१४ असार २०८३, आइतबार
बेलायती सरकारले एन्ड्रयू माउन्टबेटन-विन्डसर (भूतपूर्व प्रिन्स एन्ड्रयू) लाई शाही उत्तराधिकारको रोलक्रमबाट हटाउनका लागि नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
रक्षा मन्त्री ल्यूक पोलार्डले बीबीसीसँग कुरा गर्दै एन्ड्रयूलाई कहिल्यै राजा बन्न नसक्ने गरी उत्तराधिकारबाट हटाउनु सही कदम हुने बताए ।
राजा चार्ल्स तृतीयका भाइ एन्ड्रयू हाल शाही उत्तराधिकारको सूचीमा आठौँ स्थानमा छन्। यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएपछि गत अक्टोबरमा उनको 'प्रिन्स' लगायतका अन्य धेरै सैन्य र शाही पदवीहरू खोसिएको थियो।
हालै मात्र उनलाई सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरी ११ घण्टा हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि रिहा गरेको छ। यद्यपि, एन्ड्रयूले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन्।
रक्षा मन्त्री पोलार्डका अनुसार सरकारले यस योजनाका बारेमा बकिङ्घम प्यालेससँग समन्वय गरिरहेको छ। यो कानुन पारित भएमा एन्ड्रयूले 'काउन्सिलर अफ स्टेट' (राजाको अनुपस्थितिमा काम गर्ने प्रतिनिधि) को भूमिका समेत गुमाउनेछन्। यस कदमलाई लिबरल डेमोक्र्याट, एसएनपी र लेबर पार्टीका केही सांसदहरूले समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन्। कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेत्री केमी बडेनोकले भने हाल जारी प्रहरी अनुसन्धानलाई समय दिनुपर्ने बताए ।
एन्ड्रयूलाई उत्तराधिकारबाट हटाउन बेलायती संसद्ले विशेष ऐन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलायत बाहेक क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड जस्ता अन्य १४ कमनवेल्थ मुलुकहरूको सहमति पनि यसका लागि अनिवार्य छ। यसअघि सन् १९३६ मा एडवर्ड आठौँले गद्दी त्याग गर्दा यसरी संसद्मार्फत उत्तराधिकारको नियम परिवर्तन गरिएको थियो।
