोन परीक्षणहरू गरी तिम्रो डिम्ब निकाल्न मिल्छ भनी ४/५ दिन नाइटोवरिपरी दैनिक हार्मोनल इन्जेक्सन दिने गरेका थिए ।

डिम्ब निकाल्ने दिनको अघिल्लो दिन रातिको १२ बजेदेखि बिहानको करिब ९ बजेसम्म पीडित नाबालिकालाई केही खान नदिई प्रतिवादीहरूले सुनियोजित ढंगबाट पूर्वतयारीका साथ डिम्ब निष्कासन गरेका अवस्था थिए । डिम्ब निष्कासन गरिसकेपछि १० हजार रूपैयाँ प्रतिवादीमध्येको जष्टिना प्रधानले पीडितकी साथीको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा पठाइदिए‌की थिइन् ।

सो घटना भएको केही समयपश्चात नाबालिक पीडितले शरीरमा असामान्य परिवर्तन भए‌को महसुस गरेको अवस्था समेत थियो । पीडितको रक्तस्राव उच्च भएको, खानामा अरुचि भई मानसिक असहजता महसुस गर्दाको अवस्थामा सो ज्यादतीको सम्बन्धमा पीडित नाबालिकाले हामी अभिभावकलाई बताएपश्चात हामीले मानव बेचबिखन ब्युरो र तहाँबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पुगी प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेका थियौं । तत् घटनाको सम्बन्धमा नाबालिका पीडितहरूलाई तत् परीक्षणको वास्तविक प्रकृति, जोखिम, उद्देश्य वा परिणामबारेमा जानकारी समेत दिएको थिएन र यी पीडितहरूको नाम परिवर्तन गरेर, उमेर समेत ढाँटी प्रतिवादीहरूले फारम भरेका थिए,’ अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पिडितहरूको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो लगानी र छोरीसहितका आफन्त आरोपी भएको मुद्दा अदालतबाट न्यायिक निरुपण गराउनतिर लाग्नुको साटो महान्यायाधिवक्ताले प्रशासनिक निर्णय गराएर अदालतमा प्रमाणको परीक्षण हुनै नदिने रणनीतिमा लाग्नु नै शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको अधिवक्ता उपेन्द्र रावतले दायर गरेको अर्को रिटमा उल्लेख छ ।

‘सीआईबीमा किटानी जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्न डा. स्वस्ति शर्मा, सहितका विभिन्न प्रतिवादीहरू पक्राउ परेलगत्तै सविता भण्डारी बराल सक्रिय भइन् । डिम्ब संकलनसम्बन्धी कुनै कानून नै नभएको भन्दै पक्राउ परेकी आफ्नी छोरी प्रत्युषा बराल्सहितलाई रिहा गर्न उनले दबाब बढाइन् । उनको निरन्तर दबाबपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लग्दा हिरासतमा राख्न न्यायिक अनुमति आएन । पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश आयो । उनीहरूले अनुसन्धान नै अगाडि नबढाउन प्रभाव बढाए पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । प्रहरीले बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धानको प्रस्तावित राय/सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर,महान्यायाधिवक्ता बरालले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गराइन्,’ रावतले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता रावत र त्रिपाठीले दायर गरेका दुवै रिट निवेदनमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी अभियोजन गर्न लगाउन माग गरिएको छ ।

साथै, रावतको निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता बराललाई पदमुक्त गराउन समेत माग गरिएको छ ।

गत मंसिर १५ गते रिट निवेदक अंकिता त्रिपाठीको निवेदनमाथि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता के कुन तहसम्म हुने हो सहित विभिन्न प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने भन्दै उक्त इजलासले अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ ।

