‘२४ वर्षदेखि घरवारविहीन जीवन बिताउँदै आएका छौँ। हामीमाथि यो अकल्पनीय बज्रपात हुँदा जन्मिएको बालक अहिले लक्का जवान भइसकेको छ। राज्यबाट न्याय पाउने आशैआशमा कतिले त जीवनसमेत गुमाइसके। आफ्नो थातथलोबाट लखेटिँदा म आफैँ हट्टाकट्टा थिएँ। अहिले ७४ वर्षको बुढ्यौली उमेरमा पुगिसकेँ।’ माथिको पीडा हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लास्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडित जयमान भट्टको। भट्टजस्तै करिब दुई सय ५० परिवार वर्षौँअघि राज्यबाट थातथलो खोसिएपछि घरबारविहीन र कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन्।

मुटु कमाउने कति चिसो गए, शीतलहरको कति कहर सहे अनि तराईको चर्को गर्मीमा कति तातो राप झेले। स्थानीय तहबाट आफ्नो आवाज केन्द्रमा आसिन सरकारसम्म नपुगेपछि काठमाडौँसम्म पुगेर माइतीघरमा धर्ना र अनसनसमेत दिए। जनप्रतिनिधिमार्फत पटक-पटक सदनमा आफ्नो आवाज पुर्‍याउने सक्दो प्रयास पनि गरे। तर, राज्यले उनीहरूको आवाज कहिल्यै सुनेन। यतिबेला देशमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुँदैछ। स्वतन्त्र र विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार मत माग्न जनताको घरदैलो धाइरहेका छन्।

तर, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडितहरू भने भीमदत्त नगरपालिकास्थित वन कार्यालय अगाडिको खाली जग्गामा लामो समयदेखि धर्नामा बसिरहेका छन्। सरकारलाई आफ्नो समस्या सुनाउन पहिले उनीहरूले गत कात्तिकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि धर्ना थालेका थिए। तर, त्यहाँबाट लखेटिएपछि अहिले उनीहरू वन कार्यालयअघि धर्नामा छन्। एउटा संस्थाले लिजमा लिएको खाली जग्गामा उनीहरूले प्लास्टिक र त्रिपालले छाएर करिब दुई सय ५० वटा स-साना टहरा बनाएका छन्। खुट्टासमेत राम्ररी तन्काउन नसकिने त्यही टहरालाई लामो समयदेखि उनीहरूले आश्रयस्थल बनाउँदै आएका छन्, ‘कतै राज्यबाट न्याय पाइहालिन्छ कि भन्ने झिनो आशमा।’

नाम, शान्ति चुनरा। तर, प्लास्टिकले घेरेको त्यही सानो टहराभित्र शान्तिको जीवन भने निकै ‘अशान्त’ छ। ‘कुनै दिन त सरकारबाट न्याय पाइएला भन्ने आशमा हाम्रो जीवन यसरी नै कटिरहेको छ। मैले तीनवटै सन्तान यस्तै टहरोमा जन्माएँ। मुटु कमाउने चिसो र शीतलहरमा स-साना बच्चाहरू बिरामी पर्छन्। माया लाग्छ, केही गर्न सकिँदैन। गर्मीमा घामको राप उस्तै। हाम्रो भाग्य नै यस्तै रहेछ,’ काखमा सानो बच्चा च्यापेकी शान्ति दुखेसो पोख्छिन्।

२०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफललाई विस्तार गर्ने भन्दै उनीहरूको जग्गाजमिन अधिग्रहण गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले क्षतिपूर्तिवापत उनीहरूलाई अर्को सुविधासम्पन्न स्थानमा जग्गा नै उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। सरकारको ‘मिठो’ आश्वासनपछि आरक्ष विस्तार गर्न उनीहरूले आफ्नो थातथलो छाडे। त्यसपछि सरकारले सट्टाभर्ना दिने भनिएको स्थानमा बसाइँसराइ पनि गरे। तर, उनीहरूको त्यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन। केही समयपछि वनको जग्गा भन्दै उनीहरूलाई प्रहरी लगाएर त्यहाँबाट पनि लखेटियो। त्यसपछि सुरु भएको उनीहरूको संघर्षको पीडादायी यात्रा अहिलेसम्म टुंगिएको छैन।

