भारतसँग हाल कच्चा तेल र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ गरी २५० मिलियन ब्यारेलभन्दा बढी ऊर्जा भण्डार रहेको एक सरकारी प्रतिवेदनले जनाएको छ। यो परिमाण झण्डै ४ हजार करोड लिटर बराबर हो।

प्रतिवेदनका अनुसार यस्तो भण्डारणले सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा सातदेखि आठ सातासम्मको इन्धन आवश्यकतालाई धान्न सक्छ। यसले भारतसँग केवल २५ दिनको मात्रै इन्धन सञ्चिति रहेको दाबीलाई खण्डन गर्ने पनि बताइएको छ।

ऊर्जा भण्डारहरू मङ्गलोर, पदुर र विशाखापट्टनममा रहेका भूमिगत रणनीतिक गुफा (क्याभर्न)हरूमा राखिएका छन्। त्यस्तै जमिनमाथिका ट्याङ्की, पाइपलाइन र समुद्री जहाजहरूमा पनि भण्डारण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले भारतको ऊर्जा खरिद नीति राष्ट्रिय हितमा आधारित रहेको र आयातका स्रोतहरू विगत एक दशकमा उल्लेखनीय रूपमा विविधीकृत भएको जनाएको छ। दस वर्षअघि भारतले २७ देशबाट तेल आयात गर्ने गरेकोमा अहिले ४० देशबाट ऊर्जा स्रोत आयात भइरहेको छ।

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने हर्मुज स्ट्रेटबाट भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ। बाँकी ६० प्रतिशत तेल रुस, पश्चिम अफ्रिका, अमेरिका र मध्य एसियाबाट वैकल्पिक मार्गमार्फत आउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, 'कुनै एक समुद्री मार्गको अवस्थाले मात्र भारतको ऊर्जा सुरक्षा निर्धारण गर्ने समय अब समाप्त भइसकेको छ।' कुनै एक मार्गमा समस्या आए पनि त्यसलाई स्रोत व्यवस्थापनमार्फत समायोजन गरिने, आपूर्ति संकट नहुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

फेब्रुअरी २०२६ सम्मको अवस्थाअनुसार रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहेको छ। विगत तीन वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाब भए पनि भारतले रुसी तेल खरिदका लागि कुनै देशको अनुमति आवश्यक नपरेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार भारतले जी–७ समूहले तोकेको मूल्य सीमा सम्बन्धी सबै नियमहरूको पालना गर्दै रुसी तेल आयात गरिरहेको छ। अमेरिकी कोष विभागले हालै दिएको ३० दिने छुटले तेल खरिद जारी राख्न सहज बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

आन्तरिक ऊर्जा नीतितर्फ, २० प्रतिशत इथानोल मिसावट कार्यक्रममार्फत वार्षिक झण्डै ४४ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेलको प्रयोग प्रतिस्थापन भइरहेको छ।

भारतको कुल तेल प्रशोधन क्षमता अहिले वार्षिक २५८ मिलियन मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन देशको वार्षिक उपभोग (२१० देखि २३० मिलियन मेट्रिक टन) भन्दा बढी हो। यही क्षमताका कारण रुसी तेलमाथि प्रतिबन्धपछि युरोपमा देखिएको इन्धन अभावलाई भारतीय रिफाइनरीहरूले पूर्ति गर्न सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रिपोर्टले भारतीय रिफाइनरीहरू कुनै निश्चित देशबाट मात्र कच्चा तेल ल्याउन निर्भर नरहेको बताउँदै यसलाई ऊर्जा सुरक्षाको मुख्य बलियो पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले भारतमा खुद्रा इन्धन मूल्य लगातार चार वर्ष स्थिर रहेको जनाएको छ। फेब्रुअरी २०२२ देखि फेब्रुअरी २०२६ बीच दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ०.६७ प्रतिशतले घटेको छ। सोही अवधिमा पाकिस्तानमा पेट्रोल मूल्य ५५ प्रतिशत र जर्मनीमा २२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरिएको छ।

इन्धन मूल्य स्थिर राख्न सार्वजनिक क्षेत्रका तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलमा करिब २४ हजार ५०० करोड रुपैयाँ र एलपीजीमा झण्डै ४० हजार करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेका छन्।

प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने प्रत्येक निर्णय सुलभता, उपलब्धता र दिगोपनाका आधारमा परीक्षण गरिने उल्लेख गर्दै पछिल्ला १२ वर्षमा देशका कुनै पनि पेट्रोल पम्पमा इन्धन अभावका कारण सेवा बन्द हुनुपरेको घटना नभएको जनाएको छ।