‘मुद्दा चलाउने/ नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायमा रहने भएको हुँदा संविधान र कानूनको उक्त अधिकारको प्रयोग गरी पीडितरहित कसुरका सम्बन्धमा स्वविवेकको प्रयोग गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिए‌को अवस्थामा त्यस्तो निर्णय बदरका लागि यस अदालतको नयाँ पुनरावलोकनको असाधारण अधिकारयोजको प्रयोग गर्नु बाञ्छनीय नभएता पनि पीडित सन्निहित फौजदारी कसूरमा पीडितको न्याय पाउने भौतिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षणको मूल्यमा समेत महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो व्यावसायिक उन्मुक्ति र कार्यगत स्वतन्त्रताको निशर्त प्रयोग गरी गरेको भन्ने निर्णय यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने, नसक्ने? फौजदारी मुद्दामा साधिकार निकायबाट प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी आधार र कारणसहित भएको निर्णयका सम्बन्धमा रिट क्षेत्राधिकारमार्फत हस्तक्षेप गर्ने कार्य न्यायिक रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिने मापदण्ड भित्रको हो, होइन ? मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता के कुन तहसम्म हुने हो ? भन्ने लगायतका जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्न सन्निहित प्रस्तुत रिट निवेदनको छिटो निरुपण हुनुपर्ने देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेश गर्नू,’ न्यायाधीश पोखरेलले गरेको उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता उपेन्द्र रावत समेतले दायर गरेको अर्को रिटमा मंसिर २ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई हाल नै पदमुक्त गराउन भनी माग गरेकोमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

ती दुई छुट्टाछुट्टै आदेशबमोजिमको लिखित जवाफ पेश गर्दा मुद्दा नचलाउने भनी अन्तिम निर्णय गरेका नायब महान्याधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले कानूनबमोजिम निर्णय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भएको र संकलित कागज प्रमाणका आधारमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जाहेरीमामा उल्लेख भएबमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ सेका ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) अन्तर्गत तथा खण्ड (त) अन्तर्गत कसूर भएको अवस्था नदेखिएको आधारमा अभियोजन नगर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी रहेको उनको जिकिर छ ।

त्यसैगरी, डिम्ब झिक्नु भनेको अंग झिक्नु नभएको समेत उनको जिकिर छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बालबालिकाविरुद्धको कसूर मुद्दामा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोष्टिक प्रालिले पीडितहरूको ओभरीबाट अण्डा निकाली पीडादायक अवस्थामा पुर्‍याई क्रुर अमानवीय व्यवहार गरेको भन्ने जाहेरी रहेकोमा प्रथमतः उक्त प्रालिले नेपाल सरकारको २०८० साउन १८ गतेको निर्णयबाट आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको, वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐनले निषेध नगरेको, पीडितहरू आफैँ स्वेच्छाले डिम्ब दिन आएको र निजहरूले भरेको फाराममा आफ्नो उमेर उमेर २१ वर्ष २२ वर्ष उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको साथै यसैसम्बन्धी चिकित्सकीय अवधारणामा अण्डा झिक्नु भनेको अंग झिक्नु नभएको भनी चिकित्सकीय मान्यता समेतका आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको उल्लिखित कसूर अन्तर्गत पर्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ रेग्मीले दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

साथै, आईभीएफ पद्धति मेडिकल क्षेत्रको विधा मानिएकोमा स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने, बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको, पीडितहरूले भरेको फाराममा उमेर १८ वर्ष पूरा गरेको भन्ने उल्लेख रहेको आधारमा समेत नाबालिकाको प्रयोगबाट डिम्ब निकालेको भन्ने नदेखिँदा शंकितहरू उपर उक्त ऐनको कसूरअन्तर्गत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

जिल्ला हुँदै नायब महान्यायाधिवक्तासम्मले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा लिएका ६ आधार

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतको कसुरमा हदैसम्मको कारबाही गरी पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई/भराई पाउँ भन्दै पीडित बालिकाहरू परिवर्तित नाम सीआईबी ११ (२०८१/०८२) र परिवर्तित नाम सीआईबी-१४ (२०८१/०८२)ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा जाहेरी दिएका थिए ।

ती जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दा सीआईबीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसूरमा शंकित व्यक्तिहरू डा. स्वस्ति शर्मा, डा. असीम अधिकारी, डा. मालिनी चौधरी, एलिसा वली, टीना थापा भन्ने जष्टिना प्रधान, सकिल भण्डारी र सुष्मा भन्ने प्रमिला तामाङविरुद्ध मुद्दा अभियोजनका लागि प्रतिवेदन पेश गर्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुगेर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

