
नेपालको आयात–निर्यातलाई छोटो र सहज बनाउनका लागि लागि पारवहन सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
आयात–निर्यातका लागि नेपालको सामुद्रिक पहुँचलाई बढाउनुपर्ने आवाज व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका हुन् ।
भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतसँगको सामुद्रिक पहुँचलाई बढाउन खोजेको हो । जुन वर्षौंदेखि व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि नेपाल कोलकाता र विशाखापटनमको सामुद्रिक पोर्टमा निर्भर छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिषद् र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि पारवहन सेवाको विस्तारका लागि पहल गरिरहेका छन् । तीनै ठूला छाता संगठनहरूले नेपालको सामुद्रिक पोर्टसँगको पहुँच बढाउनका लागि लबिङ पनि गर्दै आएका छन् ।
गत मंसिर अन्तिम साता कोशी प्रदेशमा महावाणिज्य दूतावास कोलकाताले उद्योगी–व्यवसायीसँग गरेको कार्यक्रममा पनि बन्दरगाहको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । यसका साथै पटक पटक व्यवसायीहरूले भारतसँगको सामुद्रिक पोर्टको पहुँचलाई बढाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । अहिले प्रयोग गरिरहेको पोर्ट पुरानो तथा सानो भएको भन्दै त्यसको विकल्प खोजी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विस्तार र सहज आयात निर्यातका लागि सामुद्रिक पोर्टको पहुँचलाई बढाउनुपर्ने निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले बताउँछन् । वर्षौंदेखि भारतसँग नयाँ पोर्ट माग गरिरहेको र त्यसले नेपालको व्यापारको लागत र समय दुवैलाई घटाउने उनको भनाइ छ ।
भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालले आयात र निर्यात गर्नका लागि कोलकाता र विशाखापटनम सामुद्रिक बन्दरगाह मात्रै प्रयोग गर्न पाएको छ ।
अब गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह पनि नेपालले व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुरा उठिरहेको हो । गुजरातको मुन्द्रा पोर्ट सुदूरपश्चिमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहका लागि उपयुक्ता देखिएको छ । मुन्द्रा पोर्टदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लामा निर्माण भइरहेको दोधरा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहसम्म करिब १५०० किलोमिटरको दूरी रहेको छ ।
नेपालको सुदूरपश्चिमका लागि गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह नजिक भएकोले भारतसँग यसका लागि पारवहन सम्झौता गरिने कुरा भइरहेको छ ।
उडिसा राज्यमा पर्ने धाम्रा पोर्टदेखि वीरगञ्जसम्मको दूरी करिब ९५० किलोमिटर रहेको छ । अहिले नेपालले प्रयोग गरिरहेको विशाखापटनम बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको दूरी १ हजार ४०० किलोमिटर रहेको छ । वीरगञ्जदेखि कोलकाता ७०४ किलोमिटरको दूरीमा छ ।
भारतको मुम्बईमा रहेको सबैभन्दा ठूलो जवाहरलाल नेहरू पोर्टका लागि पनि पटक पटक भारतीय पक्षसँग कुरा भएको छ । यस पोर्टको दूरी करिब १५ सय किलोमिटरको रहेको छ ।
यी तीनै पोर्टबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुने जनाइएको छ । यी नयाँ पोर्टमा पहुँच हुँदा नेपालको युरोपसँगको छोटो र सजिलो हुने जनाइएको छ । यसका साथै पश्चिम एसियाका लागि पनि यी तीन वटै पोर्ट ठूला र दुरीमा पनि छोटो पर्छन् ।
यसबाहेक नेपालाई बङ्गलादेशले पनि दुई वटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच दिएको छ । नेपालसँग सन् १९७६ देखि बङ्गलादेशको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सामुद्रिक बन्दरगाह ‘मोँगला’ प्रयोगका लागि पारवाहन सम्झौता छ । यसका साथै बङ्गलादेशको अर्को पोर्ट ‘चटगाउँ’ पनि नेपाललाई दिइएको छ ।
तर, विशेष अवस्थामा मात्रै नेपालले बङ्गलादेशसँगको पोर्ट प्रयोग गरेको छ । नियमित व्यापारका लागि बङ्गलादेशको पोर्ट प्रयोग भएका छैनन् ।
नेपालको आयात-निर्यातको विस्तारका लागि सामुद्रिक पोर्टसँगको पहुँचलाई बढाउन व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षबाट पनि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको बुझिएको छ ।
कतिको सम्भव छ मुन्द्रा र धाम्रा पोर्टको विषय ?
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा धाम्रा र मुन्द्रा पोर्टको विषय समेट्न खोजिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमका क्रममा पारवहन सम्झौताको विषयमा पोर्ट बढाउने कुरा उठेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि टुङ्गो लागेको थिएन । त्यसअघि नै भारत जाने कुरा भइसकेपछि मन्त्रालयमा कुरा आएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गरेर उक्त विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समावेश गर्ने नगर्ने टुङ्गो लाग्ने थियो’, स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘प्रारम्भिक कुरा मात्रै आएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि यहाँबाट पठाइएको थियो । तर त्यसमा थप छलफलका लागि बोलाउने कुरा थियो । अन्य विषयहरूमा छलफल भइरहेको थियो । जेनजी आन्दोलन भयो र त्यो विषय यत्तिकै हरायो ।’
धाम्रा र मुन्द्रा पोर्टको विषय आधिकारिक रूपमा भन्न नमिल्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले लोकान्तरलाई बताए ।
उनका अनुसार नेपालले पहिलेदेखि नै भारतका अन्य पोर्टसँगको सम्झौता लागि पहल गर्दै आइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट पारवहन सम्झौताको प्रस्ताव नआएसम्म नेपालले अनुरोध गर्न मात्रै सक्ने उनको भनाइ छ ।