नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयता भने अझैसम्म ‘खर्चालु र स्वार्थ समूह’को घेराबन्दीमा परेको छ । जनताले संघीयताको वास्तविक प्रतिफल र सेवा पाउन नसकिरहेको जनगुनासो व्याप्त भइरहँदा, प्रदेशमा खटिएका संघीय कर्मचारीहरूले भने राज्यकोषको दोहोरो दोहन गरिरहेका छन् ।

संघबाट प्रदेशमा काम गर्न तत्कालीन समयमा ‘प्रोत्साहन’ भन्दै शुरू गरिएको अतिरिक्त सुविधा अहिले कर्मचारीका लागि कमाउने वैधानिक बाटो बनेको छ । प्रदेशमा खटिएका सचिव र सहसचिवहरूले प्रदेशमा कार्यरत रहेकै आधारमा मात्रै मासिक रूपमा लिने अतिरिक्त भत्ता एकजना राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी अर्थात् खरिदारको शुरूआती तलब बराबर हुने गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीचको तलब सुविधामै अहिले आकाश–जमिनको अन्तर देखिएको छ । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्रीको तुलनामा कर्मचारीको मासिक आम्दानी र सुविधा हेर्दा चकित पार्ने खालको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक, अतिथि सत्कार र सञ्चार सुविधा जोडेर ९५ हजार ९४५ रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ । तर, प्रदेशको प्रशासनिक बागडोर समालेका प्रमुख सचिवले भने मासिक १ लाख १६ हजार ९८४ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलको आधारभूत तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ भए पनि उनले प्रदेशमा आएबापत खरिदारको तलब स्केल ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन् ।

एकजना उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रदेशमा आइदिए बापत मात्रै राज्यले उनलाई थप एकजना कर्मचारी पाल्ने बराबरको रकम बुझाउनुपरेको हो ।

कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्याकंअनुसार सभामुखको मासिक पारिश्रमिक, अतिथि सत्कार र सञ्चार खर्च जोड्दा उनी मासिक ७३ हजार ५४० रुपैयाँ बुझ्छन् । सचिव सुदर्शन खडकाको तलब स्केल भने मासिक ७२ हजार ८२ हो । उनी नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी हुन् । उनले ६० हजार ६१० रुपैया भने पेन्सन बुझ्छन् । पेन्सन कटाएर ११ हजार ४७२ रुपैया मासिक सुविधा, ५ हजार महँगी भत्ता, ५ हजार आतिथ्य सत्कार, सञ्चार २ हजार र थप भत्ता बापत ३२ हजार ९०२ रुपैया बुझ्दै आएका छन् । उनले पेन्सन कटाएर ५६ हजार ३७४ रुपैयाँ बुझिरहेका छन् ।

२०७६ साउन १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरी प्रदेशमा खटिने सचिवहरूलाई थप प्रोत्साहन भत्ता दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरमा गरिएको निर्णयले संघबाट प्रदेशमा खटिने सचिव र प्रमुख सचिवहरूलाई खरिदार सरहको अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान नमानेपछि एक प्रकारको ‘प्रलोभन’ दिएर उनीहरूलाई त्यहाँ पठाइएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पुगिसक्दा र प्रदेशमा कर्मचारीहरूको संरचना व्यवस्थित भइसक्दा पनि कर्मचारीले पाएको सेवा सुविधा भने यथावत् छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीलाई तह वृद्धि गर्नेबाहेक अन्य यस्तो कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे ।  

शुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा कटौती गर्ने र मन्त्रीहरूले सल्लाहकार नियुक्तिमा रोक लगाउनेजस्ता निर्णय गरेर सुशासनको एउटा सन्देश दिन खोजे पनि मासिक रूपमा अतिरिक्त सुविधा बुझ्ने सचिवहरूबारे भने केही निर्णय गरेन ।

एउटै तहका कर्मचारीहरूमध्ये संघबाट खटिएकाले थप सुविधा पाउने र प्रदेशमा समायोजन भएकाले नपाउने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि गहिरो विभेद सिर्जना गरेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू आफूहरू दोस्रो दर्जाको कर्मचारी भएको महसुस गरिरहेका छन् । एउटै मन्त्रालयमासँगै काम गर्ने तर संघबाट आएकै आधारमा कसैले खरिदारको तलब बराबर थप भत्ता पाउने र कसैले नपाउने व्यवस्थाले कार्यक्षेत्रमा पनि असन्तुष्टि र विभाजन पैदा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै प्रमुख सचिव एक जना र अन्य २ जना सचिवहरू छन् भने प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा अन्य १२ जना सचिव कार्यरत छन् । यी सबैले राज्यकोषबाट मासिक रूपमा अतिरिक्त भत्ता लिइरहेका छन् ।