२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौंमा अत्यधिक जाम हुने स्थानमध्येको एक हो कोटेश्वर चोक । कोटेश्वर चोक बिहानदेखि बेलुकीसम्म सवारीसाधनको आवतजावतमा निकै व्यस्त रहन्छ ।
कोटेश्वरको अत्यधिक ट्राफिक जामबाट मुक्ति दिलाउन यहाँ सुरुङ मार्गसहितको फ्लाइओभर निर्माण गरिँदै । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा यो काम अघि बढेको हो ।
नेपाल सरकारले ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गर्ने कोटेश्वसर इन्टरसेक्सन आयोजना कहिलेसम्म बन्छ त ? कहाँ पुग्यो यसको प्रक्रिया ? यसबारे केही जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत भदौ २ गते कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको थियो ।
गत मंसिर १७ गते नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच उक्त ऋण लिने सम्झौतापत्र हस्ताक्षर भयो । ऋण सहायतासँग सम्बन्धित ‘एक्सचेन्ज अफ नोट’मा नेपाल सरकारका अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे ।
यो आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिँदैछ । विभागले कमिटी नै बनाएर यसको नम्समा काम गरिरहेको छ । नेपालमै पहिलो पटक सुरुङसहितको फ्लाइओभर भएकोले यस सम्बन्धी मापदण्ड छैन । त्यसैले विभागले यसको मापदण्डमा काम गरिरहेको सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
सम्झौता अनुसार जापान सरकारले यो आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन अर्थात् करिब ३१ अर्ब ७६ करोड बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।
जाइकामार्फत् प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष हुनेछ भने भुक्तानी अवधि ३० वर्ष हुनेछ । यसमा वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
कस्तो बन्नेछ फ्लाइओभर ?
आयोजना अन्तर्गत कोटेश्वरदेखि जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस आयोजनाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउनुका साथै ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
सन् २०१९ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)ले कोटेश्वरमा सुरुङमार्गसहितको फ्लाइओभर बनाउने अध्ययन गरेको थियो । सन् २०२४ मा पुन: अर्को अध्ययन गरी जाइकाले उन्नत संस्करणमा अन्तिम प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारबाट प्रोजेक्ट गर्ने कि नगर्ने ? र, गर्दा कसरी गर्ने ? भन्ने विषय टुङ्गो नगालेका कारणले लामो समयसम्म रोकिएको थियो । तर सरकारले नै निर्णय गरेपछि अहिले विभागमार्फत काम अगाडि बढाइएको छ ।
सरकारले निर्णय गरेर ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन ऋणको सम्झौता गरिसकेको र सडक विभागमार्फत काम अगाडि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका सुशीलबाबु ढकालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