आरक्ष पीडितहरू पटक-पटक राज्यलाई आफ्नो वाचा सम्झाउँछन्। त्यतिले नपुगेर समय-समयमा धर्ना र आन्दोलन पनि गर्छन्। आफ्नो माग पूरा गर्ने ‘वाचा-कसम’ खुवाउँदै हरेक निर्वाचनमा मतदान पनि गर्छन्। तर, आफ्नै मत पाएर संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू त्यसपछि फर्किएर फेरि कहिल्यै उनीहरूको झुपडीमा आउँदैनन्।

‘यस्तै छ हाम्रो नियति। तर, अब अति भयो। हामीले पटक-पटक धोका पायौँ। यसपटक निर्वाचनमा हामी कसैलाई मत दिने पक्षमा छैनौँ। हामी मतदान बहिष्कार गर्ने तयारीमा छौँ। उम्मेदवारहरू हाम्रो टहरोमा मत माग्न आएका पनि छैनन्। अस्ति एकजना उम्मेदवार मत माग्दै आएका थिए, हामी सबै मिलेर लखेट्यौँ,’ ७४ वर्षीय जयमान भन्छन्।

यो समस्या सुरु भएदेखि हालसम्म शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले ३० आयोग र चारवटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ। हरेकजसो सरकारको पालामा समस्या समाधानका लागि आयोग र कार्यदल गठन गरिएका छन्, तर समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ।

‘आयोग र कार्यदलका पदाधिकारीले पनि आफ्नो स्वार्थमात्र पूरा गरे। समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारले राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरू भत्ता खान्छन् अनि बिदा हुन्छन्। हाम्रो अवस्था भने झन्झन् दयनीय बन्दै गएको छ,’ चेतराज पनेरु भन्छन्।

प्लास्टिकले घेरेको सानो टहराभित्र शान्ति चुनराको जीवन भने निकै ‘अशान्त’ छ। कुनै दिन त सरकारबाट न्याय पाइएला भन्ने आशमा उनको जीवन कटिरहेको छ। उनले आफ्ना सबै सन्तान यस्तै टहरोमा जन्माइन्। मुटु कमाउने चिसो र शीतलहरले उनका  बच्चाहरू कतिपटक बिरामी परे, उनी आफैँलाई हेक्का छैन। 

चेतराज शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव पनि हुन्। ‘सरकारले पटक-पटक आयोग बनाउँछ। हाम्रो सपना पूरा हुने आशा जाग्छ। आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ। तर, ती प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउँदैनन्। कतिपय आयोगका पदाधिकारीले त हाम्रै विरुद्धमा समेत प्रतिवेदन बुझाए। यो त ज्यादतीको पनि पराकाष्ठा हो,’ उनी आक्रोश पोख्छन्।

चेतराज पनि फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा आफूहरू मतदान गर्न नजाने मनस्थितिमा पुगेको बताउँछन्।

‘खै कसलाई पो विश्वास गर्ने र मत दिने? कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई विश्वास गरियो। अहिले नयाँ आएकाहरू पनि उस्तै त होलान् नि!’ उनी निराशा व्यक्त गर्छन्।

उनका अनुसार आरक्ष पीडितहरू अहिले कष्टपूर्ण रूपमा जीवन बिताइरहेका छन्। अव्यवस्थित रूपमा बस्नुपर्दा जंगली जनावरको आक्रमणबाट केहीले ज्यान पनि गुमाएका छन्। ‘सरकारले समस्या समाधान नगर्दा अव्यवस्थित बसोबासका कारण केही पीडितले जंगली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान पनि गुमाएका छन्। जंगली जनावरको आक्रमणका कारण कोही अहिले पनि अपाङ्गका रूपमा जीवन बिताउन बाध्य छन्,’ उनी भन्छन्।

