गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । सोही बमोजिम सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनलाई बनायो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव पनि हुँदैछ । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको अब केही दिन मात्र बाँकी छ । नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएको छ । शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विनाकुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताउँछन् । विशेषगरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर गृहमन्त्री अर्यालसँग गरिएको कुराकानी : 

यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । आसन्न निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी के कस्तो छ ? 

वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र मुख्य ‘एजेन्डा’ नै भनौं समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । धेरै अघि नै निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको बताएको थियो र अब त्यो पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । 

अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेकाले सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत भइसकेको छ । यसरी सुरक्षादेखि राज्यका अन्य आवश्यक स्रोतसाधनहरू पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको छ ।     
     
निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता भनेको सुरक्षा नै हो । निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रक्रियागत काम गरिरहँदा यता नागरिकले भर गर्ने भनेको सुरक्षाको हो । त्यसैले नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनेगरी मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ?

आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्दछु । मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएका छौँ । 

सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसै बमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ । जस्तो कि निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुमार्फत सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरु पनि परिचालन गरिएको छ भने गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइसकेपछि त्यसले नै विभिन्न संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । ती संयन्त्र गठन भएर चुस्त–दुरुस्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । दिनहुँजसो बैठक बसेर ती सबै संयन्त्रबीच समन्वय गरेर सुरक्षाको रणनीतिका काम गरिएको छ । यसबमोजिम हरेक दिनका घटनाको मूल्यांकन र विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । अरू सरोकारवाला जस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मिडियाजगत्, निर्वाचन आयोग, सरकारका अरू निकाय आदिसँग पनि हामीले निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ ।

पछिल्लो समयमा सुरक्षा खल्बलिनसक्ने खालका केही छिटपुट घटना पनि देखिएको छ । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन ? तिनको समयमै समाधानका लागि गृह प्रशासनले के गरिरहेको छ ?     

हालै मुलुकका केही भूभागमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । ती घटना नियन्त्रणभित्रै छन् र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले तिनको व्यवस्थापन र समाधान गरिरहेको छ । यस्ता घटनालाई प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नै र प्रकट भइसकेपछि पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेकै छौँ । हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता घटना धेरै होइन, छिटपुट हुन् र सबै परिस्थिति काबुभित्रै छ ।     

मानिसहरू अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । के त्यस्तो अवस्था हो र ?     

यो त्यति ठूलो चुनौती होइन । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियार अब सुरक्षा चुनौतीका रूपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवाला आफैं पनि लागिपर्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाहरूले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । त्यसैले अब त्यस खालको असुरक्षाको कुनै भय छैन ।     
     
निर्वाचनको दुई दिन मात्र अघि तराई मधेशमा होली पर्व परेको छ । मधेश तराईमा होली पहाडमा भन्दा अलिक धेरै दिन नै मनाइन्छ । त्यसबाट फागुन २१ का लागि मतदाता तयार नहुने या शान्ति बिथोलिन सक्ने भन्ने कुरा पनि मानिसहरू बताइरहेका छन् । यस विषयमा गृह प्रशासनको बुझाइ अथवा तयारी के छ ?     

विशेषगरी दुइटा कुरा जस्तो हिमालको हिमपात र तराईको होली पर्वको हुनसक्छ यहाँले उठाउन खोज्नुभएको प्रसङ्ग । हिमालमा मौसमविद्हरूले त्यो समयमा ठूलै हिमपात नहुने र मतदानमा कुनै असुविधा नपुग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइरहनुभएको छ । अर्को तराईको होली पर्वको कुरा जुन छ, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कुनै सुरक्षा या अन्य चुनौती होइन । यस विषयमा हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाका प्रमुखसँग र अरू सरोकारवालाहरुसँग पनि समन्वय गरेर यो चाडबाड र चुनावलाई सँगसँगै लैजान सकिने उपायहरु पत्ता लगाएका छौँ । होली एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक पर्व हो त्यसलाई सरकारले आवश्यकताबमोजिम थप सहजीकरण गर्छ र निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि थप एक दिन सार्वजनिक बिदा बढाएर भए पनि पहिलाभन्दा पनि अझै हर्षोल्लासपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुसंस्कृत हिसाबले होली पर्व मनाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नेछ । यससँगै निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।

देशका उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा मतदाता नभएकाले जिल्लाका सदरमुकाममा सार्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ? यस विषयमा गृह मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छ कि ?

यस विषयमा गृह प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग पनि तयार नै छ । जिल्लाका पालिकाहरू पनि यसका मुख्य सरोकारवालाहरू नै हुन् । उनीहरूको र दलीय सिफारिस अनि उम्मेदवारहरूको सहमति हुनुपर्‍यो । फेरि उहाँहरूले यसका लागि मतदाताको पनि मनसाय बुझेर एक प्रकारको सर्वसहमति गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो भयो भने हामीले सम्बोधन गर्नेछौं । यसअघि पनि यस्ता खालका अनुरोध आएका छन् र ती विचारणीय अवस्थामा छन् । त्यसैले सम्बद्ध सबै सरोकारवालहरू टुङ्गोमा पुग्नुभयो भने मतदान केन्द्र सदरमुकाम या अन्य कुनै पायक पर्ने ठाउँमा सार्ने निर्णयका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन ।  

नेपाललाई निर्वाचनका समयमा वैदेशिक सहायता पहिला पनि आउने गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई के कस्तो स्वरूपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो ?

