२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
आगामी फागुन २१ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार देशभर उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएसँगै देश चुनावमा होमिएको छ ।
यसबीचमा कुनै ‘भवितव्य’ नभए फागुन २१ मा चुनाव हुनेछ । त्यसपछि देशले नयाँ संसद् र सरकार पाउनेछ ।
निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पाटो सुरक्षा व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय गराउन केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भएको ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भन्दै तीन वटा संयन्त्र बनाएर सोही अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गृह सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)को संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल र प्रदेशका गृह सचिवको कमान्डमा प्रदेश कमान्ड पोस्ट तथा प्रदेश निर्वाचन सेलसमेत गठन गरिएको छ ।
सेल गठन भएसँगै आपसी समन्वयमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन एवं परिचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रीय कमान्ड पोस्टले सम्बन्धित प्रदेशका डीआईजी, सीडीओ र प्रदेशका डीआईजीले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिनेछन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको प्रमुख सीडीओ हुने व्यवस्था छ। जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी परिचालन सीडीओमै निर्भर रहन्छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षालाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएका संयन्त्रले आपसी समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीमा आएका सुझावलाई समेत मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
‘सातवटै प्रदेशमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ, गोष्ठीबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ,’ काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश र जिल्लागत रूपमा निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने विषयमा समेत योजना तर्जुमा गरिएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनकै लागि ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्नाको काम अघि बढेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई तालिम दिएर सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन सेलमा खटाइनेछ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी साइबर प्रहरी समेत परिचालन गरिने गृह प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘निर्वाचन भइरहेका बेला वा सम्पन्नपश्चात सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर तथ्यहीन सूचना र अफबाह फैलाउन सक्ने तत्वप्रति मन्त्रालय सजक छ, मतदानस्थलमै साइबर प्रहरी परिचालनको तयारी गरेका छौं ।’
निर्वाचनका लागि छिमेकी मुलुक भारतले ३७७ वटा गाडी सहयोग गर्ने भएको छ । भारतले एक साताभित्रै पहिलो लटमा १० ६ वटा गाडी पठाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले सहयोग गरेका अधिकांश सवारी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिने तयारी गृहले गरेको छ ।
‘जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै प्रहरीकै सवारी जलेको र निर्वाचनमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रहरी नै अग्रपङ्क्तिमा उभिने भएकाले धेरै गाडी प्रहरीलाई दिइनेछ,’ काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘नियमित बजेटबाट पनि प्रहरीले १८५ वटा गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।’
गृहका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मोबाइल र स्ट्राइकिङ टोली खटाउने भएको छ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले जनशक्ति अपुग भएको भन्दै १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दै छ । उनीहरूलाई मोबाइल र स्ट्राइकिङ टोलीमा खटाउने तयारी रहेको गृह प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मतदानस्थलको संख्या थप भएसँगै सशस्त्र प्रहरीलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएपछि निर्वाचन प्रहरी भर्नाको अनुमति दिइएको हो ।
गृहका अनुसार निर्वाचनका लागि करिब तीन लाख ४० हजार (निर्वाचन प्रहरी समेत)को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । गृह स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा ७९ हजार ७२५ नेपाली सेना, ७५ हजार ७६५ प्रहरी र ३४ हजार ५४३ सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । सूचकको रूपमा एक हजार ९११ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट परिचालन गरिने तयारी छ ।
संवेदनशील मतदान केन्द्रको पहिचान गरिँदै
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरण अनुसार सुरक्षा योजना तयार गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गर्न भनेको छ । निर्वाचन आयोगले ११ हजार ९ सय १ मतदान केन्द्र तय गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा चुनौतीका दृष्टीकोणले चार हजार ६ सय १४ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील, चार हजार चार सय ४२ मतदान केन्द्र संवेदनशील र दुई हजार ८ सय ४५ मतदान केन्द्र सामान्य भनिएको छ ।
‘भेट्रान’ नेताहरू उठेका निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशीलमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर एवं रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह प्रतिस्पर्धी बनेको झापा–५ लाई अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रको सूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, रुकुम पूर्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग एमालेबाट लीलामणि गौतम र कांग्रेसबाट कुसुमदेवी थापासँगै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सन्दिप पुन: प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
माओवादी जनयुद्धदेखि नै रुकुम पूर्व साबिक माओवादीको आधार इलाकामध्येको एक हो । गृहको सूचीमा रुकुम पूर्वका मतदान केन्द्र पनि अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।
गृहका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने,‘खासमा ठूला हेभिवेट नेताहरू चुनाव लड्ने क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको हो, विगतमा धाँधलीको आरोप बाहिर आएको मतदान केन्द्र पनि यही सूचीमा राखिएको छ ।’