उनका अनुसार २०५८ सालमा कञ्चनपुरका तीनवटा गाविसका १० वटा वडालाई तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला १० वटा वडाका चार हजार तीन सय १४ घरधुरीका ३५ हजार पाँच सय जनाभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए। पछिल्लो समय सरकारले दुई हजार चार सय ७३ जना पीडित रहेको प्रमाणित गरेको छ।

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँग पनि आरक्ष पीडितहरूको चित्तदुखाइ छ। ‘सानो विषयलाई लिएर पनि मानवअधिकारकर्मीले आवाज उठाइरहेको देखेका छौँ। तर, वर्षौँदेखि राज्यबाटै हामी अन्यायमा परेको उनीहरू देख्दैनन्। हामी बिचल्लीमा परेका छौँ, हाम्रो परिवार छिन्नभिन्न भएको छ। स-साना बालबालिकाले कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ। कतिपय बालबालिकाले विद्यालयसमेत पाएका छैनन्। हाम्रा लागि खोई मानवअधिकारकर्मी?’ जयमान आफ्नो छटपटी सुनाउँछन्।

अहिले धर्नामा बसेका आरक्ष पीडितहरूले सरकारसँग १० कट्ठाभन्दा नघटाई जग्गा पाउनुपर्ने, २०५८ सालयताको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूलाई एउटै वडामा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र आरक्ष पीडितहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने माग राखेका छन्।

‘हामीले कुनै पनि अस्वाभाविक माग राखेका छैनौँ। हामीलाई विस्थापित गर्दा सरकारले दिन्छु भनेका कुराहरू नै मागका रूपमा राखेका हौँ। सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हाम्रा साथीहरू मारिएका छन्। हामीले कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ। त्यसैले केही जायज मागहरू थप गरेका हौँ,’ चेतराज भन्छन्।

‘वास्तवमै आरक्ष पीडितले लामो समयदेखि दुःख पाउँदै आएका छन्। पीडितको संख्यालाई लिएर भने मतभेद देखिन्छ। पीडितमध्ये केहीले पहिले नै क्षतिपूर्ति लिएका थिए, तर उनीहरूले समेत फेरि पुनःस्थापनाको माग गरेको देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलहरूले राजनीति गर्न खोजेको पाइन्छ। जे भए पनि यो समस्याको समाधान छिटो हुनुपर्छ। वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ,’ यो समस्यालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका एक स्थानीय बताउँछन्।

वन कार्यालयअघि धर्नामा बसिरहेका आरक्ष पीडितहरूको अवस्था अहिले पनि कष्टपूर्ण छ। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको तराईका जिल्लामा बिहान लाग्ने गरेको बाक्लो हुस्सु र सँगै बहने चिसो हावाले बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन्। प्लास्टिकले बेरिएका स-साना टहरा घाम, पानी, चिसो, बतास केहीबाट पनि सुरक्षित छैनन्।

यस्तोमा पीडितहरूले सहयोगका लागि रेडक्रस सोसाइटीलाई गुहारेका छन्। ‘आरक्ष पीडितहरूले हामीसँग लिखित रूपमै सहयोग माग्नुभएको छ। हामीले यस विषयमा केन्द्रलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिले पीडितहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि केन्द्रबाट प्राप्त सहयोग उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने छौँ,’ लोकान्तरसँग जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका कार्यालय प्रमुख मनोज प्रसाद उप्रेतीले भने।

निर्वाचन आचारसंहिताको पनि पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले राहत बाँड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि अनुमति लिएको जानकारी उनले दिए। ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि अनुमति लिएका छौँ। उहाँहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराई राहत बाँड्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले थपे।