अन्तरिम चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदाजाँदै सुशासनको धज्जी उडाएकी छन् ।

सुशासनको नारासहित भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले सिंहदरबारबाट बिदा हुनुअघि गरेको कामलाई लिएर चौतर्फी  आलोचना भइरहेको हो ।

विभिन्न प्रतिकूलता र आशंकाकाबीच सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराएको भन्दै प्रशंसा पाइरहेकी कार्कीले जाने बेलामा गरेका नियुक्ति र सिफारिशले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । 

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिहरू चयन भएर आइसकेका छन् ।

झन्डै दुईतिहाइ सीट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नयाँ चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको सरकार बन्ने छ । तर, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा सुशीलाले जेनजी आन्दोलनको मर्मविपरीत आसेपासेलाई नियुक्ति दिने काम गरेकी हुन् ।

जाने बेलामा उनले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेकी छन् ।

त्यसैगरी, आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्य बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गरेकी छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुशासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल कार्की सरकारले सुशासन धज्जी उडाएको बताउँछन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको काम राजनीतिक रूपमा अनैतिक हुनुका साथै सांस्कृतिक रूपमा समेत अनैतिक भएको दाहालको कथन छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि सुशीलाले जाँदाजाँदै गरेको कामले गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

योग्यताको आधारमा नियुक्ति दिनुपर्नेमा त्यसलाई उपेक्षा गरिएको मैनालीको कथन छ ।

त्यसैगरी, जेनजी अभियन्ता समेत रहेका अधिवक्ता विकास गुप्ताले पनि सरकारले जाँदाजाँदै आसेपासे र नातावादका आधारमा नियुक्ति दिनु तथा लाभको पदमा सिफारिश गर्नु गलत भएको बताए ।

यस्तै, जेनजी अभियन्ता युजनराज भण्डारीले प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो पीएलाई नियुक्ति दिनु गलत भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना पीएलाई दिएको राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले समेत विरोध जनाएकी छन् । विषय विज्ञता भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पीएलाई नियुक्त गर्नु गलत भएको उनी बताउँछिन् ।

‘मैले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको काम के हो, त्यहाँ कस्तो मान्छे नियुक्त हुने गरेको थियो भन्ने अध्ययन गर्दा विगतमा त्यो पदमा अधिराजकुमारहरू अध्यक्ष हुने, पछिल्लो समयमा वनमन्त्री अध्यक्ष हुने गरेको पाएँ,’ बमले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘त्यस आधारमा सेवा सुविधा पनि राम्रै होला । त्यसबाहेक वन, वन्यजन्तु, निकुञ्ज आदि बुझेको विज्ञ मान्छे त्यहाँ नियुक्त हुनुपर्नेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विषय विज्ञभन्दा बाहिरबाट नियुक्त गर्नुभएको छ । त्यो त एकदमै गलत कुरा हो । हामीले त्यसको विरोध नै गरेका छौं ।’

अर्कातर्फ, वकालतमा फर्किन्छु भनेका गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिश गरिएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ ।

त्यसो त चुनावअघि पनि कैयन विषयमा सुशीलाको आलोचना भएको थियो । पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेका बेला सुशीला र उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थिएन ।

सरकारको नेतृत्व लिएसँगै उनले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकी थिइन् । असोज ३० गते उनले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन् ।

चुनावी कार्यादेश भएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएको भनेर चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।

सर्वोच्चले राजदूतहरूलाई फिर्ता नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि कार्कीले त्यसलाई छल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेर बोलाएकी थिइन् ।

फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये ४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । बाँकी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिनहुँ हाजिरी गरेर फर्किने गरेका छन् ।

त्यसैगरी, कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले त्यसलाई उल्ट्याइदिएपछि शाक्य प्राधिकरणमा फर्किएका छन् ।

पुराना दलका यस्ता गतिविधिको विरोधमा जेनजी आन्दोलन भएको र त्यसपछिको चुनावमा जनताले अभूतपूर्व जनादेश दिएको स्थितिमा सुशीलाले गरेको पछिल्लो कामले निकै नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :