२४ जेठ २०८३, आइतबार
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव घटाउन 'न्याय परिषद्'को संरचना पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
परिषदमा न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत वा बहुमत हुने गरी सुनिश्चित गर्ने तयारी भएको हो ।
'न्याय परिषद्' को संरचना र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हावी हुँदा योग्यता र निष्ठाभन्दा दलीय निकटताका आधारमा न्यायाधीश छानिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड र 'रोस्टर' सार्वजनिक नहुँदा योग्य कानून व्यवसायी एवं कर्मचारीहरू पछि पर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
न्याय सेवाका कर्मचारी र कानून व्यवसायीहरूबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित सन्तुलन नमिल्दा व्यावसायिक मनोबल समेत कमजोर हुन पुगेको छ ।
न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी सोही आधारमा पदोन्नति गर्ने पद्धतिमा कमी देखिएको छ ।
त्यसैगरी, आचरणविपरीत कार्य गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण फितलो वा छनोटपूर्ण हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यसैले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको विगतको विकृतिलाई अन्त्य गर्न 'एक्सन' लिन लागेको हो ।
त्यसका लागि न्याय परिषदको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्य थालिएको छ । तर, त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेरै भएपनि न्यायपरिषदको संरचना परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ ।
सरकारले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
रास्वपाले चुनावमा जारी गरेको वाचा पत्रमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदनबमोजिम सरकारले 'एक्सन' लिन लागेको हो ।
न्याय परिषदमा न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत वा बहुमत हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा 'अब्जेक्सन-हियरिङ' अर्थात् गुनासो सुनुवाइसहितको अनुमानयोग्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारी र अधिवक्ताबाट नियुक्त हुने प्रतिशत स्पष्ट तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । र, न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा ज्येष्ठता र योग्यतालाई प्रमुख मानक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । उच्च तथा जिल्ला अदालतमा समेत जापानको मोडल जस्तै प्रत्येक १० वर्षमा पुनर्नियुक्ति वा प्रभावकारिता परीक्षणको संवैधानिक अभ्यास शुरू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, अधिवक्ताबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका अलावा उनीहरूले बहस गरेका मुद्दाको संख्या, विषयगत विज्ञता र पेशागत निष्ठालाई आधारभूत मानकका रूपमा अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसबाहेक विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दाहरू जस्तै, उपभोक्ता, बाल न्याय, सूचना प्रविधिका लागि छुट्टै अदालत गठन नगरी जिल्ला अदालतभित्रै विज्ञ न्यायाधीशहरूको 'रोष्टर' बनाई विशिष्टीकृत बेञ्चबाट निरूपण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतकै आदेशबमोजिम छुट्टै उपभोक्ता अदालत र बाल अदालत गठन भएर सुनुवाइ भैरहेको छ ।
स्थानीय न्यायिक समिति र अदालतबीचको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकार बाझिने अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय न्याय सम्पादनलाई आधिकारिक र विश्वसनीय बनाउन कानूनमा परिमार्जन गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने पहिलो कुरा त न्यायपालिका स्वतन्त्र र न्यायाधीशले कानूनसम्मतरूपले निर्धक्कसाथ न्याय गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सक्षम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अहिलेको न्यायपरिषदमा राजनीतिक व्यक्तिकै बहुमत भएको हुनाले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने न्यायाधीशहरू त्यहाँ पुग्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए ।
राजनीतिक भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने विकृति अन्त्य गर्न, न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा जोगाउन तथा पक्षपातबाट मुक्त हुन पनि अहिलेको न्यायपरिषदको पुनर्संरचना हुनु आवश्यक रहेको उनको कथन छ ।
अर्कातर्फ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे भने यथेष्ट अध्ययन गरेर मात्रै न्याय परिषद्को संरचना चलाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सबैभन्दा पहिले न्यायिक क्षेत्रका मानिसहरू, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर एउटा आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सो समितिले दिने रिपोर्टको आधारमा पुनर्संरचना गर्न सकिने उनले बताए ।
परिषदमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने एक विज्ञ, नेपाल बारबाट एक विज्ञ र कानून मन्त्री गरी तीन सदस्यलाई कसरी राख्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीबाट जाने विज्ञ र कानून मन्त्री दुइटै एकै प्रकृतिको भएको उनको तर्क छ ।
संविधानको धारा (१५३) मा न्याय परिषदको प्रावधान छ । संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१)मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद रहने उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उक्त न्यायपरिषद रहने गरेको छ । संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १ जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त गरेको एकजना कानूनविद, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तासहित ४ जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका साथै कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्ने उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा परिषदले जाँचबुझ समिति नै पनि गठन गर्छ ।
महाअभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दा समेत चलाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपरिषदलाई प्राप्त छ ।
त्यसैगरी, न्याय परिषदले संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।
तर, विगतको अभ्यास हेर्दा हरेकपटक न्यायपरिषदले गर्ने न्यायाधीशको नियुक्ति विवादरहित हुनसकेको छैन ।
न्यायपरिषदमा रहने पदाधिकारीहरूको भागबण्डाबाट आ-आफू निकटका व्यक्तिलाई छनोट गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अदालतमा हुने भ्रष्टाचारबारे समेत सुझाव
अदालतका कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङमा मुद्दाको पेशी र इजलास प्रभावित पार्ने 'बेन्च शपिङ' को समस्या निर्मूल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक जानकारीमा नरहेको तथा स्वतन्त्र छानबिनको दायरामा नआएकाले वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने मुद्दाहरूमा अलग हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी कार्यविधिको अभाव हुनुलाई पनि समस्याको रूपमा लिइएको छ ।
अदालतको आन्तरिक बजेट खर्च, भौतिक पूर्वाधारका ठेक्कापट्टा र सूचना प्रविधि खरिदमा हुने खर्चहरूको सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा पहुँचको कमी हुनुलाई पनि प्रतिवेदनमा समस्याको रूपमा लिइएको छ ।
न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई प्रणालीमार्फत 'ट्रयाकिङ' गरी जिम्मेवारलाई उत्तरदायी बनाउने स्वचालित संयन्त्र नहुनुलाई अर्को समस्याको रूपमा लिइएको छ ।
गोलाप्रथालाई विस्थापन गरी 'अल्गोरिदम' मा आधारित स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली लागूगरी बिचौलिया र 'बेन्च सपिङ' को सम्भावना पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
न्यायाधीश र उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणको स्वतन्त्र निकायबाट नियमित छानबिन गर्ने र शंकास्पद देखिएमा सार्वजनिक सुनुवाइ वा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण अनुगमन गर्न 'निरीक्षण महाशाखा' लाई शक्तिशाली र स्रोतसम्पन्न बनाई न्यायिक सुशासनमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
'कोर्ट-युजर ग्रीभेन्स सिस्टम' लागू गर्न र वार्षिक प्रतिवेदनलाई केवल विवरणात्मक नभई सुधारका सूचकहरू मापन गर्ने 'रिफर्म स्कोरकार्ड' का रूपमा विकास गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा कानून व्यवसायीहरूको विषयमा समेत धेरै सुझाव दिइएको छ ।
अधिवक्ता अनुमतिपत्र (लाइसेन्सिङ) परीक्षालाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रविधिको प्रयोगसहित व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्ने गरी परिमार्जन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
अधिवक्ताहरूको लाइसेन्स नवीकरणका लागि निश्चित अवधिमा 'निरन्तर कानूनी शिक्षा'सम्बन्धी तालिम वा प्रशिक्षण लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसबाहेक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा बहस गरेको मुद्दाको संख्या, सार्वजनिक योगदान र निष्ठाको वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मात्र दिने प्रणाली बसाल्न सुझाव दिइएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि वकिलको शुल्कलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन 'न्यूनतम् र अधिकतम शुल्कको मार्गदर्शन' (फी गाइडलाइन) जारी गरी लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।
व्यावसायिक आचरणविपरीत कार्य गर्ने वा पक्षको हितविरुद्ध काम गर्ने अधिवक्ताहरूलाई 'कानून व्यवसायी परिषद्' मार्फत कडा कारबाही र अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
प्रत्येक वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले वर्षमा निश्चित संख्यामा असहाय र विपन्न पक्षहरूलाई निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो -बोनो ) प्रदान गर्नुपर्ने पद्धतिलाई अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसरी कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको सुशान मार्गचित्र २०८२ मा दिइएको सुझाव अनुसार बालेन सरकारले सुधार गर्न खोजेको हो ।
ती सबै सुधार गर्नका लागि कतिपय ऐन, कानून संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कुराका सुधारका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराहरू पूरा समय भने लाग्ने देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
