२४ जेठ २०८३, आइतबार
मध्यपूर्व तनावका कारण नेपाली उपभोक्ता पनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव व्यहोरिरहेका छन् । विशेषगरी, खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति खल्बलिएको छ ।
उपभोक्ताले महिनौँदेखि ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यद्यपि, ग्यास नपाइने मनोविज्ञानका कारण उपभोक्ताले अनावश्यक भण्डारण गरेकाले आपूर्तिको चेन बिग्रिएको आयल निगमको दाबी छ । नेपालमा दैनिक १ लाख ५ हजार थान सिलिन्डर खपत हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय खपतभन्दा बढी माग छ । देशभर खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार नै त भएको छैन, तर उपभोक्तामा त्रास भने छ । यति मात्रै होइन, आयल निगम झन्डै ४ अर्ब घाटामा छ ।
१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुन्छ । तर, पछिल्लो समय भारतबाट खरिद गर्ने मूल्य बढ्दा पनि निगमले भाउ बढाउन सकेको छैन । यसका लागि खपत घटाउन निगमले जोडबल गरिरहेको छ ।
देशभर उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव व्यहोरिरहँदा विकल्पमा इन्डक्सनको प्रयोग बढ्न थालेको छ । सहजै ग्यास नपाएपछि विद्युतीय चुलोको माग बढ्दै गएको हो ।
द्वन्द्वका कारण खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अभाव झेल्ने नेपाल मात्रै एक्लो देश होइन, नेपालसहित दर्जनौं मुलुकमा संकट आइलागेको छ । तर, राम्रो पक्ष के हो भने नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दो छ ।
पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय चुलोको माग निकै बढेको अनलाइन इलेक्ट्रोनिक्स सप इजीकार्टका सञ्चालक रियाज आलम बताउँछन् । बजारमा ग्यास अभाव भएसँगै इन्डक्सन र इन्फ्रारेडलगायत विद्युतीय चुलोको माग बढेको उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ लाख ४६ हजार ९३५ थान विद्युतीय खाना पकाउने चुलो आयात भएका छन् ।
फागुन महिनासम्म २९ करोड ९४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरका इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोहरू आयात भएका हुन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १ लाख ४ हजार ७१७ थान इन्डक्सन चुलो र ४२ हजार २१८ थान इन्फ्रारेड चुलो आयात भएका छन् । यो फागुन महिनासम्मको तथ्याङ्क हो ।
विगत ५/६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालले वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी इन्डक्सन र इन्फ्रारेडहरू आयात गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामै डेढ लाखको हाराहारीका यस्ता चुलोहरू आयात भइसकेका छन् । यो तथ्याङ्क यस वर्ष निकै बढ्ने देखिन्छ ।
ग्यास विस्थापन योजना अलपत्र, सरकार असफल
दु:खको कुरा के छ भने नेपालमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग हुँदा पनि उपभोक्ता ग्यासमै निर्भर छन् । हरेक पटक ‘खाना पकाउने ग्यास विस्थापन योजना’ भन्दै बजेट वक्तव्यमा निकै लोभलाग्दो नाराका साथ समावेश गरिन्छ ।
बजेटमा मात्रै होइन, चौधौं आवधिक योजना, राष्ट्रिय विकास नीति, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीतिलगायत थुप्रै कार्यक्रममा ग्यासलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख हुँदै आएको छ । तर, योजनाको कार्यान्वयन नहुँदा ग्यास विस्थापनमा सरकार असफल बनेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको कूल घरपरिवार संख्यामध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ९८ हजार १ सय १६ परिवारले दाउराकै भरमा भान्साघर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ४४ प्रतिशतका अर्थात् २९ लाख ४९ हजार ९ सय ९५ घरपरिवार खाना पकाउन एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यहाँसम्म कि गाई–भैँसीको गोबरबाट तयार हुने गुइँठा प्रयोग गरी खाना पकाउने संख्या ३ प्रतिशतका अर्थात् १ लाख ९१ हजार ५ सय ३१ घरपरिवार छन् ।
बायोग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिवारको संख्या १ प्रतिशत अर्थात् ७८ हजार ४ सय ६ छ र बिजुलीबाट खाना पकाउने घरपरिवार सबैभन्दा कम छन् । जुन करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात् ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिवार मात्रै छ । जबकि नेपालमा कूल घरपरिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ छ ।
विद्युतमा उपभोक्ताहरू नजानुका धेरै कारण छन्, जसमध्ये प्रमुख कारण घर–घरमा उच्च क्षमताको मिटर नहुनु हो ।
यसका साथै पहिले निर्माण भएका घरमा कम क्षमताको बिजुली वायरिङ हुनु अर्को प्रमुख कारण हो ।
विद्युतीय चुलो चलाउन आवश्यक पर्ने एम्पियरअनुसारको मिटर नहुनु र निकै कम क्षमताको मिटर प्रणाली हुनु पनि यसका कारणहरू हुन् ।
यसका साथै विद्युत् लाइन र वितरण प्रणाली कमजोर हुनुले पनि उपभोक्ताले ग्यासको विकल्पमा विद्युतमा भर पर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । घरायसी प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय चुलोमा अनुदान, मासिक रूपमा केही युनिटसम्म विद्युतमा छुट सुविधा, व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनमा खपतमा अनुदान पनि यसका कारणहरू हुन् ।
भिडियो :