पीडित बालिकाहरू परिवर्तित नाम सीआईबी ११ (२०८१/०८२) र परिवर्तित नाम सीआईबी-१४ (२०८१/०८२) समेतको उमेर १८ वर्ष पूरा भई प्रतिवादी टीना थापा भन्ने जष्टिना प्रधानले ओभरीबाट एग्स डोनेसन गरेमा उमेर बढी भएर वा अन्य कारणले बच्चा पाउने महिलाहरूको लागि सहयोग हुन्छ अनि तिमीलाई कुनै असर हुँदैन र अण्डाको अवस्था हेरेर १५ हजारदेखि २० हजार रूपैयाँसम्म पैसा पनि मिल्छ भनी आर्थिक प्रलोभनमा पारी एग्स डोनेसन गर्न लगाएको जाहेरीमा उल्लेख थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ बबरमहलस्थित प्रतिवादी डा. स्वस्ती शर्मा समेतले सञ्चालन गरेको होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा लगी डा. स्वस्ती शर्मा समेतको संलग्नता र मिलेमतोमा आफूहरूको ओभरीबाट अण्डा निकालेको जाहेरीमा उल्लेख थियो ।

त्यसरी अण्डा निकाल्दा आफूहरूलाई अत्याधिक रक्तश्राव तथा पीडादायी अवस्थामा पुर्‍याएको उक्त कार्य गर्ने प्रतिवादीहरू डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिनी चौधरी, डा. असिम अधिकारी, एलिसा वली , टीना थापा भन्ने जष्टिना प्रधान, सकिल भण्डारी र सुस्मा भने प्रमिला तामाङ समेतका कसूरदारहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरमा हदैसम्मको कारबाही क्षतिपूर्ति समेत दिलाई/भराई पाऊँ भन्ने जाहेरी परेको थियो ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्तोषराज कटुवालले २०८२ भदौ १ गते र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार चौहानले २०८२ असोज १२ गते मुद्दा नचलाउने भनी राय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निकासका लागि पठाएका थिए ।

उक्त जाहेरीको आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा शंकित टिना थापा भने जस्टिना प्रधानले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा पीडित नाम परिवर्तित सीआईबी ११ र पीडित नाम परिवर्तित सीआईबी १४ समेतले एग्स डोनेट गर्ने कार्यमा निजहरूको सहमतिमा नै गरेको हो भन्ने व्यहोरा लेखाएको कुरालाई सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने आधार मानेका छन् ।

त्यसैगरी, शंकित डा. स्वस्ती शर्मा, डा. असिम अधिकारी तथा डा. मालिनी चौधरीले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा ‘पीडितहरूले अण्डा दानका लागि आफ्नो नाम थर, उमेर समेत ढाँटी १८ वर्षभन्दा माथि उमेर बताई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई अण्डा दान दिनुभएको हो । होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिबाट निजहरूलाई कुनै पनि शारीरिक तथा मानसिक दबाव दिने कार्य गरेको छैन । हामीले निज पीडितहरूको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको थाहा पाएर पनि अण्डा दान गराएको होइन । निजहरूले स्वेच्छाले आई आफ्नो नामथर उमेर समेत ढाँटी अण्डा दान गरेको हुनाले यसमा मैले कानूनविपरीत कार्य गरेजस्तो लाग्दैन,’ भन्ने एकै मिलानको बयान लेखाए‌कोलाई समेत अर्को सरकारी वकिलले दोस्रो आधार मानेको छ ।

‘शंकितहरू एलिसा वली, सकिल भण्डारी र सुस्मा भन्ने प्रमिला तामाङले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा, पीडितहरू अण्डा दान गर्नका लागि जष्टिना प्रधानमार्फत स्वेच्छाले आउनुभएको हो । निज पीडितहरूलाई अण्डा दान दिनुहोस्, त्यसबापत तपाईहरूलाई पैसा दिन्छौं पनि भनेको छैन । डोनरलाई अण्डा दान दिनुपूर्व सबै कुरा जानकारी गराई १८ वर्षमाथि उमेर भएको महिलाले मात्र निजहरूको स्वेच्छाले अण्डा दान दिन सक्छन् तर पीडितहरूले अण्डा दानको लागि आफ्नो नाम थर, उमेर समेत ढाँटी १८ वर्षभन्दा माथि उमेर बताई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई अण्डा दान दिएको हो । होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा निजहरूलाई कुनै पनि शारीरिक तथा मानसिक दबाव दिने कार्य गरेको छैन । निज पीडित हरूबाट मैले कुनै पनि आर्थिक लाभ समेत लिएको पनि छैन भन्ने व्यहोरा एकै मिलानको बयान लेखाए‌को देखिएको,’ मुद्दा नचलाउने भनेर गरिएको निर्णयमा तेस्रो आधार लिइएको छ ।