यो सरकार गठन हुँदाको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने अरू सरसहयोग आर्थिक सहयोगलगायत भौतिक सहयोग जे आवश्यक पर्छ नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरूले नै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसमध्ये आफूलाई चाहिने जति सहयोग नेपाल सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट लिएको छ । यो चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं मित्रराष्ट्रहरूको निकै ठूलो सहयोग र सदासयता रहेको छ ।  

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनामै निर्वाचनको आजको अवस्थासम्म ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? सरकारले कसरी काम गर्‍यो र यो छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्भव भयो ?

भदौको अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानूनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । त्यतिखेर विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर–त्रास थियो र एक प्रकारको अराजकता नै मुलुकमा मच्चिएको अवस्था पनि थियो । अदालतदेखि लिएर कानूनी राज्यका संयन्त्रहरूले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अङ्गहरूले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । 

त्यो कानूनी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट हामीले कानूनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका छौँ । हाम्रो रणनीतिक कुनै पनि हालतमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानैपर्छ भन्ने थियो । शत्रुता बढ्न दिनु हुँदैन, रक्तपातको अवस्था कदापि आउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो । सोही बमोजिम हामीले शुरूमै द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्‍यौँ र अहिंसाको अपिल पनि गर्‍यौँ । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात् विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । यो विद्रोहपछिको सरकार भएकाले सुशासन दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र हामी सुशासनमा केन्द्रित बन्यौँ । 

सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरूले विश्वास गर्न थालेपछि त अब सरकारको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुनदृष्टि रह्यो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत गर्‍यो । निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आयो र आज यो सम्भव भयो । त्यसैले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी हामीले अर्थात् मुलुकमा भएको विद्रोहपछि बनेको सरकारले मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि केन्द्रित भएर काम गरेका थियौँ । त्यसकारणले पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।     

निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी छैनन् । तर अझै पनि कतिपय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल या व्यक्तिबाट समयमै निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट यो सरकारलाई कदापि छैन । यो सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोही बमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि हो । संविधानले नै संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने कुरै आउँदैन । 

मुलुक एक प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा संकटको सन्निकट पुगेको अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउनु वर्तमान सरकारको सामान्य काम थिएन । त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

यो निर्वाचन हाम्रो एक प्रकारको निष्ठाको जाँच नै हो भन्दा पनि हुन्छ । हामीले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले पनि चुनाव सार्ने या सर्ने भन्ने नै हुँदैन । सबै खाले परिस्थितिलाई काबुमा राखेका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । अब मतदानका पनि धेरै दिन बाँकी छैनन् । त्यसैले चुनाव नहुने भन्ने आशंका या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन । त्यस्ता निराधार हल्लाको पछि लाग्नु पनि हुँदैन । 

जसले निर्वाचन सार्ने भाष्य बनाउँछ र त्यसखालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्छ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्नेछ र त्यसका लागि यो सरकार जनताको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नेछ । यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो ।

राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानअनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।  

अर्को कुरा के हो भने यो सरकार विधिको शासन बहाली गर्ने, सुशासन बहाली गर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र जनताको मन जित्ने बाटोबाट अगाडि बढेको सरकार हो । सरकारले कुनै शासक नभएर सहजकर्ताका रूपमा राज्यस्तरमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको कुरा त छर्लङ्गै छ, सबैले देखिरहनुभएकै छ । हामीले त यो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका कामबाट निर्वाचन प्रक्रिया शुरू गरेका हौँ । अब मतदानको दिन आइसकेकाले जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने बाहेकको अर्को कुनै वैकल्पिक कुरा गर्नु पनि हुँदैन । म भन्छु, जसरी राज्यमा सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो, त्यस्तै विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न हामी लागिपरेका छौँ र सबैले आ–आफ्ना स्थान र कामबाट निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।   

अन्त्यमा, निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा गृहमन्त्रीको हैसियतले सबै नेपाली नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

यो नागरिक सरकार हो, त्यसैले निष्पक्ष सरकार हो । यो सरकारले पहिलेको भन्दा अझै निष्पक्ष र गुणस्तरीय चुनाव गराउनुपर्दछ । स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेका छौँ । अहिले कानून कार्यान्वयन गर्न, विधिको शासन बहाली गर्न र सुशासन बहाली गर्न यो सरकारलाई सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्दछ । किनभने यहाँ कुनै दलीय दबाब या बाध्यताका कुनै पनि काम हुँदैनन् । 

त्यसैले निर्धक्क रुपमा मतदान गर्न र आफ्ना क्षेत्रबाट असल प्रतिनिधि चयन गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । यसपालि हामीले गुणात्मक र सुदृढ सुरक्षा दिन्छौँ । सुरक्षा सुदृढ हुँदै गएको त अहिले नै पनि महसुस भएकै छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षाको कुनै पनि द्विविधा नलिन र पूर्णतया शान्तिको महसुस गर्न म फेरि पनि सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यो सरकार परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो र पूर्ण रूपमा संवैधानिक रिक्तता भएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि बनेको सरकार हो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमार्फत् संवैधानिक रिक्तताको पूर्ति गर्न निर्वाचित सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ । यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।