सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले शुक्रबार माधवप्रसाद चम्लागाईं समेत रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

राजनीतिक दलहरूले पुस १४ गते समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गतको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेकोमा संविधान, ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र यस अदालतबाट जारी आदेश समेतको मर्म र भावना अनुकूल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नको पछि अन्तिम सुनुवाइबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई उम्मेदवारको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।​​

‘निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेस गरे नगरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८(१०) बमोजिम छानबिन गरी कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानून बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्चाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नु गराउनु भनी सूचित गरी निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालन हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको बुँदा नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा संशोधन भनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ को सट्टा थप गरिएको अनुसूची १ मा दलित, आदिवासी, जनजाति खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिमलाई समावेशिताको आधारमा लिइएको छ ।

यस्तो छ आदेश :