त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा पीडितले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष कागज गर्दा, होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिबाट मेरो अण्डा निकाली दान गरेको हो भन्ने व्यहोरा लेखाएको देखिएको भन्ने कुरालाई चौथो आधार लिइएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनसूची ७ को बुँदा नम्बर २४ मा टेस्टट्युब बेबी आईभीएफ सेन्टर, सोअन्तर्गत स्त्रीरोग सेवा, बहिरंग सेवा, प्रयोगशाला सेवा, शुक्रकिट परीक्षणसहित युएसजी सेवा, अपरेसन थिएटर, एम्ब्रियोलोजी ल्याबको व्यवस्था रहेको र देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा १०९ मा पति/पत्नीको मन्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको बीर्यबाट कृत्रिम गर्भधान प्रणालीबाट जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोहीबमोजिम निजको पितृत्व निर्धारण हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पाँचौं आधार मानेको छ ।

‘डिम्ब वा वीर्य दान गर्ने व्यक्तिको क्राइटेरिया, उमेर, स्वस्थता आदिको बारेमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा यो विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवाला समेतसँग राय सुझाव लिई कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोष्टिक प्रालिले नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०८० साउन १८ को निर्णयानुसार आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको र सो सेन्टरको नवीकरण अवधि मिति २०८३ साउन १६ सम्म रहेको छ भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४४ रहेको २०८२ साउन २१ गते को पत्रबाट खुली आएको देखिए‌को’ भन्दै छैटौं आधार लिइएको छ ।

‘प्रत्स्तुत मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय सम्बन्धमा प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, शंकित डा. स्वस्ति शर्मा समेतले आरोपित कसूरमा ईन्कारी रही पीडितहरूले अण्डा दानका लागि आफ्नो नाम थर, उमेर समेत ढाँटी १८ वर्ष भन्दा माथिको भनी आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई अण्डा दान दिनुभएको भनी बयान गरेको देखिएको, होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोष्टिक प्रालिले नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०८० साउन १८ को निर्णयानुसार आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिए‌को र सो सेन्टरको नवीकरण अवधि मिति २०८३ साउन १६ सम्म रहेको देखिएको, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत यस वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ भएपक्षात मात्र निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ सम्म १७ भदौ २०८२ मा मात्र जारी गरेको देखिएको, कुन उमेरका पुरुष वा महिलाले डिम्ब वा वीर्य दान गर्न सक्ने र कसबाट त्यसरी डिम्बका वीर्य दान गराएमा के कस्तो सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा फौजदारी कानूनको अभाव रहेको देखिए‌को, कानूनले निषेध नगरेको कार्य गरेको आधारमा वा कुनै कार्यलाई प्रचलित कानूनले कसूर नमानेको अवस्थामा वा फौजदारी कानूनको अभावमा शंकितहरूले जाहेरी दरखास्तमा लेखिएअनुसारको कार्य गरेउपर मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिए‌को, पीडितहरूलाई शंकितहरूले मानसिक तथा शारीरिक रूपमा बाध्य पारी डिम्ब निकालेको नभई पीडितहरूले स्वेच्छापूर्वक नै उक्त कार्यमा संलग्न भएको देखिएको तथा प्रस्तुत बारदात बालबालिकासम्बन्धी कसूरअन्तर्गतको आपराधिक कार्य नै रहेको भन्ने समेत तथ्य पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल संलग्न नरहेकाले मुद्दा नचलाउने गरी भएको २०८२ असोज ९ गतेको निर्णय मनासिव देखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (९) बमोजिम सदर गरिदिएको छु,’ उच्च सरकारी वकिलले सदर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सोही आधारमा पेश भएको मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको मिसिल प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको हो । असोज २४ गते मिसिल प्राप्त भएपछि सहन्यायाधिवक्ता सोमाकान्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि असोज २८ गते नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीकोमा पेश गरेकी थिइन् । असोज २९ गते सोहीबमोजिम निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीकोमा निर्णयार्थ पठाइएको थियो । तर, भण्डारीले ‘प्रस्तुत मुद्दामा मेरो नाता परेकाले सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताबाट नै निर्णय हुन’ भन्दै प्रस्तुत फाइल असोज ३० गते फिर्ता पठाएपछि रेग्मीले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा सदर गरेका थिए ।

लिखित जवाफ पेश भएपनि यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्न बाँकी नै छ ।