२५ जेठ २०८३, सोमबार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार योजनामा ०४८ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्तावले तरंग सृजना गरेको छ ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘यसअघि गठन भएका आयोग र समितिले प्रभावकारी काम नगरेकाले यसपटक प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको हो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
यस्तो प्रकारको समितिले निश्चित कार्यकालभन्दा पनि लामो समयसम्म काम गर्ने शासकीय सुधारको योजना तर्जुमा गर्ने मध्येका एक अधिकारीले बताए ।
शुक्रबार निर्णय भई शनिबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०१ कार्यसूचीमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने विषय उल्लेख छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’, कार्यसूचीको ४३औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘सो समितिमा कानून, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने ।’
पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने बालेन सरकारले अगाडि सारेको अवधारणामा उल्लेख छ ।
दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्षरूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा १० पूर्वप्रधानमन्त्री, ५ सय बढी पूर्वमन्त्री
०६२/०६३ सालपछि ०८२ सालसम्म १० जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका छन् । एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री र केही व्यक्ति लामो समय मन्त्री बनेका छन् । २०६३ देखि ०८२ सम्म आइपुग्दा पटक–पटकका मन्त्रिपरिषद् गरेर ५ सय १२ जना मन्त्री बनेका छन् ।
तीमध्ये कयौं व्यक्ति दोहोरिएका छन् भने मन्त्री बनेका कतिपय व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने स्रोतले बतायो । रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेको राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
०६३ सालको जनआन्दोलन लगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सो मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट केपी ओली, सहाना प्रधानलगायत थिए । कोइरालाको निधन भएको छ भने सो मन्त्रिपरिषदका अन्य कतिपय सदस्यको समेत निधन भइसकेको छ ।
कोइरालापछि २०६४ सालको चुनावपछि ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय थियो । प्रचण्डपछि एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी ४३ जना थिए ।
माधव नेपालपछि एमालेकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खनाल मन्त्रिपरिषदमा ३६ सदस्य थिए ।
खनालपछि तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको क्याबिनेट २७ मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरेर ४९ सदस्यीय थियो ।
त्यसपछि २०७९ सालमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा छरितो मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो । खिलराज मन्त्रिपरिषदमा ११ जना सदस्य थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा चुनावपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २३ जना मन्त्री थिए । संविधान जारी भएपछि २०७२ सालमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ४० जना मन्त्री थिए ।
ओलीपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । ६०१ जना सदस्य रहेको रूपान्तरित संसद्को अन्तिम प्रधानमन्त्री बनेका थिए, शेरबहादुर देउवा । २०७४ जेठ २४ मा बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरेर ६४ जना पुगेका थिए । इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भनेर देउवाको आलोचना भएको थियो ।
संविधानमै तोकिएका कारण २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिका सरकारमा भने २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनेनन् । ०७४ सालमा केपी शर्मा ओली र ०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाए ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि ०७९ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको मन्त्रिपरिषद् पनि २५ सदस्यीय नै थियो । शुरूमा एमाले, रास्वपा र राप्रपालाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएका प्रचण्डले पछि कांग्रेसलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बनाए ।
कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्डले फेरि एमालेसँग सहकार्य गरेर मन्त्रिमण्डल बनाए । २०८१ सालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो । २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनले विस्थापित गरेको सरकारका एकजना मन्त्री दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका छन् ।
बालेन सरकारको मापदण्डअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । यस अतिरिक्त लाभको पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।
संख्या यकिन नभएपनि २०६३ पछिका सरकारमा ५ सयभन्दा बढी मन्त्री बनेका छन् । कतिपय व्यक्ति १० पटकसम्म मन्त्री बनेका छन् ।
नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिव भएका व्यक्ति, सार्वजनिक संस्थानमा जीएम बनेका व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलको कोटामा राजदूत बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने स्रोतले बतायो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनमा नेता र तिनका आफन्तको घरमा पैसा जलेको भेटिएपछि छानबिन प्रक्रिया शुरू भएको छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका आफन्त, उनीहरूका सहयोगी र उनीहरू निकट रहेका व्यापारी समेत छानबिनमा तानिने स्रोतले बतायो ।
सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयलाई नेकपा संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार स्वागतयोग्य भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
