सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानले नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्ष रहने प्रावधान छ ।

अभियान २०८२ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारका लागि तयार पारेको सुधारको खाकामा सचिवको पदावधि ३ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘सहसचिव वा सो सरहको पदावधि १० वर्ष, सचिव वा सो सरहको पदावधि ३ वर्ष र मुख्यसचिव वा सो सरहको पदावधि २ वर्ष कायम गर्ने (उच्च कार्यक्षमता भएकालाई बढीमा १ वर्ष थप गर्न सक्ने)’, सुधारको खाकामा उल्लेख छ ।

अभियानले कमजोर कार्यक्षमता र भ्रष्ट आचरणका कर्मचारीलाई अवकाश दिनका लागि नीतिगत प्रबन्धको समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

‘कमजोर कार्यक्षमता र भ्रष्ट आचरणका कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने, एकपटक ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीका लागि Compulsory Retirement Scheme लागू गर्ने,’ खाकामा भनिएको छ ।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा अभियानले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक रिफर्मको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रशासनिक संयन्त्रले आत्मसात गरेर प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

भदौ २३ २४ को जेनजी आन्दोलनपछि यो अभियान शुरू भएको थियो ।

हेर्नुहोस्, अभियानले तयार पारेको सुधारको खाका: